दखल न घेतल्यास जनतेचा उद्रेक

आरोंदा जेटीप्रकरण : परशुराम उपरकर यांनी दिला इशारा

कणकवली : आरोंदा जेटीप्रकरणी पोलीस धाकदपटशा करून तेथील मच्छिमारांना उद्ध्वस्त करीत आहेत. मच्छिमारांचा लढा सनदशीर मार्गाने सुरु असताना प्रशासनाने त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. पोलिसांकडून गस्तीनौकेचा वापर मच्छिमारांवर दबाव आणण्यासाठी केला जात असून हे तत्काळ न थांबल्यास जनतेचा उद्रेक होईल, असा इशारा मनसेचे कोकण विभागीय संघटक माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे.
येथील संपर्क कार्यालयात सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. परशुराम उपरकर म्हणाले, आरोंदा जेटीमुळे अनेक दुष्परिणाम होणार असल्याने आपण ग्रामस्थांबरोबर लढा सुरु केला. मात्र आता या जेटीचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. कोळसा घेऊन आलेल्या बार्जेसमुळे आरोंदा जेटी परिसरात पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. गोवा तसेच महाराष्ट्र पोलिसांच्या आशिर्वादाने मच्छिमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना त्यांची जाळी काढायला लावून ही बार्जेस जेटीपर्यंत आणण्यात आली. हा मच्छिमारांना उद्ध्वस्त करण्याचाच प्रयत्न आहे. मच्छिमारी करण्यास कोणतीही परवानगी नाकारणार नाही असे मेरीटाईम बोर्डाला जेटीशी संबंधित असलेल्यांनी लिहून दिले होते. परंतु आता मच्छिमारीला अटकाव करण्यात येत आहे. पालकमंत्र्यांचे याकडे दुर्लक्ष होत असून मच्छिमारांना उद्ध्वस्त होण्यापासून ते वाचवू शकत नाहीत. वास्तविक मच्छिमारांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे अजूनही झालेले नाही. मच्छिमारांच्या संस्थेमार्फत ११७ जणांनी मेरीटाईम बोर्डाकडे नोंद केली असून कर्जही घेतले आहे. ते सर्व मच्छिमार देशोधडीला लागणार आहेत.
पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ देणार नाही असे सांगणारे पालकमंत्री आपल्या मतदारसंघात कोळशाची वाहतूक होत असतानाही दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठणारे हे शासन असल्याचे स्पष्ट होत असून गोरगरीबांचे रोजगार काढून घेतले जात आहेत, असेही उपरकर म्हणाले. (वार्ताहर)

पालकमंत्री मूग
गिळून गप्प का?
आरोंदा जेटीमुळे मच्छिमार देशोधडीला लागत असताना आजी व माजी पालकमंत्री मूग गिळून का गप्प बसले आहेत हेच समजत नसल्याचे उपरकर म्हणाले.


११ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी
आरोंदा जेटीप्रकरणी अवमान याचिकेची ११ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. जेटीवर कोळसा उतरवून ती सुरु केल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न जेटीचालकांकडून करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे उपरकर म्हणाले.