एस. टी. कर्मचाºयांच्या संपाबाबत उद्या अंतिम निर्णय

गेली ४ वर्षे वेतन करार रखडल्यामुळे संकटात सापडलेले एस. टी. कर्मचारी सातवा वेतन आयोग मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र एस. टी. प्रशासन १० टक्के पगारवाढीपेक्षा जास्त पगारवाढ करण्यास राजी नसल्यामुळे कर्मचाºयांपुढील डोकेदुखी वाढली आहे.

ठळक मुद्दे१० टक्केच पगारवाढीवर एस. टी. प्रशासन अडून सातवा वेतन आयोग मिळविण्याचा मान्यताप्राप्त संघटनेचा व इंटकचा निर्धार मुंबईत आज पुन्हा बैठकसवलतीच्या रकमेलाही विलंब, सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्र एस. टी. गरीब

प्रदीप भोवड 

कणकवली,11  : गेली ४ वर्षे वेतन करार रखडल्यामुळे संकटात सापडलेले एस. टी. कर्मचारी सातवा वेतन आयोग मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र एस. टी. प्रशासन १० टक्के पगारवाढीपेक्षा जास्त पगारवाढ करण्यास राजी नसल्यामुळे कर्मचाºयांपुढील डोकेदुखी वाढली आहे.

याबाबत मुंबईत महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटना (मान्यताप्राप्त) व महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) यांच्याबरोबर शिवसेनेची संघटना वगळता इतर दोन संघटनांच्या बैठका सुरू आहेत. या कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांबाबत १३ आॅक्टोबर रोजी मुंबईतील वांद्रे येथील औद्योगिक न्यायालयात निर्णय होणार आहे. या निर्णयावरच एस. टी. कामगारांचा संप होणार की मिटणार हे ठरणार आहे. याबाबत मुंबईत मंगळवारी बैठक झाली, पण बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नाही. पुन्हा गुरुवार १२ आॅक्टोबर रोजी मुंबईत बैठक होणार आहे.

महाराष्ट्र एस. टी. चालक-वाहक व इतर कर्मचारी संघटनाही या संपात सहभागी होणार आहेत. १७ आॅक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून हा संप होणार असून सातवा वेतन आयोग मिळविण्याच्या मागणीवर महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटना (मान्यताप्राप्त) व महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) व इतर संघटनाही ठाम आहेत.

२0 वर्षांत एस. टी. कर्मचाºयांची अधोगती

३0 वर्षांपूर्वी एस. टी. कर्मचाºयांचे पगार इतर सरकारी कर्मचाºयांपेक्षा जास्त होते. मात्र आता याउलट परिस्थिती निर्माण झाली असून इतर सरकारी कर्मचाºयांमध्ये एस. टी. कर्मचाºयांचे पगार सर्वात कमी आहेत. सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयास बेसिक पगार १८ हजार आहे, तर एस. टी. चालक व वाहकास बेसिक पगार ४ हजार आहे. इतकी तफावत सरकारी कर्मचारी व एस. टी. कर्मचाºयांच्या पगारात असल्याने या कर्मचाºयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एस. टी. कर्मचाºयांना गेल्या २० वर्षांत जेवढी वेतनवाढ व्हायला पाहिजे होती ती झाली नाही.

वेतनवाढीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०१६ रोजी संपली आहे. १ एप्रिल २०१६ रोजी नवीन करार अस्तित्वात यायला हवा होता. पण एस. टी. प्रशासनाने ते केले नाही. एस. टी. कर्मचाºयांमधील ९९ टक्के लोक कर्जबाजारी असून पगार कमी असल्यामुळे बँका कर्जही देत नाहीत.

सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्र एस. टी. गरीब

तेलंगणा, गुजराथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांतील एस. टी. महामंडळांचा विचार करता महाराष्ट्र एसटी मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाºयांचे पगार इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने कमी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने एस. टी. महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तेलंगणामध्ये बेसिक १३ हजार ७८० रुपये, गुजराथमध्ये बेसिक व्यतिरिक्त १६५० ग्रेड पे, राजस्थानमध्ये ५२०० बेसिक व २४०० ग्रेड पे, उत्तर प्रदेशमध्ये ५२०० बेसिक व १९०० ग्रेड पे, हिमाचलमध्ये ५९०० बेसिक व २००० ग्रेड पे व कर्नाटकात १२,४०० बेसिक असून महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या चालक-वाहकांना ४ हजार रुपये फक्त बेसिक आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील कर्मचाºयांना किती कमी वेतन आहे याचा राज्य सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे.

