पाणलोट सचिवांचे मानधन प्रलंबित

By admin | Published: November 9, 2015 11:58 PM2015-11-09T23:58:09+5:302015-11-10T00:01:29+5:30

पाच वर्षांपासून थकीत : गतवर्षीचे मानधनही नाही

Pending submissions of the waterlogged secretariat | पाणलोट सचिवांचे मानधन प्रलंबित

पाणलोट सचिवांचे मानधन प्रलंबित

Next


बांदा : एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सचिवांना वर्षभराच्या मानधनाबरोबरच सुमारे पाच वर्षांचा प्रवास खर्च कृषी विभागाकडून दिलेला नाही. तसेच गेल्या वर्षभरात युती शासनाकडून पाणलोट कार्यक्रमासाठी निधी वर्ग केला नसल्याने पाणलोटची यंत्रणाच ठप्प झाली आहे. मात्र, गाव पातळीवर कामे होत नसल्याचा ठपका सचिवांवर येत असल्याचे संबंधित सचिवांच्या तक्रारीवरून समोर आले आहे. सचिवांचे प्रलंबित मानधन, प्रवास खर्च याबरोबरच तालुका सचिवांची एकत्रित बैठक आयोजित करण्याबाबतची मागणी संघटनेमार्फत सावंतवाडी तालुका कृषी अधिकारी काका परब यांच्याकडे निवेदनातून करण्यात आली.
सावंतवाडी तालुका पाणलोट समिती सचिव संघटनेची तातडीची बैठक सावंतवाडी येथील दैवज्ञ गणपती मंदिर सभागृहात झाली. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश आडेलकर, प्रकाश दळवी, दिलीप गावडे, प्रवीण परब, मंथन गवस, श्याम कुबल, गोविंद केरकर, यशवंत सावंत, विवेक सावंत, खेमराज परब, सलिका बिजली, अनुजा देसाई, रोशनी जाधव, सिद्धेश्वर मसुरकर, लुमा जाधव आदी उपस्थित होते.
संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रसाद पालव यांचे आकस्मिक निधन झाल्याने या बैठकीत संघटनेची पुनर्बांधणी करण्यात आली. त्यानुसार अध्यक्षपदी प्रकाश दळवी, उपाध्यक्ष दिलीप गावडे, सचिव सिद्धेश्वर मसुरकर, सहसचिव सलिका बिजली, खजिनदार श्याम कुबल, सदस्य गोविंद केरकर, यशवंत सावंत, विष्णू गवस, विवेक सावंत, रोशनी सावंत व खेमराज परब यांची एकमताने निवड करण्यात आली. पाणलोट समितीची स्थापना झाली तेव्हापासून सचिवांना दरमहा पाचशे रुपये खर्च देणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत याबाबत कार्यवाही करताना संबंधित कृषी विभागाकडून टाळाटाळ झाल्याचे स्पष्ट झाले. बऱ्याच सचिवांचे वर्षभराचे मानधन थकल्याचेही या बैठकीत समोर आले.
युती शासनाकडून गेल्या वर्षभरात पाणलोट समितीसाठी एकही रुपयाचा निधी मिळाला नसल्याची धक्कादायक बाब यावेळी समोर आली. निधी मंजूर असतानाही गावात कामे होत नसल्याने सचिवांना ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार सर्वच सचिवांनी केली. कामे न होण्यास शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे. बऱ्याच महिला बचत गट, उपभोक्ता गट, वैयक्तिक लाभार्थी यांचे प्रस्ताव निधीअभावी धूळ खात पडले आहेत. गावात प्रत्यक्ष काम करताना सचिवांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे ती माहीत नसल्याने गावात मात्र सचिवांमुळे कामे होत नसल्याचा समज ग्रामस्थांमध्ये असल्याचा सूर यावेळी उमटला. (प्रतिनिधी)
शासनस्तरावरून निधी नाही
तालुका कृषी अधिकारी काका परब यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन समस्यांचे निवेदन दिले. सचिवांचे प्रलंबित मानधन, प्रवास खर्च तत्काळ अदा करावेत. गेले वर्षभर निधी नसल्याने पाणलोटची प्रस्तावित कामे करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी. तालुकास्तरावर सचिवांची एकत्रित बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आली. शासनस्तरावरून निधी प्राप्त झाला नसल्याने सचिवांचे मानधन थकले असल्याची कबुली परब यांनी यावेळी दिली.

Web Title: Pending submissions of the waterlogged secretariat

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.