राजिवडा मत्स्योद्योग शाळेची दुरवस्था
By admin | Published: May 11, 2015 09:49 PM2015-05-11T21:49:59+5:302015-05-11T23:27:57+5:30
विभागाचे दुर्लक्ष : शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्नही प्रलंबित राहिल्याने चिंता
रत्नागिरी : शहरातील राजिवडा येथील मत्स्योद्योग शाळेतील शिक्षकांना गेले दोन महिने वेतनच मिळालेले नाही. तसेच पावसाळ्यामध्ये शाळेत गळतीचे प्रमाण मोठे असल्याने विद्यार्थ्यांना पावसाच्या पाण्यात भिजत शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागत आहेत. त्यामुळे ही शाळा जिल्हा परिषद की, मत्स्य विभाग यापैकी कोण चालवत आहे, असा प्रश्न सर्वांनाच सतावत आहे.
जिल्ह्यात राजिवडा आणि साखरीनाटे (ता. राजापूर) या दोन शाळा शासनाच्या मत्स्योद्योग विभागाच्या आहेत. या दोन्ही शाळांमध्ये मच्छिमारांची मुले शिकत असून, त्यांच्यासाठी मासेमारीशी संबंधित मत्स्योद्योग आणि सुतारकाम हे इतर शाळांपेक्षा वेगळे विषय शिकविले जातात. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शिक्षण मोफत देण्यात येते. त्यांना पूर्वीपासूनच शासनाकडून पाठ्यपुस्तके देण्यात येत होती. दोन वर्षांपूर्वी या दोन्ही शाळा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आल्या. त्यानंतर या शाळेतील शिक्षकांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. या शाळा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केल्यापासून त्यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याची ओरड सुरु झाली. जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांतील शिक्षकांचे मार्च महिन्याचे वेतन एप्रिल महिन्यातच झाले. मात्र, शिक्षकांचे मार्च व एप्रिल या दोन्ही महिन्यांचे वेतन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे या शाळांतील शिक्षकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. शाळेतील शिक्षकवर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. राजिवडा येथील मत्स्योद्योग शाळेच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. शाळेचे छप्पर कौलारु असल्याने कौले फुटली आहेत. लाकडी वासेही जुने झाल्याने ते मोडकळीस आले आहेत. शाळेचे व्यवस्थापन जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, शाळेची जागा, इमारत जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आलेले नाही. शाळा दुरुस्तीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडून झटकण्यात येते. शाळेच्या छपरातून गळती लागते. अनेकदा विद्यार्थ्यांची पाठ्यपुस्तके, वह्या भिजल्याने शैक्षणिक नुकसान होते. दुरुस्तीबाबत जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून हात झटकले जातात. या अनागोंदीचा फटका बसत आहे. (शहर वार्ताहर)
जिल्ह्यातील राजीवडा व नाटे येथे मत्स्योद्योग शाळा आहेत. मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्यांची मुले या शाळांतून शिक्षण घेत असून, या शिक्षकांना दोन महिने वेतन नसल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक प्रश्न उभा राहिले आहेत. याबाबत कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न विचारला जात आहे.