पर्ससीन मासेमारीला मर्यादा हवी

हुसेन दलवाई : संकटात असलेल्या पारंपरिक मच्छिमारांच्या पाठीशी राहणार

 रत्नागिरी : पारंपरिक मच्छिमारांच्या निर्धारित सागरी क्षेत्रात पर्ससीन नेटद्वारे मच्छिमारी केली जाते. त्यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात आहेत. त्यात छोटी मासळीही मारली जाते. हे दुहेरी नुकसान आहे. आम्ही पर्ससीनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली, असे म्हणणे चुकीचे आहे. तुम्ही पर्ससीनमध्ये अशी बेकायदा गुंतवणूक केलीच का, असा थेट सवाल पर्ससीनधारकांना करीत खासदार हुसेन दलवाई यांनी पारंपरिक मच्छिमारांची पाठराखण केली.
शासनाच्या धोरणानुसार पारंपरिक मच्छिमारांसाठी १२ सागरी मैलांचे अंतर निश्चित केले आहे. या सागरी क्षेत्रात पर्ससीन नेटधारकांना मच्छिमारीची परवानगीच नाही. त्यामुळे पर्ससीननेटधारक नौकांनी त्या क्षेत्रात मच्छीमारी करूच नये. मात्र, त्याच भागात पर्ससीनद्वारे मच्छिमारी होत असून नियमांचे उल्लंघन होत आहे.
आपल्या रत्नागिरी दौऱ्याप्रसंगी विश्रामगृहावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार दलवाई म्हणाले की, पर्ससीनद्वारे मासेमारी करण्यास माझा मुळीच विरोध नाही. त्यांनी त्यांच्या खोल सागरी क्षेत्रात मच्छिमारी करावी. पारंपरिक मच्छिमारांसाठी निर्धारित असलेल्या १२ मैलांच्या सागरी क्षेत्रात पर्ससीनने मच्छिमारी करण्यास आपला विरोध आहे. त्याबाबत शासनाने पर्ससीननेटधारकांना योग्य निर्देश दिले आहेत. त्याचे पालन किती होते, यावर या निर्देशांचे यश अवलंबून राहणार आहे.
सागरी क्षेत्र नियमन कायद्यामुळे (सीआरझेडमुळे) सागर किनाऱ्यांच्याजवळ पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या मच्छिमार व सर्वसामान्य लोकांना घर बांधणी व दुरुस्तीला अडचणी निर्माण होत आहेत. सीआरझेड क्षेत्र मोठ्या हॉटेलवाल्यांना खुले ठेवले जाते. मात्र, सामान्य माणसांना अडथळा केला जातो. त्यांच्या लोकशाही हक्कांकडे शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. पिढ्यानपिढ्या सागरकिनाऱ्यावर राहणाऱ्या लोकांना सीआरझेडमध्ये शिथिलता हवी.
जागतिक बाजारपेठेत क्रूड तेलाचे दर बॅरलमागे केवळ २५ ते २९ डॉलर आहेत. त्यामुळे भारतात पेट्रोल १५ रुपये, तर डिझेल १२ रुपये लीटर दराने विकणे शक्य आहे. मात्र, केंद्र सरकार अंबानी, अदानींचा फायदा करून देण्यात मग्न असल्याचा आरोप दलवार्इंनी केला. (प्रतिनिधी)


राज्यात अनेक शाळा अशा आहेत की, जिथे पाचवी, सहावीच्या विद्यार्थ्यांना लिहिता-वाचता येत नाही. व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांनी राजीनामे देऊन मुलांचे नुकसान थांबवावे.


स्वयंरोजगार करणाऱ्यांची सरकार कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. त्यांना बॅँकांमार्फत २ ते ४ टक्के दराने व्यवसायासाठी कर्ज देण्याची आवश्यकता आहे.


जैतापूरसारख्या मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांपेक्षा सौर, पवन, हायड्रॉलिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात ३२ ठिकाणी हायड्रॉलिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणे शक्य असल्याचे दलवाई म्हणाले.