शिक्षक भरतीस मान्यता द्या; मगच बदल्या करा

शिक्षक भरतीस मान्यता द्या; मगच बदल्या करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची सुमारे ५०० पदे रिक्त आहेत. शासनाकडूनही शिक्षक भरतीला हिरवा कंदील मिळालेला नाही. एकीकडे रिक्त जागा असतानाही सिंधुदुर्ग शिक्षण विभागाने आंतरजिल्हा बदलीच्या माध्यमातून शिक्षकांना सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार असून, जोपर्यंत शासन शिक्षक भरतीस मान्यता देत नाही तोपर्यंत शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या करू नयेत, असा एकमुखी ठराव बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या ठरावामुळे आंतरजिल्हा बदलीस पात्र असणारे तब्बल ३३१ शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्मा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष रणजित देसाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, विषय समिती सभापती प्रितेश राऊळ, सायली सावंत, संतोष साटविलकर, शारदा कांबळे, सदस्य सतीश सावंत, राजेंद्र म्हापसेकर, प्रदीप नारकर, अनिषा दळवी, संजय पडते, नागेंद्र परब, समिती सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील रेडकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
या सभेत जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतीपासून ते शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सदस्य प्रदीप नारकर, सतीश सावंत यांच्यासह अन्य सदस्यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुमारे ५०० एवढी शिक्षकांची रिक्त पदे आहेत. शासनाने शिक्षक भरतीस स्थगिती दिल्याने ही पदे भरता येत नाहीत. त्यातच तब्बल ३३१ शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीने जाणार आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांचा आकडा ८३१ च्या घरात जाणार आहे. असे असल्यामुळे शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीस आमचा विरोध असल्याचे मत सदस्यांनी नोंदविले. तसा ठरावही घेण्यात आला.
दोडामार्ग तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामाची कामे, रस्त्याची कामे एकाच ठेकेदाराला दिली जात असल्याचा आरोप सदस्य राजेंद्र म्हापसेकर यांनी करत ही पंचवार्षिक योजना आहे का? असा खडा सवाल उपस्थित केला. तसेच पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत करण्यात आलेले रस्ते निकृष्ट पद्धतीचे आहेत. या रस्त्यावर तब्बल १० कोटी रुपये खर्च करून हे रस्ते खराब झालेले आहेत. याबाबत चौकशी करावी, अशी मागणी म्हापसेकर यांनी केली. या प्रकरणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्मा सावंत यांनी चौकशीचे आदेश दिले.
अवघड व सर्वसाधारण शाळांची यादी चुकीची
शासनाने जिल्हांतर्गत बदलीचे धोरण ठरविण्यासाठी शिक्षण विभागाला जिल्ह्यात अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्रात मोडणाऱ्या शाळांची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने तशी कार्यवाहीदेखील सुरू केली. मात्र, यादी तयार करताना ती चुकीच्या पद्धतीने केली असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला ह