सवलतीच्या रकमेलाही विलंब

ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीत प्रवास, विद्यार्थ्यांना पासाची सवलत आदी सवलतीपोटी मिळणारी रक्कमही राज्य सरकारकडून एस. टी. महामंडळाला वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे एस. टी. महामंडळ आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. एस. टी. ही सर्वसामान्यांसाठी अत्यावश्यक असणारी सुविधा आहे. त्यामुळे या महामंडळाला राज्य सरकारने निधी द्यायला हवा. तेलंगणा, गुजराथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांच्या परिवहन महामंडळांना त्या त्या राज्यांची सरकारे निधी देत आहेत. त्यामुळे इतर राज्यात एस.टी.कर्मचाºयांना ग्रेड पे लागू आहे.

खासगी बसेसना परवानगी दिल्यामुळेही नुकसान

एस. टी. महामंडळाने शिवशाही बसेस सुरू केल्या आहेत. हा ठेका खासगी कंपनीला दिला आहे. या बसमध्ये वाहक मात्र एस. टी. महामंडळाचा आहे व एका किलोमीटरला १८ रुपये एस. टी. ने त्या खासगी कंपनीला द्यायचे आहेत. असा जर निर्णय होणार असेल तर महामंडळ कसे फायद्यात येईल, असा विचार कर्मचाºयांनी केला असून या शिवशाही बसेसबाबत कर्मचाºयांमध्ये नाराजी आहे.

सिंधुदुर्गातील २१०० कर्मचारी संपावर जाणार

१३ आॅक्टोबर रोजी औद्योगिक न्यायालयात कर्मचाºयांची मागणी मान्य न झाल्यास सिंधुदुर्गातील २१०० एस. टी. कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. या कर्मचाºयांमध्ये मान्यताप्राप्त संघटनेचे १३१० सभासद असून इंटकचे ६०० व इतर सभासद शिवसेनेच्या महाराष्ट्र एस. टी.कामगार सेनेचे आहेत.

संपाच्या भूमिकेवर ठाम
एस. टी. कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग न मिळाल्यास संपाच्या भूमिकेवर सर्व एस. टी. कर्मचारी ठाम आहेत. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी एस. टी. कर्मचाºयांच्या सर्व संघटना एकत्र आल्या असून फक्त कामगार सेनेने संपातून काढता पाय घेतला आहे. जरी कामगार सेनेने संपातून माघार घेतली असली तरी पगारवाढीसाठी सर्व एस. टी. कर्मचारी आम्ही एकत्र आहोत.
- दिलीप साटम,
सचिव, महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटना (मान्यताप्राप्त)

बोनस दिलाच पाहिजे
एस. टी. कर्मचाºयांना पगारवाढ तर दिली नाहीच, पण बोनस पण दिला जात नाही. हंगामी पगारवाढ पण दिली जात नाही. १९६५ च्या कायद्याप्रमाणे बोनस दिलाच पाहिजे. सातवा वेतन आयोग मिळालाच पाहिजे, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. सर्व कामगार आम्ही एकत्र आहोत. एकजुटीनेच हा लढा लढणार आहोत.
- अशोक राणे,
विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)

आम्ही संपात सहभागी नाही
आम्ही संपात सहभागी होणार नाही. इतर सरकारी कर्मचाºयांना जर अजून सातवा वेतन आयोग लागू झाला नाही तर एस. टी. कर्मचाºयांना कसा होईल. याचा विचार एस. टी. कर्मचाºयांनी करणे आवश्यक आहे. मात्र ५२ टक्के पगारवाढ व्हावी ही आमची मागणी आहे. त्यासाठी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- गीतेश कडू,
विभागीय सचिव, महाराष्ट्र एस. टी. कामगार सेना, सिंधुदुर्ग विभाग