पावसाळी सागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, सुरक्षा व्यवस्था अपुरीच...

सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे हा सागर किनारा अद्यापही असुरक्षितच आहे.

राजेंद्र यादव - रत्नागिरी  मुंबईतील दंगल असो किंवा झालेला अतिरेकी हल्ला असो, प्रत्येक वेळी किनारा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा सुंदर सागरी किनारा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा विषय असला तरी हाच किनारा सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे हा सागर किनारा अद्यापही असुरक्षितच आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याला १६४ किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. माड आणि सुरुचे बन तसेच रुपेरी वाळू यामुळे हा किनारा प्रसिद्ध आहे. देश-विदेशातील हजारो पर्यटक दरवर्षी या किनाऱ्यावर येतात. परंतु देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाहिल्यास हा किनारा अद्यापही असुरक्षितच आहे. कडक सुरक्षा व्यवस्थेचे सर्व पर्याय उपलब्ध असलेल्या मुंबईसारख्या महानगरात भरवस्तीत समुद्रमार्गे अतिरेकी अगदी सामान्य नागरिकांसारखे घुसले आणि त्यांनी केलेला संहार अवघ्या जगाने अनुभवला. खोल समुद्रात नौदलाची कडक निगराणी असते, असे सांगितले जाते. परंतु २६/११च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर त्याचीही मर्यादा स्पष्ट झाली.
यापूर्वी किनारपट्टीचा वापर तस्करीसाठी होत होता. मात्र, आता तो अतिरेकी कारवायांसाठी होऊ लागला आहे. कोकण किनारपट्टीचाच भाग असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील दीघी येथून अतिरेक्यांनी त्यावेळी स्फोटके उतरविल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे पोलिस व तटरक्षक दल तसेच सागरी क्षेत्राशी संबंधित विभागांकडून होणारे सुरक्षिततचे उपाय तुटपुंजे असल्याचेही पुढे आले होते.
अतिरेक्यांकडून आधुनिक शस्त्रास्त्रे व तंत्रज्ञानाचा होणारा वापर पाहता आपल्या पोलीस व तत्सम सुरक्षा यंत्रणांकडील जुनाट यंत्रणा कुचकामी ठरणारी आहे. किनारपट्टीवर जिल्हा प्रशासनाकडील संयुक्त सागर गस्तीची जबाबदारी असते. पोलीस यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन, कस्टम आदी यंत्रणांनी बोटीद्वारे संयुक्त सागरी गस्त समुद्रात घालून किनारा सुरक्षेवर लक्ष ठेवले जाते. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत शासनाच्या सागरी विभाग यंत्रणेमार्फत स्पीड बोटी, गस्ती नौका कार्यरत आहेत. त्याद्वारे किनारपट्टीवर लक्ष ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जातो. मात्र, ही गस्त पावसाळ्यात होऊ शकत नाही. त्यामुळेच कोकणचा किनारा पावसाळ्यात अधिक असुरक्षित बनतो. राज्याच्या संपूर्ण सागरी किनारपट्टीसाठी स्वतंत्र पोलीस उपायुक्तालय कार्यान्वित करण्याच्या घोषणेला आणि प्रत्येक सागरी पोलीस ठाण्याला आधुनिक यंत्रणासह स्पीड बोटी देण्याच्या घोषणेलाही अद्याप प्रत्यक्ष मुहूर्त मिळाला नाही.
सागरी किनारा सुरक्षा व्यवस्थेसाठी आवश्यक त्या यंत्रणेचा अभाव आहे. किनारा सुरक्षिततेसाठी पोलीस यंत्रणाही अपुरी आहे. तसेच त्यांच्याकडे असलेली शस्त्रेही अतिरेकी कारवाया करणाऱ्यांकडे असलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रांच्या तुलनेत कालबाह्य झाली आहेत. त्यामुळे पोलिसांना किनाऱ्यावर ग्रामस्थांच्या बैठका घेऊन किनाऱ्यावरील संशयास्पद हालचालीवर लक्ष ठेवा, असे आवाहन करुन त्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे सर्वत्र उभारण्यात आलेली पोलीस चेकपोस्ट सक्षम नाहीत. कारण हे चेकपोस्ट बाजूला ठेवून अनेक पर्यायी मार्गाने निसटून जाण्याचे मार्ग आहेत. उन्हाळा व हिवाळ्यापेक्षा पावसाळ्यात सागरी सुरक्षेचा मुद्दा अधिक गंभीर बनतो. त्यामुळे जिल्ह्यांतर्गत असलेली सुरक्षा व्यवस्था व किनारा सुरक्षा व्यवस्थेत अधिक घट्ट समन्वयाची गरज आहे.
समुद्र आणि मच्छिमार यांचे अतूट नाते आहे. समुद्रात मासेमारी करुन स्वत:सह कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या मच्छिमारांच्या रक्षणाची स्थानिक प्रशासन दखल घेत नसल्यासारखीच स्थिती आहे. शासनाने किनारपट्टीकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.