रेशन दुकानदारांचा बंद होणार

प्रशासनाला निवेदन : शासन धोरणाचा निषेध

रत्नागिरी : रेशन दुकानदार व केरोसीन वितरकांच्या समस्यांकडे शासनाने गेल्या कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता शासनाला जाग यावी, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व रेशन दुकानदार आणि केरोसीन वितरक एकवटले असून, येत्या १ मे पासून दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले.
अन्न सुरक्षा विधेयकातील तरतुदीनुसार सुधारित धान्य वितरण प्रणालीमार्फत दुकानापर्यंत धान्य पोच मिळावे, तसेच गेली १० ते १२ वर्षे तात्पुरते परवाने देऊन विनातक्रार दुकाने चालवणाऱ्या दुकानदारांना कायम परवाने मिळावेत, या प्रमुख मागण्यांसह शासन निर्णयानुसार धान्य दुकानदारांना वाहतूक रिबेट मिळत आहे. २००५पासून डिझेल दर वाढीनुसार वाहतूक रिबेटचा खर्च मिळावा. साखरेचे कमिशन व वाहतूक रिबेट वाढवून मिळावा. गेली कित्येक वर्षे रेशन दुकाने व केरोसीन परवाने तात्पुरते आहेत ते कायमस्वरूपी करण्यात यावेत, शालेय पोषण आहार, रोजगार हमी योजना यांची देयके त्वरित देण्यात यावीत. एपीएल धान्य कोटा पूर्ववत देण्यात यावा. रॉकेल कोटा वाढवून मिळावा. एफ. सी. आय.कडून मिळणाऱ्या धान्याची व बारदानाची प्रमाणित प्रत मिळावी, आदी संघटनेच्या मागण्या आहेत.
ग्राहकांच्या गैरसोयीचा विचार करून आत्तापर्यंत रास्तदर धान्य दुकानदार आणि केरोसीन वितरक यांनी सनदशीर मार्गाने लढा सुरू ठेवला आहे. २८ फेब्रुवारी चालक - मालक संघटनेने प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केले. २ मार्च रोजी जिल्ह्यातील सर्व रास्तदर धान्य दुकानदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला. मात्र, याबाबत शासनाने डोळझाकपणा केल्याने आता दुकानदारांनी १ मेपासून दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत संघटनेने जिल्हा पुरवठा अधिकारी नीता शिंदे-सावंत यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांना संघटनेतर्फे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अशोक कदम, जिल्हा सचिव नितीन कांबळे, उपाध्यक्ष शशिकांत दळवी, प्रशांत पाटील, विजय राऊत, योगेश शिंदे, संतोष गुरव, राजाभाऊ चाळके उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)