‘आॅनलाईन’ने मिळाले फुकटचे मालकत्व

मंडणगड तालुका : मालक एक, नोंद भलत्याच व्यक्तीची

देव्हारे : महसूल विभागाने जागेशी संबंधित सर्व कागदपत्र आॅनलाईन देण्याचे काम सुरू केले आहे. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागणार आहे. असाच एक आॅनलाईन घोळ उघडकीस आला असून, एका व्यक्तीला फुकटचे मालकत्व मिळाले आहे.जागेच्या संदर्भातील कागदपत्र आॅनलाईन मिळत असल्याने सध्या सर्वच तलाठी सजांवर कागदपत्र दिली जात नाहीत. यामधे सातबारा, आठ (अ), फेरफार व अन्य सर्व कागदपत्रांचा समावेश आहे़ त्यासाठी शेतकरीवर्गाला तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा महा-ई-सेवा केंद्रामध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. मात्र, हा उपक्रम राबवण्यापूर्वी शासनाने किंवा संबंधित खात्याने त्याची पूर्ण तयारी करून केलेले काम पूर्णपणे निर्दोष आहे का? हे पाहणे गरजेचे होते. मात्र, असे दिसून येत नाही.शासनाने केलेली ही लगीनघाई सर्वसामान्य शेतकरीवर्गाला नुकसानदायक ठरत आहे. देव्हारे तलाठी सजेतील कोन्हवली या गावचा सर्व्हे नं. ४७ हिस्सा नं. १२ व सर्व्हे नं. ७४, हिस्सा नं. २६ हे दोन सातबारा कोन्हवली येथील पवार कुटुंबीयांच्या नावे आहेत. मात्र, या सातबाराची आॅनलाईन नोंदणी करताना यामध्ये देव्हारे गावचे रहिवासी प्रसाद वसंत लंके या व्यक्तीचे नाव या सातबारामध्ये टाकण्यात आले आहे. त्या जमिनीशी किंवा पवार कुटुंबाजवळ प्रसाद लंके यांचा कोणताच नातेसंबंध नसताना लंके यांना जागेचे मालकत्व देण्यात आले आहे.लंके यांची देव्हारे व कोन्हवली येथे जागा आहे. त्यांनी आपल्या सर्व जागांचे सातबारा उतारे काढल्यानंतर, ज्या जागा आपल्या नाहीत, अशा दोन सातबारा उताऱ्यांवर आपली नावे पाहून हा प्रकार समोर आला आहे. मात्र, या प्रकारामुळे पवार यांना अनेक अडचणी येणार आहेत. यापुढे जर पवार यांनी आपली जागा विक्रीसाठी काढली तर लंके यांनाही विनाकारण मोबदला द्यावा लागणार आहे. तसेच शासनाच्या मेहेरबानीमुळे झालेली चूक सुधारण्यासाठी व सातबारावरून लंके यांचे नाव कमी करण्याचा खर्च जागा मालकाला करावा लागणार आहे.
शासनाने सर्व कागदपत्र आॅनलाईन देण्यापूर्वी ती योग्य प्रकारे तयार केली आहेत का? त्यामधे काही चुका झाल्यात का? हे पाहणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झालेले दिसत नाही. शासनाची लगीन घाई सर्वसामान्य शेतकरीवर्गाला सध्यातरी तापदायक असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. या गंभीर प्रकाराकडे संबंधीत महसूल खात्याने तत्काळ लक्ष घालून, झालेल्या सर्व चुका दुरूस्त कराव्यात अन्यथा याचा फटका अन्य शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. तसेच जमिनी संबंधीत आॅनलाईन केलेली सर्व माहिती पुन्हा तपासून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. (वार्ताहर)


शासनाची लगीनघाई सामान्य शेतकऱ्यांसाठी ठरतेय नुकसानकारक.
आॅनलाईन घोळामुळे शेतकरी अडचणीत.
महसूल खात्याने वेळीच चुका सुधारण्याची मागणी.
गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष झाल्यास जमिनीच्या दाखल्यांमध्ये अनेक फेरफार घडण्याची भीती.
शेतकऱ्यांनीही आॅनलाईन माहिती तपासून घेणे आवश्यक.
नाव कमी करण्याचा खर्च जमीनमालकाच्या माथी.