‘अपंग-अव्यंग’ योजना नावापुरतीच

दीड वर्षांपासून प्रस्ताव धूळ खात : संबंधित व्यक्तींच्या समाजकल्याण विभागात फेऱ्या

गिरीश परब -- सिंधुदुर्गनगरी  -अपंग व्यक्तींना कौटुंबिक जीवन योग्य प्रकारे जगता यावे. त्यांच्या विवाहास प्रोत्साहन मिळावे आणि आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी शासनाने आंंतरजातीय विवाह आर्थिक साहाय्य योजनेच्या धर्तीवर अपंग-अव्यंग व्यक्ती विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू केली. मात्र, ही योजना जिवंत ठेवण्यासाठी निधीची तरतूदच केली नसल्याने गेल्या दीड वर्षात एकाही जोडप्याला याचा लाभ देता आलेला नाही. गेल्या दीड वर्षापासून ते प्रस्ताव समाजकल्याण विभागात धूळ खात पडलेले असून, या योजनेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. संबंधित जोडपी मात्र समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयात फेऱ्या मारून थक ली आहेत.
अपंगांकरिता विविध कल्याणकारी योजना शासनाकडून राबवण्यात येत आहेत. अपंगांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा भाग म्हणून अपंग व्यक्तींना आपले कौटुंबिक जीवन जगता यावे, यासाठी अपंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन मिळावे व विवाहासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याप्रमाणेच अपंग-अपंगत्व असलेल्या विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक साहाय्य मिळावे यासाठी शासनाने १४ जून २०१४ रोजी निर्णय जारी करत ही योजना सुरू केली. यामध्ये किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीशी सुदृढ असलेल्या व्यक्तीने विवाह केल्यास त्या जोडप्यांना रोख रक्कम २५ हजार रुपयेचे बचत प्रमाणपत्र, २० हजार रुपये रोख स्वरूपात, ५४०० रुपयांचे संसारोपयोगी साहित्य व ५०० रुपये स्वागत समारंभाच्या कार्यक्रमाचा खर्च करण्यासाठी असे एकून ५०,००० रुपये देण्याची तरतूद आहे.
विविध कारणांमुळे अपंग झालेल्या व्यक्तींना बहुतांशवेळा उपेक्षितांचे जीवन जगावे लागते. सर्वसामान्यांप्रमाणे त्यांना वागणूक मिळत नाही. अपंग व्यक्तीच्या उत्कर्षासाठी शासनाने अनेक योजना सुरू केलेल्या पहावयास मिळतात. मागच्या योजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी झाली तर एका अर्थाने योजना यशस्वी झाली असे वाटते. समाजकल्याण विभागाने अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देणारी योजना सुरू केली. मात्र, ही योजनाच कमजोर झाल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने ही योजना मोठ्या उत्साहाने सुरू केली. मात्र, या योजनेसाठी तरतूदच केली नसल्याने जिल्ह्यातील संबंधित अपंग लाभार्थी, अपंग जोडपी या आर्थिक लाभापासून उपेक्षितच राहिली आहेत.
जिल्ह्यात या योजनेची काही प्रमाणात प्रचार, प्रसिद्धी झाली. त्यानंतर जिल्ह्यातील कित्येक अपंग जोडप्यांचे प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झाले. प्रस्तावांचा विचार करता त्या अनुषंगाने लाखो रुपयांच्या अनुदानाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मात्र, निधीची उपलब्धता नसल्याने गेल्या दीड वर्षापासून या संबंधित जोडप्यांना या योजनेचा लाभ देता आला नाही. प्रस्तावही समाजकल्याण विभागाकडे धूळ खात पडलेले आहेत. शासनाने अपंगांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना सुरू केली. याबाबत आधी शासनाचे अभिनंदन करतो; मात्र या योजनेसाठी तुटपुंजा निधी शासन उपलब्ध करून देत असेल तर ही संतापजनक घटना आहे, असे एका लाभार्थ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. (प्रतिनिधी)


कार्यालयात फेऱ्या मारून जोडपी थकली
अपंग-अव्यंग या शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हाभरातून जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव केले. मात्र, दीड वर्ष लोटले तरी या प्रस्तावापैकी एकाही जोडप्याला समाजकल्याण विभागाकडून लाभ देण्यात आलेला नाही. हे पाहण्यासाठी जोडपी समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयात फेऱ्या मारून थकली आहेत.
शासनस्तरावर आम्हाला निधी उपलब्ध न घाल्याने जिल्हाभरातून आलेले प्रस्ताव निधीअभावी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. निधी उपलब्ध होताच तत्काळ त्यांना योजनेचा लाभ देता येणार आहे.
- मिलिंद जाधव, समाजकल्याण अधिकारी


विवाह झाल्यानंतर एका वर्षात प्रस्ताव करणे बंधनकारक आहे. ही योजना १७ जून २०१४ रोजी सुरू केल्याने या कालावधीत विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी ही योजना लागू आहे. हे पाहता या योजनेला लेखाशीर्ष न मिळाल्याने ज्यांच्या लग्नाला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे, अशा जोडप्यांना शासनाच्या नाकर्तेपणाचा फटका बसला आहे.