रोजंदारी मजुरांचा प्रश्न निकाली

कृषी विद्यापीठ : ‘लोकमत’ने केला होता पाठपुरावा; २० वर्षांच्या लढ्याला यश

शिवाजी गोरे-- दापोली---राज्यातील कृषी विद्यापीठात गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ मजूर रोजंदारीवर काम करीत होते. या मजुरांना कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे सुरू होती. ही मागणी आता पूर्ण झाली असून, दापोली कृषी विद्यापीठातील १०४ मजुरांना सामावून घेण्यात आले आहे.या कामगारांच्या लढ्याला ‘लोकमत’ने साथ दिली होती. राज्यातील तीन कृषी विद्यापीठांत ११५९ रोजंदारी मजुरांना कायम करण्यात यावे, अशी मागणी मजूर संघटनांनी केली होती. विधानपरिषदेचे आमदार रामनाथ मोते यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या मजुरांना सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन १९ मार्च २०१५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता झाली असून, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी या विद्यापीठांतर्गत ११५९ मजुरांना कायमस्वरुपी सामावून घेण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार सामावून घेणे सुुरू झाले असून, दापोली कोकण कृषी विद्यापीठातील १०४ रोजंदार मजुरांना कामावर सामावून घेण्यात आले आहे. तसेच इतर विद्यापीठांनी काही कर्मचाऱ्यांना सामावून घेतले असून, पुढील प्रक्रिया सुुरू आहे.दापोली कोकण कृषी विद्यापीठातील ३२५ रोजंदारी मजुरांना विद्यापीठाच्या सेवेत सामावून घ्यायचे आहे. दापोली विद्यापीठासह डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला व वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी या कृषी विद्यापीठातील ११५९ रोजंदारी मजुरांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याचे तीनही विद्यापीठांना आदेश देण्यात आले असून, रिक्त पदानुसार व सेवाज्येष्ठतेनुसार सेवेत सामावून घेण्यात येत आहे. शासन निर्णयानुसार विद्यापीठनिहाय मजूर व कुशल, अर्धकुशल कर्मचाऱ्यांच्या यादीनुसार प्रथम केवळ रिक्त पदावरच समावेश करून घेण्यात येत आहे. उर्वरित रोजंदारी मजुरांबाबत त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण केल्यानंतर त्यांना सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. त्यांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू आहे.
‘लोकमत’ने रोजंदारी मजुरांच्या व्यथा मांडून त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. दापोली कोकण कृ षी विद्यापीठाकडून कायमस्वरुपी सेवेचा आदेश मिळताच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी ‘लोकमत’चे आभार मानले.
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव
क. य. वंजारे यांनी सर्व विद्यापीठांना शासन निर्णयान्वये कळविल्याने रोजंदारी मजुरांचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.