पर्ससीन नेट मच्छिमार संकटात

न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका

म्हापण : पर्ससीन नेटद्वारे मच्छिमारी करण्यास यापुढे परवानगी देऊ नये असा न्यायालयीन निर्णय झाला आहे. त्यामुळे सध्या पर्ससीन नेटने मच्छिमारी करणारे मच्छिमार संकटात सापडले आहेत.
वेंगुर्ला तालुक्यातील निवती बंदरामध्ये जवळपास ५० टक्के मच्छिमार हे पर्ससीन नेटद्वारे मच्छिमारी करतात. त्यासाठी लागणारी महागडी साधनसामुग्री येथील मच्छिमारांनी बँकांची कर्जे काढून घेतलेली आहे. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करताना जर शासनाने सध्या सुरु असलेल्या पर्ससीननेट मच्छिमारीवर बंदी आणली तर बँकांची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे कशी फेडायची ही गंभीर समस्या मच्छिमारांसमोर उभी राहणार आहे.
या समस्येला कसे सामोरे जायचे? शासनाकडे आपली बाजू कशी मांडायची याबाबतचा विचार विनिमय करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील पर्ससीन नेटधारक मच्छिमारांची रत्नागिरी येथे संयुक्त सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला निवतीतील सुमारे ४० मच्छिमार हजर होते. या सभेत पर्ससीननेटवर येवू घातलेल्या संभाव्य बंदीबाबत विचार विनिमय करून मच्छिमारीतील या समस्येबाबत पुढील दिशा ठरविण्यात आली. (प्रतिनिधी)


निवतीतील मच्छिमारांचे पालकमंत्र्यांना साकडे
निवतीतील सुमारे ७० ते ८० पर्ससीननेटधारक मच्छिमारांनी वैयक्तिकरित्या सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना पत्रे पाठवून पर्ससीननेटद्वारे मच्छिमारीवर बंदी आणू नये व येथील मच्छिमारांची बाजू शासन दरबारी मांडण्याची विनंती केली आहे. पालकमंत्री याबाबत कोणती भूमिका घेतात याकडे येथील मच्छिमारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पर्ससीन नेटधारक मच्छिमारांना पालकमंत्र्यांनी मदत करण्याची मागणी होत आहे.
बँकांची कर्जे थकीत होण्याची भीती?
वाढत्या महागाईमुळे पारंपरिक मच्छिमारी व्यवसाय संकटात आल्यामुळेच आम्ही हा व्यवसाय स्वीकारल्याचे निवतीतील मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. यावर्षी मत्स्य दुष्काळामुळे आमचा व्यवसाय संकटातच सापडला आहे आणि आता जर शासनाने पर्ससीन नेटवर बंदी आणली तर बँकांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जाईल म्हणून पर्ससीननेटद्वारे मच्छिमारीवर सरसकट बंदी आणू नये अशी मागणी येथील पर्ससीननेटधारकांनी केली आहे.