व्यावसायिकांचा खिसा कापला

सुभाष मोहिते : नवीन निकष त्रासदायक; दीड वर्षानंतर व्यवसाय सुरू

चिपळूण : शेतीला जोडधंदा म्हणून चिरेखाण व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्याला शासनाने नवे निकष लावून अधिक अडचणीत टाकले आहे. गेल्या दीड वर्षाच्या बंदी कालावधीत झालेली नुकसानभरपाई भरुन काढण्याची संधी देण्याऐवजी नव्याने सुरु होणाऱ्या चिरेखाण व्यवसायात शेतकऱ्यांचे खिसा कापण्याचे काम नव्या शासन धोरणाने केले आहे. चिपळूण तालुका जांभा चिरेखाण संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुभाष मोहिते यांनी शासनाचे नवे निकष बदलण्याची मागणी केली आहे.
ग्रामीण भागात शेतीबरोबरच चिरेखाण व्यवसाय तालुक्यातील अनेक शेतकरी करतात. जांभा चिऱ्याला दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे. अनेक तरुण व शेतकरी या व्यवसायाकडे वळले आहेत. अनेकांच्या रोजगाराचा प्रश्न यामुळे मार्गी लागला. उत्खननामुळे पर्यावरणाला धोका पोहचतो. यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारसी व न्यायालयीन निर्णयानंतर दीड वर्ष चिरेखाण व्यवसायाला बंदी घालण्यात आली. बंदीच्या काळात विनापरवाना झालेल्या उत्खननावर दंडात्मक कारवाईमुळे हा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला होता. या व्यवसायावरच अवलंबून असलेल्यांना यामुळे आर्थिक चणचण निर्माण झाली होती. उत्खनन बंदी उठल्यानंतर शासनाने चिरेखाण व्यवसाय करणाऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक सूट द्यायला हवी होती. मात्र शासनाने तसे न करता आधीच अडचणीत असलेला चिरेखाण व्यावसायिक या नव्या निकषांमुळे आणखी अडचणीत सापडला आहे. पूर्वी १०० ब्रास जांभा चिरा उत्खननासाठी ५ हजार रुपयांची रॉयल्टी भरावी लागत होती. त्यात शासनाने आता दुपटीने वाढ करत ती १० हजार रुपये केली आहे. पूर्वी १०० ब्रास उत्खननाला एक महिन्याची मुदत असताना, तोही कालावधी कमी करुन आता २० दिवसांवर आणण्यात आला आहे. विनापरवाना उत्खनन अथवा वाहतूक यासाठी तीन पटीत दंड वसूल करण्याची तरतूद होती. मात्र, त्यातही आता शासनाने पाच पटीने वाढ केली आहे. तसेच बाजारभावाप्रमाणे दंड आकारणी करण्याची तरतूद नव्या निकषांमध्ये केली आहे. चिरा व्यवसाय हा विनापरवाना आढळला तर दंड आकारणीसह यंत्रसामुग्रीचीही जप्ती केली जाणार आहे. याबरोबरच इन्कम टॅक्स आणि वॅट लागू करण्याचे शासन धोरण असल्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जांभा चिरेखाणीसाठी शेतकरी शासकीय जमीन वापरत नाही. शिवाय शासकीय स्तरावरुन कोणतीही सवलत किंवा मदत घेत नाही. स्वत:ची अथवा भाडेकराराने जमीन घेऊन जांभा चिरा हा केवळ बांधकामाकरिताच काढला जातो.
पडदी, दोरा, फूट यातून विक्रीला योग्य चिरा निघतो. त्याहीपेक्षा वाया जाणारे मटेरियल जास्त प्रमाणात असते. यातून अनेक व्यावसायिकांना फायद्यापेक्षा नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे. शासन वस्तुनिष्ठ परिस्थिती समजावून न घेता केवळ महसूल गोळा करणे या उद्देशाने चिरेखाण व्यवसायाकडे पाहत असल्याचा आरोप सुभाष मोहिते यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)

रोजीरोटीचा व्यवसाय : स्थानिक सर्वसामान्य व्यावसायिकांचे दुर्लक्ष
चिरेखाण व्यवसायावर कामगार, वाहनधारक, त्यावरील हमाल, इमारत बांधकाम करणारे कारागीर, इमारत वस्तू विक्रेते दुकानदार अशा अनेकांची रोजीरोटी या व्यवसायावर चालते. मात्र, स्थानिक सर्वसामान्य चिरेखाण व्यावसायिकांचे कोणालाही काही पडलेले नाही. जांभा, वाळू व सिमेंट हे घटक एकमेकांसाठी पूरक आहेत. वाळूचा लिलाव होण्यास विलंब होत असल्याने त्याचा मोठा फटका व्यावसायिकांना बसतो. आपल्या समस्यांबाबतचे आपले दुखणे मांडण्याऐवजी सोसण्याचे काम चिरेखाण व्यावसायिक करत आहेत.


कोकणात जांभा चिऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले जाते. कोकणातील कातळी भागाचा वापर यासाठी केला जात आहे. यातून अनेकांच्या हाताला काम मिळाले आहे. चिरेखाणीसाठी जाचक अटी ठेवल्यास हा व्यवसाय करणे पुढील काळात कठीण होणार आहे.


अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
शासनाने नव्याने लावलेल्या निकषांमध्ये फेरबदलाचा विचार करावा. शिवाय चिरेखाण व्यवसायाला पूरक अशा योजना राबविल्यास अनेक तरुण यामुळे उभे राहू शकतात. याचा विचार शासनाने करावा. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा चिरेखाण व्यावसायिकांनी दिला आहे.