चिपळूणचा सुधारित आराखडाही वादात

तक्रारींचा महापूर : मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार

चिपळूण : चिपळूण शहराच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्येही अनेक घरे, कब्रस्तानवरील आरक्षण कायम असल्याने नागरिकांनी जोरदार हरकती घेतल्या आहेत. दोन हजारांहून अधिक आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. सर्वपक्षीय गटनेते व अभ्यासू सदस्यांची एक समिती करून त्या तक्रारी एकत्र केल्या जातील आणि मुख्याधिकारी यांच्या शिफारशीने संचालकांसमोर मांडण्यात येतील, असे आश्वासन चिपळूणच्या नगराध्यक्ष सुरेखा खेराडे यांनी दिले. योग्य न्याय न मिळाल्यास मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्याचा ठरावही यावेळी करण्यात आला.
चिपळूण शहराच्या सुधारित विकास आराखड्याबाबत आज, मंगळवारी नगराध्यक्ष खेराडे यांनी तातडीची विशेष सभा बोलविली होती. चिपळूण शहर विकास प्रारूप सुधारित आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यातील ६७ आरक्षणे रद्द करण्यात आली आहेत. त्या बदल्यात अन्य ठिकाणी नव्याने आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. वर्षानुवर्षे वस्ती असणाऱ्या घरांवर, कब्रस्तानावर आरक्षण कायम आहेत. केवळ काही इमारती यातून वगळल्या असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरादारावर नांगर फिरण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारी कायम आहेत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही सभा बोलावण्यात आली होती.या सभेच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेचे नगरसेवक मोहन मिरगल यांनी या सभेच्या विषयात ठेकेदाराच्या बिलाबाबत ७५ टक्के, तर आराखड्याबाबत २५ टक्के माहिती असल्याचे सांगितले. २००८ पासून हा विषय सुरू आहे. अनेक फेरबदल झाले. मुदतवाढ दिली गेली. परंतु प्रशासनाने हे काम वेळेत पूर्ण केले नाही.
ज्यांच्याकडे जमीन वापर नकाशा बनविण्याचे काम दिले त्यांनी ते वेळेत पूर्ण केले नाही. त्यांना बिल द्यायचे कशासाठी? अनेक घरादारांवर, इमारतींवर आरक्षण आहे. ते उठवायला हवे. यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे जायला हवे, असे नगराध्यक्षांनी सुचविले.यावेळी उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण प्रत्येक मुद्दा मांडला व त्याचे स्पष्टीकरणही दिले. सभागृह भोजने यांचे म्हणणे नि:शब्दपणे ऐकत होते. विकास आराखड्याबाबत इत्यंभूत माहिती भोजने यांनी सांगितली. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे व चुकांमुळे हे घडले असले तरी आता ते संचालकांकडे गेले आहे. त्यामुळे आपण नगर परिषदेचा ठराव करून नवीन जमीन वापर नकाशा तयार करून जुन्या नकाशातील व नवीन नकाशातील फरक तसेच लोकांच्या तक्रारी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या तर लोकांवरील अन्याय दूर होऊ शकतो, असे सांगताना भोजने यांनी अनेक दाखले दिले.
नगरसेवक अविनाश केळस्कर, सुधीर शिंदे, कबीर काद्री, विजय चितळे, सीमा रानडे, जयश्री चितळे, उमेश सकपाळ यांनी या चर्चेत सहभाग घेताना आपापली मते मांडली. शिवसेना गटनेते शशिकांत मोदी यांनीही आपली भूमिका मांडली. उपनगराध्यक्ष भोजने यांनी हे सर्व करताना कौन्सिलचा ठराव आवश्यक आहे. आपण तो ठराव मांडतो असे सांगितले परंतु, नगराध्यक्षांनी स्वत:च तो ठराव मांडला आणि तो सर्वानुमते मंजूर झाला. (प्रतिनिधी)


मंत्र्यांना फिरू देणार नाही
शहर विकास आराखड्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेली ही सभा तीन तास चालली. केवळ चर्चा व कायदेशीर सल्ला घेवून ठराव करू व आपली बाजू संचालकांच्या न्यायालयात मांडूया असे ठरले. उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने मुद्देसुद बाजू मांडीत होते. परंतु, सभागृहाने त्यांच्या भाषणातून डोंगर पोखरुन उंदीर बाहेर काढला तर जनतेवर अन्याय झाला तर एकाही मंत्र्याला चिपळूणमध्ये फिरू देणार नाही, असे काँग्रेसचे नगरसेवक सुधीर शिंदे यांनी सांगितले. कुडाळला आरखडा कसा रद्द झाला हे पाहण्यासाठी आपण समिती नेमून तेथे जाऊन माहिती घेऊ, असे शिवसेनेचे गटनेते शशिकांत मोदी यांनी सांगितले.
नकाशात नळपाणी योजना नाहीत
आराखड्यात अद्याप अनेकांच्या तक्रारी आहेत. त्यासाठी नवीन जमीन वापराचा नकाशा करावा लागेल. या नकाशात नळपाणी योजना दाखविलेल्या नाहीत. सभागृहाने आपल्यावर विश्वास दाखविला तर आपण दोन महिन्यात हे काम करून दाखवू. अन्यथा दर दहा वर्षांनी विकास आराखड्याचे नूतनीकरण होते. कलम १७ नुसार पुन्हा आपण इरादा प्रसिद्ध करू शकतो. हा विकास आराखडा सुधारित करण्याच्या नावाखाली रद्द होऊ शकतो. त्यासाठी आपण गांभीर्याने या प्रश्नांचा पाठपुरावा करायला हवा, असे उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांनी सांगितले.