शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठीही पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहावे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2021 05:10 PM2021-05-13T17:10:57+5:302021-05-13T17:12:51+5:30
CoronaVIrus Sindhudurg : कोविडच्या संकटात राज्यातील बारमालक आणि हॉटेल व्यावसायिकांच्या मदतीस धावून जाणारे शरद पवार यांनी आता राज्य सरकारचे कान पिळून समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळवून द्यावा. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहावे. असे प्रतिपादन भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठीही पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहावे
कणकवली : कोविडच्या संकटात राज्यातील बारमालक आणि हॉटेल व्यावसायिकांच्या मदतीस धावून जाणारे शरद पवार यांनी आता राज्य सरकारचे कान पिळून समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळवून द्यावा. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहावे. असे प्रतिपादन भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केले आहे.
याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रकृतीस आराम पडताच त्यांनी तातडीने बारमालक आणि हॉटेल व्यावसायिकांच्या समस्यांची दखल घेतली. आता कोरोनाकाळात विविध समस्यांनी ग्रासलेल्या व उपासमारीची वेळ ओढवलेल्या दीड कोटी शेतकऱ्यांसाठी सरकारला पत्र लिहून पवार यांनी सरकारला समज द्यावी.
गेले वर्षभर सतत सुरू असलेल्या लॉकडाऊन व जिल्हाबंदीमुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतमालाला भाव नाही, सरकारकडून कोणतीही मदत नाही. जिल्हाबंदीमुळे वाहतूक बंद आहे, बाजार समित्या बंद असून हाताशी पैसा नसल्याने कर्जबाजारी होण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आलेली आहे.
अवकाळी पाऊस आणि वादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती उत्पादनांचे प्रचंड नुकसान होत असून उभी पिके नष्ट करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. शेतात ओतलेला पैसा मातीत गेला असून शेतकरी कधी नव्हे एवढा निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. बाजार समित्यांमध्ये सौदे बंद झाल्याने नाशवंत शेतमालाची विल्हेवाट लावणेदेखील शेतकऱ्यास परवडेनासे झाले आहे. मात्र, बारमालक आणि हॉटेलवाल्यांच्या संकटात तातडीने धावून जाणाऱ्या शरद पवार यांच्या कानावर राज्यातील शेतकऱ्यांचा आक्रोश पोहोचत नाही ही खेदाची बाब आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची विक्री करण्यासाठी सरकारकडून काही काळाची सवलत मिळावी यासाठी त्यांनी सरकारला पत्र लिहावे.
बारमालक आणि हॉटेलमालकांप्रमाणेच शेतकरीदेखील विजेच्या संकटात सापडला आहे. वीजबिल माफी योजनेचा घोळ संपलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या थकित वीजबिलात ३३ टक्के सवलत देण्याची अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा अजूनही शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचलेली नाही. दुष्काळी मदत आणि पिकविम्याच्या योजना शेतकऱ्यांपासून लांबच आहेत.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे कोणतेही नियोजन राज्य सरकारने केलेले नाही. लॉकडाऊनमुळे जेव्हा इतर सर्व उद्योगधंदे बंद होते, तेव्हा शेतकरी मात्र शेतात राबून पिके घेत होता. टाळेबंदीच्या काळातही शेती व शेतीपूरक उद्योगच ग्रामीण कुटुंबांसाठी आधार असल्याने राज्य सरकारने अन्य उद्योगंधंद्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठीही पॅकेज जाहीर करावे.
राज्यातील ९४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने सहा हजार रुपये जमा करावेत व शेतकऱ्यांस मदत जाहीर करावी. शेतकऱ्याबरोबर शेतमजूर, बारा बलुतेदार, वाजंत्रीवाले आणि हातावर पोट असलेल्या कष्टकऱ्यास मदत करण्यासाठीही सरकारला एक पत्र लिहावे.
दूध, द्राक्षे, कांदा, भाजीपाला, केळी, आंबे, फळे, फुले आदी शेतमालाच्या बाजारपेठा टाळेबंदीमुळे बंद झाल्याने दररोजच्या उत्पन्नास शेतकरी मुकला आहे. सरसकट कर्जमुक्तीचे गाजरही आता शिळे झाले आहे. निसर्गाचा फटका आणि कोरोनाच्या संकटात पिचलेल्या शेतकऱ्यांना खरीपाच्या पिकांसाठी कर्जवाटपाकरिता बॅकांनीही हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शरद पवार यांनी न्याय द्यावा, असेही राजन तेली यांनी या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
