कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित!
By admin | Published: April 6, 2016 10:39 PM2016-04-06T22:39:02+5:302016-04-06T23:28:22+5:30
चिपळूण पालिका : महिनाभर कामबंद आंदोलन सुरुच
चिपळूण : येथील नगर परिषदेमध्ये ठेका पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या पीएफचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. या कामगारांनी ६ मार्चपासून कामबंद आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. कोकण विभागीय कामगार आयुक्तांकडे कंत्राटी कामगारांनी व्यथा मांडूनही पीएफचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
चिपळूण नगर परिषदेत सफाई विभागामध्ये शरद खापरे यांना सफाई कंत्राटी कामगारांचा ठेका देण्यात आला होता. काही कामगारांनी २०११ ते २०१४ पर्यंत काम केले आहे. त्यांचाही पीएफचा प्रश्न सुटलेला नाही. १ मे २०१३ रोजी विविध मागण्यांबाबत कंत्राटी कामगार उपोषणाला बसले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी किमान वेतन कायद्यानुसार पगार व पीएफ मिळेल, असे आश्वासन दिल्याने या कामगारांनी उपोषण मागे घेतले होते. सन २०१६मध्ये पुन्हा कंत्राटी कामगारांचा ठेका खापरे यांना देण्यात आला. त्यामुळे पीएफची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत सुमारे ३६ सफाई कामगारांनी कामावर न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून पोलीस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर यांनी मध्यस्थी करुन संबंधित ठेकेदार व कामगार यांच्याशी चर्चा केली. शिमगोत्सव असल्याने प्रथम कामावर हजर व्हा, त्यानंतर पीएफचा प्रश्न सोडवण्याबाबत आपण सहकार्य करू, असे आश्वासन राष्ट्रवादीचे गटनेते राजेश कदम यांनी दिले. परंतु, कामगार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक राजेश केळसकर व शिवसेनेच्या नगरसेविका सुरेखा खेराडे यांनी प्रयत्न केले. कोकण विभागीय कामगार आयुक्त अनिल गुरव, जिल्हा सफाई कामगार आयुक्त सदस्या संपदा नारकर यांच्याकडेही या कंत्राटी कामगारांनी आपली व्यथा मांडली. लवकरच संबंधित ठेकेदाराशी चर्चा करून आपला प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात एक महिना होऊनही या कामगारांचा पीएफचा प्रश्न सुटलेला नाही.
नगर परिषदेमध्ये मस्टरवर सह्या करुन नंतर ठेका पद्धतीवर आम्ही काम करीत असून, आम्हाला पगारही कमी मिळतो. इतर सवलतीदेखील मिळत नाहीत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा लाभ व घरासारख्या योजना कार्यान्वित करुन हक्काचे घर मिळावे, अशी मागणी कंत्राटी कामगारांनी केली आहे.
नगर परिषद प्रशासनही संबंधित ठेकेदाराला पाठिशी घालत असल्याचा आरोप कंत्राटी कामगारातून केला जात आहे. (वार्ताहर)