जिल्हा विभाजनाची प्रक्रिया थंडावली

जिल्हा विभाजनाची प्रक्रिया थंडावली

शोभना कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या विभाजनासाठी शासनाकडून दोन वर्षांपूर्वी अनुकूलता दर्शविण्यात आली होती. त्यानुषंगाने विविध मुद्द्यांच्या आधारे जिल्हा प्रशासनाकडून मंत्रालयाकडे माहितीही पाठवण्यात आली आहे. मात्र, आता दोन वर्षांचा काळ उलटला तरीही याबाबत कोणतीच हालचाल सुरू झाली नसल्याने जिल्हा विभाजनाची प्रक्रिया थंडावली की काय, असा सवाल होत आहे.
शासन निर्णयानुसार जिल्हा विभाजनाचे निकष ठरवण्याकरिता महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पुनर्रचना समितीची बैठक २६ जून २०१५ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी रत्नागिरी जिल्हा पुनर्रचनेबाबतचे विविध निकष निश्चित करून या निकषांना गुणांक द्यावेत, निकष ठरविताना प्रशासकीय गरज लक्षात घेऊन त्याअनुषंगाने प्राप्त मागणीची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना या समितीकडून करण्यात आल्या होत्या. कोकणातील ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर नवीन जिल्हा उदयाला आला आहे. पालघरबरोबरच महाराष्ट्रातील इतर नवनिर्मित जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीयदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या मूलभूत सोयीसुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव दिसून येत आहे. यात निधीची कमतरता, विविध कार्यालयांकरिता इमारतींचा अभाव, पदांची कमतरता तसेच इतर प्रशासकीय गोष्टींची उणीव असल्याने कामकाजात अडचणी येत असल्याचे या समितीकडून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यापूर्वीच विविध बाबींची माहिती संकलित करण्यासाठी राज्याच्या महसूल व वन विभागाकडून जिल्हास्तरावर माहिती मागवण्यात आली होती.
नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय विकसित करताना आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय, कार्यालयीन इमारती, कर्मचारी-अधिकारी यांची निवासस्थाने, वाहने, तालुके, गावांची संख्या, क्षेत्रफळ, जिल्हास्तरीय कार्यालयांची संख्या, आकृतिबंधानुसार आवश्यक असलेली एकूण पदे, जिल्हा मुख्यालयापासून सर्वांत दूरच्या तालुका तसेच गावाचे अंतर, जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्ये मागील दहा वर्षात जनतेकडून प्रतिवर्षी प्राप्त झालेल्या अर्जांची, तक्रारींची संख्या आदींबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती पाठविण्यात आली आहे.
ही माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाकडे पाठविल्यास दोन वर्षांचा कालावधी उलटला. मात्र, शासनाकडून जिल्हा विभाजनाबाबत कोणतीच हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन होणार की नाही, असा सवाल केला जात आहे.
मध्यवर्ती ठिकाणी मुख्यालय हवे
राज्याच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत किती व केव्हा नव्याने जिल्हे निर्माण करण्यात आले, या जिल्ह्यांच्या निर्मितीच्या वर्षासह याबाबतची माहिती शासनाने मागविली होती. त्याचबरोबर सामान्य जनतेला सोयीसुविधा पुरविण्याकरिता सोयीस्कर होईल, अशा पद्धतीने नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात यावी, अशा पद्धतीच्या सूचना या समितीतर्फे करण्यात आल्या होत्या. या जिल्ह्याचे मुख्यालय नवनिर्मित जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असावे, असेही समितीने सुचविले आहे.