मुंबई-पणजी सागरी मार्गावर रो-रो सेवेची मागणी

आनंद हुलेंचे उपमहाव्यवस्थापकांना निवेदन : एस.टी. महामंडळाचा कोट्यवधींचा तोटा भरून काढण्यास होणार मदत--लोकमतविशेष

महेश सरनाईक -- सिंधुदुर्ग  मुंबई-मार्मागोवा सागरी मार्गावरील प्रस्तावित रो-रो बोटसेवा एस.टी. महामंडळातर्फे चालविण्यात यावी. अशी मागणी कोकण बंदर विकास समितीच्यावतीने आनंद हुले यांनी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक एम. डी. माईनहळ्ळीकर यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. या मागणीमुळे कोट्यवधी रूपयांच्या तोट्यात असलेले एस.टी. महामंडळासमोर तोटा भरून काढण्याचा नविन पर्याय निर्माण होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पगार देण्यास पैसे नसल्याने नोकरभरती बंद आहे. एस.टी. महामंडळातर्फे मुंबई परिसरातून हजारो बससेवेव्दारा लाखो प्रवासी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवास करतात. प्रवासी वाहतुकीतून एस.टी. आगारांना प्रती किलोमीटर २५ रूपये तोटा होत असून एस. टी. महामंडळाला सुमारे २000 कोटींचा वार्षिक तोटा सहन करावा लागत आहे. एस.टी. महामंडळाचा कोट्यवधी रूपयांचा तोटा टाळण्यासाठी वाहतूक कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. एस.टी. महामंडळातर्फे कोकण बोटसेवा चालवावी अशी मागणी भाजपाचे आमदार कै. हशू अडवाणी यांनी यापूर्वी विधान परिषदेत सूचनेव्दारे मांडली होती. मुंबई-मार्मागोवा सागरी मार्गावरील रो-रो बोटसेवा चालविण्याची मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मार्मागोवा पोर्ट ट्रस्ट व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड योजना आहे. कॅप्टन आॅफ पोर्ट, गोवा शासन पणजी बंदरातून चालविण्यास उत्सुक आहे. रो-रो बोटसेवा खासगी माध्यमातून चालविण्यात येणार असल्याने एस.टी. महामंडळ, महाराष्ट्र शासनावर कोणताही आर्थिक भांडवली बोजा व तांत्रिक जबाबदारी नाही. या बोटीच्या तिकीटाचे आगारातून वितरण करणे हिच एस.टी. महामंडळाची भूमिका राहील.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही नेहमीच तोट्यात असल्याने मुंबई-गोवा कोकण बोटसेवा ही एस.टी. महामंडळातर्फे चालू करण्यासाठी पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे केंद्र सरकार (५0 टक्के), महाराष्ट्र शासन (३२ टक्के), गोवा सरकार (२८ टक्के) अशी सबसिडी उपलब्ध आहे. त्यामुळे एस.टी. महामंडळाने या प्रस्तावाबाबत विचार करून कोकणवासीयांची मागणी पूर्ण करण्याचे आवाहन आनंद हुले यांनी केले आहे.


‘पंतप्रधान जलमार्ग’ योजनेची घोषणा
रस्त्यांची दयनीय अवस्था व कोकण रेल्वेवरील अतिरिक्त ताण यामुळे उद्योगांना मालवाहतूक करणे कठीण झाल्याने महाडपासून कुडाळपर्यंत अनेक उद्योग बंद पडले आहेत.
कोकणातील बंदरातून गोव्यापर्यंत रो-रो बोटसेवा चालू केल्यास वाहतूक खर्चात ७0 टक्के बचत होईल.
असे केंद्रीय नौकानयन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्य
करताना ‘पंतप्रधान जलमार्ग’ योजनेची घोषणा केली आहे.

महामंडळामार्फत योजना राबविल्यास होणारे फायदे
महाराष्ट्र एस.टी./गोवा कदंबा महामंडळास २00 कोटींचे उप्तन्न अपेक्षीत.
महाराष्ट्र शासनास प्रत्येक वर्षाला पाच हजार कोटींचा महसूल मिळेल.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपघातांना पायबंद होईल.
या प्रकल्पामुळे हजारो कोटींच्या डिझेलची तदअनुषंगाने परकीय चलनाची बचत होईल.
शेतीमाल/आंबे/दुग्ध फलोत्पादन यांच्या दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणे निर्यातील चालना मिळेल.
आद्योगिक करणाला चालना मिळून कोकणात रोजगार निर्माण होईल.
गेले ५0 वर्ष रखडलेले देवगड, सर्जेकोट, वेंगुर्ले बंदर प्रकल्प कार्यान्वित होतील. त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र, बेळगाव येथील शेतीमाल मुंबईत नेता येईल.