न्यायालयांची परिक्रमा खंडपीठे दोन दिवस व्हावीत, विश्व हिंदू परिषदेची मागणी

खटल्यांसाठी मुंबई येथे जाणे पक्षकारांना भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या जिकिरीचे

मालवण :  कोकण विभागीय आयुक्त आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण ही दोन्ही न्यायालयेमुंबई येथे असल्याकारणाने रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील पक्षकारांना तेथे खटल्यांसाठी जाणे भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या जिकिरीचे ठरते. बहुतांश वेळा या ठिकाणी पक्षकारांना तारखांवर तारखा दिल्या जातात. यामुळे होणारा सर्वच भुर्दंड लक्षात घेता दोन्ही न्यायालये महिन्यातून दोन दिवस रत्नागिरी आणि दोन दिवस सिंधुदुर्ग येथे सुरू केल्यास रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. हा प्रश्न वि. हिं. प.च्या पदाधिकाऱ्यांनी शासन दरबारी मांडली असून, गावागावांतील ग्रामसभांमध्ये याबाबत ठराव घेण्यात यावा, असे आवाहन विश्व हिंदू परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे.

कोकणातील सर्व जिल्ह्यांसाठी महसुली खटले चालविण्याकरिता वरिष्ठ स्तरावर विभागीय आयुक्त कोकण विभाग आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण मुंबई ही न्यायालये आहेत. मात्र, ही दोन्ही न्यायालये कायमस्वरूपी मुंबई येथे आहेत. रायगड, ठाणे पालघर आणि मुंबई या चार जिल्ह्यांसाठी मुंबईचे अंतर भौगोलिकदृष्ट्या कमी, आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे आहे. परंतु, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हेदेखील या न्यायालयांच्या अधिकार कक्षेत येतात.

मात्र, भौगोलिकदृष्ट्या या जिल्ह्यांचे मुंबईपासूनचे अंतर बरेच मोठे आहे. अशा परिस्थितीत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथून मुंबईला जाऊन वरिष्ठ न्यायालयातील अपील, रिव्हिजन, अथवा तत्सम काम चालविणे वकील तसेच पक्षकारांना आर्थिकदृष्ट्या फारच खर्चिक होत आहे. खटल्यासाठी मुंबई येथे जाणे, येण्यासाठी प्रचंड वेळ खर्ची पडत आहे.

यामुळे विभागीय आयुक्त आणि महसूल न्यायाधिकरण यांची परिक्रमा खंडपीठ महिन्यातून दोन दिवस रत्नागिरी, दोन दिवस सिंधुदुर्ग येथे सुरू केल्यास येथील सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासाठी प्रशस्त जागादेखील उपलब्ध आहे. मात्र, शासनाने याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे निवेदन विश्व हिंदू परिषदेतर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या दोन्ही जिल्ह्यांत गावागावांत याबाबत ठराव घेण्यात यावा, असे आवाहनदेखील विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने करण्यात आले आहे.