सत्ताधारी, विरोधकांकडून मुख्याधिकारी ‘लक्ष्य’

वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायत : बेकायदा नळजोडणी, दप्तर शहराबाहेर जात असल्याचा मुद्दा गाजला

वैभववाडी : नगरपंचायतींच्या सभांव्यतिरिक्त मुख्याधिकारी वैभववाडीत येत नसल्याने विरोधी व सत्ताधारी नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांना ‘लक्ष्य’ केले. तर नगरपंचायतीचे दप्तर शहराबाहेर जातेच कसे? तुम्हाला अधिकार कोणी दिला? असे प्रश्न उपस्थित करुन यापुढे दप्तर बाहेर जाता कामा नये, अशी तंबी शिवसेनेचे नगरसेवक संतोष पवार यांनी दिली. जर जमत नसेल तर ‘दुकान’ बंद करा, अशा शब्दांत भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक सज्जन रावराणे यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले. त्यावर पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळावा, असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला.
वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष रवींद्र रावराणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला उपनगराध्यक्ष संजय चव्हाण, मुख्याधिकारी अवधूत तावडे, विषय समिती सभापती संपदा रावराणे, अक्षता जैतापकर, नगरसेवक उत्तम मुरमुरे, संतोष माईणकर, रवींद्र तांबे, समिता कुडाळकर, दीपा गजोबार, मनिषा मसुरकर, सुप्रिया तांबे, सरीता रावराणे, शोभा लसणे उपस्थित होते.
पूर्वीच्या दोन सर्वसाधारण सभांच्या इतिवृत्ताच्या वाचनाची मागणी करुन त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती द्या, अशी मागणी सभेच्या सुरुवातीलाच संतोष पवार यांनी केली. त्यानुसार फेब्रुवारी आणि मेमध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभांच्या इतिवृत्ताचे वाचन झाले. परंतु त्या सभेतील एकाही ठरावाची पूर्तता झाली नसल्याने संतोष पवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत ‘सभांशिवाय मुख्याधिकारी नगरपंचायतीत येत नाहीत; मग ठरावांची अंमलबजावणी कोण करणार? या नगरपंचायतीचे दप्तर कणकवलीत नेण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला?’ अशा प्रश्नांचा भडीमार सत्ताधाऱ्यांवर केला.
नगरपंचायत झाल्याने जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. परंतु, जन्म-मृत्यू, विवाह नोंदणीसारखे दाखले चार पाच महिने येथील नागरिकांना मिळत नाहीत. मग आम्हांला लोकांनी निवडून दिले कशासाठी? असा संताप नगरसेवक संतोष पवार यांनी व्यक्त केला. त्यावर मुख्याधिकारी तावडे यांनी ‘माझ्याकडे कणकवली नगरपंचायत असून वैभववाडीचा फक्त चार्ज आहे. त्यामुळे मी ५ टक्केच वेळ वैभववाडीला देऊ शकतो. त्यापेक्षा अधिक वेळ मी वैभववाडीला देऊ शकत नाही. तुम्ही फाईल्स घेऊन कणकवलीत येता तेव्हा तुमचे काम करतोच ना? अशी विचारणा करुन बांधकामविषयक परवाने वैभववाडीतून देणे शक्य नसल्याचे तावडे यांनी सांगितले. त्यामुळे पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळावा, असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला.
सभेत अनधिकृत नळजोडणीचा मुद्दा गाजला. नळ कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की करुन एकाने गणेशनगरमध्ये स्वत:च बेकायदेशीर नळ जोडणी घेतली आहे. त्याबाबत मागील सभेत तक्रार करुनही तीन महिने कारवाई का केली नाही? अशी विचारणा करून बेकायदेशीर नळ जोडून घेतल्याबद्दल संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा. नसेल तर नळजोडणी तत्काळ बंद करण्याची मागणी संतोष पवार यांनी केली. त्यावेळी बेकायदा नळजोडण्या घेतलेल्यांची नावे आपणास माहित नसल्याचा कांगावा नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांनी केला. तेव्हा विरोधी नगरसेविका मसुरकर व शिक्षण सभापती जैतापकर यांनी गेल्याच सभेत यादी दिली असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी नळ कर्मचाऱ्यांनीच आम्हीही यादी दिली आहे, अशी पुष्टी दिली. त्यामुळे मुख्याधिकारी तावडे यांची अडचण झाली. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात का पकडता? असा सवाल तावडे यांनी नगरसेवकांना केला. त्यावेळी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांनी सारवासारव सुरू केली.
त्यामुळे नगरसेवक पवार, माईणकर, रावराणे यांनी तातडीने कारवाईची मागणी करीत बेकायदेशीर एकही कनेक्शन तोडू शकत नाही. मग कारभार कसा करणार? असा सवाल मुख्याधिकाऱ्यांना केला. त्यावेळी संबंधिताला नोटीस बजावून त्या वादग्रस्त नळजोडणीची जागा बदलण्याची सूचना कर्मचाऱ्यांना दिली.
शहरात गतिरोधक बसविण्याचा ठराव घेतला होता. त्याची कार्यवाही का झाली नाही? असा प्रश्न रवींद्र तांबे यांनी उपस्थित केला. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र दिले असून त्यांनी काहीच कळविलले नाही, असे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य सभापती जैतापकर यांनी त्यांच्या घराशेजारील वामन रावराणे यांच्या धोकादायक दुमजली इमारतीच्या मुद्यावर नगराध्यक्ष रावराणे व मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्या इमारतीबाबत तुम्ही काय करता ते सांगा. अशी विचारणा केल्यावर मुख्याधिकारी तावडे यांनी कर्मचाऱ्यांना पुढील कार्यवाही कशी करावी, याबाबत सूचना दिल्या.
आपण बल्बसुध्दा लावू
शकत नाही का?
शहरात स्ट्रीटलाईट कधीपर्यंत लागतील? असा प्रश्न सत्ताधारी नगरसेविका समिता कुडाळकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर परिपूर्ण ई-निविदा झाली नसल्याने वेळ लागणार असल्याचे मुख्याधिकारी तावडे यांनी स्पष्ट केले. त्यावेळी नवीन लागतील तेव्हा लागतील परंतु गणेशोत्सवाच्या आधी असलेल्या खांबांवर सी.एफ.एल. तरी लावा, आपण तेही लावू शकत नाही का? असा जणू घरचा आहेरच सत्ताधारी मुरमुरे व कुडाळकर यांनी दिला. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांनी सी.एफ.एल. खरेदीला अनुमती दिली. (प्रतिनिधी)
तत्कालीन ग्रामसेवकाला नोटीस काढण्याचे आदेश
४तांबेवाडीनजीक बांधलेल्या नवीन विहीरीची जागा नावावर झालेली नसताना त्या विहीरीवर ग्रामपंचायतीने सुमारे सहा लाख आणि जिल्हा परिषदेचे सुमारे तीन लाख रुपये खर्च झाले असा प्रश्न नगरसेवक पवार व तांबे यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी नगरपंचायत अस्तित्वात येण्याआधीच्या तत्कालीन ग्रामसेवकाला ताबडतोब नोटीस काढून याविषयी लेखी म्हणणे तातडीने घ्या, असे आदेश लिपिकाला सभेत दिले. त्यामुळे तांबेवाडीनजीक दोन वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या विहीरीवरुन वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.