धरण भागात जमीनमाफियांचं ‘राज’

पाचल विभाग : शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्याचे प्रयत्न सुरु, पाण्याचा प्रश्न तसाच...

पाचल : कोकणातील धरणांच्या प्रश्नांवर गदारोळ माजलेला असतानाच राजापूर तालुक्यातील अर्जुना धरण परिसरात जमीनमाफियांचा सुळसुळाट सुरु आहे. महसूल खात्याने वेळीच लक्ष घालून याला पायबंद घालावा, अन्यथा हे माफीया अनेक व्यवहारांमध्ये अडचणीचे ठरु शकतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
अर्जुना धरणग्रस्त भागातील ग्रामस्थांनी अनेक वर्षे मागणी करुनही त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा प्रश्न सध्या गाजतो आहे. कोकणात सिंचन क्षमता असली तरी ते व्हावे, यासाठी छोटी धरणे बांधून शेतीसाठी त्यातील पाण्याचा वापर करावा. हा मूळ हेतू येथील मध्यम प्रकल्प उभारणीमध्ये होता. दक्षिण रत्नागिरीच्या सर्व तालुक्यांना वीजपुरवठा व्हावा व तालुक्यातील वीजसाठा मोठ्या स्वरुपामध्ये निर्माण व्हावा, ही दोन कारणे यामागे असली तरी अनेक गोष्टींसाठी प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर आहेत. धरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, धरणाच्या कालव्याचे काम सुरु आहे. धरण क्षेत्रात येणाऱ्या पांगरी व करक गावच्या ग्रामस्थांचे पुनर्वसन अन्य ठिकाणी करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत असले तरी धरणग्रस्तांच्या मूलभूत सुविधा तशाच आहेत. पुनर्वसन दूर ठिकाणी होत असल्याने मूळ जमिनीपासून दूरचे अंतर तयार झाले .त्यामुळे आपल्या मालकी हक्काच्या जमिनीत लक्ष देता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी हलाखीच्या छायेखाली आहेत. या सर्व परिस्थितीचा फायदा घेत परराज्यातील अनेक जमीनमाफियांनी संबंधित शासकीय यंत्रणेशी हातमिळवणी करत या परिसरात हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये महसूल यंत्रणेचे काही अधिकारी सामील असल्याचे बोलले जाते.
अर्जुना धरणाच्या पाण्याद्वारे ४३ मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. या धरणामधून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जानिर्मिती होऊ शकते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी एकतर धरणाची उंची वाढवावी लागेल किंवा या धरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरु करावे लागेल, अशी शक्यता आहे. हे करीत असताना करक, पांगरी गावांचे मूळ जमीन भोगवटदार आपल्या ७/१२ सदरी कायम राहिले, तर पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या मोबदल्यात काही साध्य करु न शकणारे शेतकरी भविष्यात मोठे उत्पन्न मिळविण्याची शक्यता आहे.
धरण परिसरात असलेल्या स्थितीचा फायदा घेत शेतकऱ्यांसाठी शासनाने वैशिष्ट्यपूर्ण योजना राबवून मदतीचा हात दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवन उंचावेल. गरिबीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातून जमिनीही निसटून जाणार नाही, असा सुवर्णमध्य काढून अर्जुना धरण परिसरातील जमीन माफियांच्या तोंडी न घालता शासनाने विविध योजना राबवाव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. राजापूरला लागलेले जमीनमाफियांचे ग्रहण सुटणार कधी, असा प्रश्न विचारला जात आहे. (वार्ताहर)