‘त्या’ शिक्षकावर कारवाईचा ठराव

वैभववाडी पंचायत समिती सभा : पुरस्कार वाद

वैभववाडी : पंचायत समितीने दिलेल्या गुणवंत शिक्षक पुरस्कारावरुन वाद निर्माण करुन पदाधिकारी व प्रशासनाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन बदनामीस कारणीभूत ठरलेले नावळे शाळेचे शिक्षक दिनकर केळकर यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा ठराव पंचायत समितीच्या मासिक सभेत झाला.
सभापती नासीर काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समितीची मासिक सभा झाली. सभेला उपसभापती बंड्या मांजरेकर, सदस्य मंगेश गुरव, वैशाली रावराणे, शुभांगी पवार, गटविकास अधिकारी एम. एम. जाधव, विशेषाधिकारी नाशिककर आदी उपस्थित होते.
गुणवंत पुरस्कार हे पंचायत समितीने कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनासाठी दिले. ते शासकीय नव्हते. असे असतानासुद्धा त्याची माहिती अधिकारात माहिती मागविणे, पुरस्कार वितरणाच्या आधी तो आपल्यालाच मिळावा असे निवड समितीला लेखी निवेदन देणे, तो पुरस्कार न मिळाल्याने अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत शंका उपस्थित करुन बदनामी करणे आणि खात्याच्या परवानगीशिवाय पत्रकबाजी करणे हे कृत्य शिक्षकांकडून कितपत योग्य आहे असा सवाल सभापती काझी यांनी उपस्थित केला. तर पुरस्कारासंबंधी वर्तमानपत्रातून पत्रकबाजी झाल्यानंतर शिक्षण खात्याने त्याबाबत खुलासा का दिला नाही असा प्रश्न उपस्थित करुन संबंधितांवर कारवाईची मागणी गुरव यांनी केली. त्यानुसार दिनकर केळकर यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईचा एकमुखी ठराव घेण्यात आला.
शिराळे येथील शिक्षक आलदर २१ महिने सतत गैरहजर असल्याने त्यांची सेवा खंडीत करण्यासंबंधी आपण पत्र जिल्हा परिषदेला दिल्यानंतर शिक्षण विभाग संबंधितास हजर होण्याची नोटीस पाठवतो. ही शिक्षण विभागाची कार्यपद्धती चुकीची असून आलदर यांची सेवा खंडीत करुन त्यांना सेवामुक्त करण्याचे आदेश सभापती काझी यांनी दिले.
शून्य टक्के निधी खर्च झालेल्या दलित वस्त्यांमध्ये समाज कल्याणचा निधी प्राधान्याने खर्च करण्याचे धोरण ठरवले. मात्र, मार्च अखेर समाजकल्याणचा निधी अखर्चित असताना पात्र प्रस्ताव नामंजूर कसा झाला अशी विचारणा मंगेश गुरव यांनी केली. त्यावर विस्तार अधिकारी कांबळे यांनी सदरचा प्रस्ताव आचारसंहितेत आल्याचे स्पष्ट केले. शाळांच्या पूर्वीच्या किचनशेडचे काम अद्ययावत व परिपूर्ण होईपर्यंत नवीन कामे करु नयेत अशा सूचना सभापती काझी यांनी दिल्या. तसेच राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून सुचवलेल्या पुरवणी आराखड्यातील १५ कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याचे काझी यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)