शेतकरी दिनाबाबत उदासिनता

बळीराजा नाराज : कृ षी विद्यापीठालाही पडला विसर

शिवाजी गोरे - दापोली --सहकारमहर्षी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील यांची जयंती २९ आॅगस्ट रोजी असते. हा दिवस शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने हरताळ फासल्याचे निदर्शनास आल्याने शेतकरीवर्गातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
सहकारमहर्षी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे - पाटील यांचा जयंती दिन २९ आॅगस्ट हा आहे. हा दिवस शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. मात्र, २९ आॅगस्ट रोजी सरकारी सुटी आल्याने अनेक सरकारी कार्यालयात शेतकरी दिन साजरा झालाच नाही. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाप्रमाणेच सरकारी कार्यालयांना सहकारमहर्षींबद्दल किती सहानुभूती आहे, हे दिसून येत आहे.
विठ्ठलराव विखे-पाटील हे कृ षी औद्योगिक व सहकारी साखर कारखानदारीचे आद्यप्रवर्तक आहेत. त्यांनी आशिया खंडातील सहकारी तत्त्वावरचा पहिला साखर कारखाना काढला. सन १९२३ मध्ये लोणी (बु.) जि. अहमदनगर येथे पहिल्या सहकारी पतपेढीची स्थापना करुन सहकाराची त्यांनी मुहूर्तमेढ रोवली होती. आशिया खंडातील शेतकऱ्यांच्या मालकीची उभारणीही केली होती.
त्यांच्या कार्याची दखल घेत भारत सरकारने १९६२ मध्ये राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या हस्ते पद्मश्री हा किताब देऊन त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला होता. प्रवरा शिक्षण संस्थेची स्थापना करुन ग्रामीण भागात घराघरापर्यंत शिक्षणाची गंगा आणली होती.
विखे - पाटील यांनी शिक्षण व सहकार क्षेत्रात केलेल्या भरीव योगदानाबद्दल पुणे विद्यापीठाने डी. लीट, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी डॉक्टर आॅफ सायन्स ही सन्मानाची पदवी देऊन गौरविले होते. असे महान कार्य असणाऱ्या सहकार महर्षींच्या कार्याचा गौरव होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २९ आॅगस्ट शेतकरी दिन म्हणून पाळण्याचे आदेश दिले असले तरी सरकारी खाती व कृषी विद्यापीठांना त्यांचा विसर पडला आहे.
महाराष्ट्र शासनांतर्गत येणाऱ्या कृषी विद्यापीठाने त्यांची जयंती साजरी करुन महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने शासनाच्या निर्णयाला हरताळ फासला आहे. महाराष्ट्र शासनाची सर्व सरकारी कार्यालये व विद्यापीठाच्या विविध भागांमध्ये शेतकरी दिन साजरा करण्यासंदर्भातील परिपत्रकही पोहोचले नसल्याचे समजते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील विद्यापीठाच्या उदासीन धोरणाबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.