रेडी बंदर कामगारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही

दीपक केसरकर : वेंगुर्ले आमसभेत दिले आश्वासन; मंत्री-अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेणार

वेंगुर्ले : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खनिज माल वाहतुकीसाठी सर्वात मोठे बंदर असलेल्या रेडी बंदराचा ताबा महाराष्ट्र शासनाच्या मेरिटाईम बोर्डाने घेतला आहे. हे बंदर राज्यशासनाच्या ताब्यात गेले तरी तेथील कामगारांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. कार्यरत असलेल्या ५० कामगारांना शासनाने परत सेवेत घ्यावे, याकरिता खाणमंत्री तसेच मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेऊन कामगारांचे प्रश्न सोडविले जातील, असे आश्वासन गुरुवारी झालेल्या वेंगुर्ले तालुक्याच्या आमसभेत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
वेंगुर्ले पंंचायत समितीच्यावतीने वेंगुर्ले तालुक्याच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी येथील साई मंगल कार्यालयात आमसभा झाली. यावेळी व्यासपीठावर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, सभापती सुचिता वजराटकर, उपसभापती स्वप्नील चमणकर, गटविकास माधुरी परीट, तहसीलदार अमोल पोवार, जिल्हा परिषद सदस्या सुकन्या नरसुले, योगिता परब, वंदना किनळेकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दयानंद गवस, पोलिस निरीक्षक मधुकर आभाळे, मुख्याधिकारी रामदास कोकरे, पंचायत समिती सदस्य समाधान बांदवलकर, सुनील मोरजकर, प्रकाश परब आदी उपस्थित होते.
आंबा-काजू हंगाम सुरू झाला असून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या कॅशलेस तसेच नोटाबंदीच्या योजनेमुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या कॅशलेस व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांच्या बचतखात्यातून होणाऱ्या ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहाराची मर्यादा काढून ती पुरेशा प्रमाणात वाढवून दिली जावी, अशी मागणी माजी सभापती जयप्रकाश चमणकर यांनी आमसभेत केली. त्याबाबत पालकमंत्री केसरकर यांनी तसा ठराव घेण्याचा आदेश देत कोकणातील आंबा-काजू बागायतदारांना या हंगामात पुरेसा खर्च तसेच व्यवहार करण्याची मुभा उपलब्ध करुन दिली जावी, असे पत्र राज्यशासनाच्यावतीने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या गर्व्हनर यांना देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच याबाबत बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय गावडे यांनी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना ८ लाख रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी मिळत असून या निधीतून गावातील विकासकामे करताना अडचणी उद्भवतात परिणामी ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या निधीत २५ लाख रुपयांची वाढ केली जावी व हा निधी थेट ग्रामपंचायतीला मिळावा, या संदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यावर केसरकर यांनी ग्रामसभेने याबाबतचा ठराव घेऊन तसा प्रस्ताव द्यावा अशा सूचना दिल्या. (प्रतिनिधी)
‘त्या’ ठेकेदाराला काळ्या
यादीत टाका : पालकमंत्री
रेडी गावठणवाडी येथील खनिकर्म विकास निधीतून करण्यात आलेला रस्ता निकृष्ट असून तो पहिल्याच पावसात वाहून गेल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. त्यावर संबंधित ठेकेदराराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश पालकमंत्री केसरकर यांनी दिले. येत्या आठ दिवसांत ही कारवाई करावी अशा सक्त सूचना दिल्या.
घरबांधणीच्या निर्णयातून कोकणाला वगळले
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत असणाऱ्या गावठाण जमिनीतील घर बांधणी परवानगीबाबत आमसभेमध्ये ग्रामस्थ मकरंद परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर केसरकर यांनी याप्रश्नी कॅबिनेट मंत्रालयाची बैठक घेण्यात आली असून कोकणातील गावठाण जमिनीचा भाग बऱ्याच प्रमाणात असल्यामुळे घर बांधणी कायदा अधिकारात बदल केला जाऊन सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांना या निर्णयातून वगळण्यात यावे, असा ठराव घेण्यात आला आहे. लवकरच याबाबत कार्यवाही होईल, असे त्यांनी सांगितले.