गद्दारांच्या माध्यमातून 'तो' कपटी डाव पुन्हा पूर्णत्वास आणण्याचे दिल्लीकरांचे षडयंत्र, विनायक राऊतांचा आरोप

'ईडी' सरकारने लोकाभिमुख सर्व कामांना स्थगिती दिली

मालवण (सिंधुदुर्ग) : महाराष्ट्रातील सत्ता संघार्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करावी अशी देशवासीयांची इच्छा आहे. घटनात्मक जो पेच निर्माण झाला आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयातूनच सुटू शकतो त्याला दिशा मिळू शकते. लोकशाहीच्या दृष्टीने हा महत्वाचा विषय आहे. त्या दृष्टीने शिवसेनेच्या वतीने जे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आहेत ते सर्वोच्च न्यायालयात मजबूत व खंबीरपणे बाजू मांडत असल्याचे मत शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केले.

शिवसेनेची बाजू ही सत्याची आहे. आज पूर्णपणे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे ९५ टक्के सदस्य हे शिवसेनेबरोबर, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. ४० आमदार आणि काही मोजके कार्यकारिणीचे सदस्य सोडले तर शिवसेनेच्या अस्तित्वाला कोणताही धोका नाही नसल्याचे राऊत यांनी सांगितले. गणेशोत्सवानिमित्त तळगाव या आपल्या गावी आलेल्या खासदार राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, शिवसेनेची जी बाजू आहे ती सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली आहे. शिवाय ती निवडणूक आयोगाकडेही मांडण्यात आलेली आहे. दुर्दैवाने त्यावरील निर्णय लवकर होत नाही आहे. तो लवकरच होईल अशी आशा आहे.

'तो' कपटी डाव होता गद्दारांच्या माध्यमातून पूर्णत्वास आणण्याचे षडयंत्र

अमित शहा मुंबईत येऊन बोलले त्यावरून त्यांच्या जे पोटात होते ते ओठातून बाहेर आले. दुर्दैवाने त्यावेळच्या मोरारजी देसाईंना मुंबई केंद्रशासित करायची होती. ती महाराष्ट्राच्या जनतेने होऊ दिली नाही. यात अनेकांनी आपले बलिदान दिले आणि मुंबई मिळविली आहे. दुर्दैवाने आजही त्याचपद्धतीने मोरारजी देसाई यांचा जो कपटी डाव होता तो शिवसेनेतील गद्दारांच्या माध्यमातून पुन्हा पूर्णत्वास आणण्याचे षडयंत्र हे दिल्लीकरांनी राबविलेले आहे.

म्हणूनच शिवसेनेची निशाणी गोठवायची, शिवसेनेच्या नावावर हक्क सांगायचा, कागदपत्रांवर हक्क सांगायचा एवढेच नव्हे तर शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यावरही हक्क सांगायचा अशा पद्धतीने नीच वृत्ती गद्दार लोकांच्या माध्यमातून राज्यात राज्यकर्ते साकार करताहेत.

महाविकास आघाडी अभेद्य

राज्यातील महाविकास आघाडी अभेद्य आहे. शिवसेना संकटात असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार हे उद्धव ठाकरेंसोबत आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे भविष्यात ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्याठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत तेथे महाविकास आघाडीची युती करायची की नाही हा स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यायचा आहे. विधानसभा आणि लोकसभेला युती करायची की नाही हे त्यावेळेला ठरविले जाईल. सावंतवाडी विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्याच शिवसेनेचा आमदार निवडून येणार हे सत्य आहे हे दिसून येईल. इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवणुकीत घटक पक्षांशी चर्चा करून रणनीती ठरविली जाईल.

'ईडी' सरकारने लोकाभिमुख सर्व कामांना स्थगिती दिली

राज्यातील सध्याचे जे ईडी (एकनाथ-देवेंद्र) सरकार आले आहे. दुर्दैवाने या महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जातीचा घटक असेल या सगळ्या घटकांसाठी उद्धव ठाकरे सरकारने जी निधीची तरतूद केली होती. अण्णासाहेब महामंडळाचे पूर्वीचे बजेट ३०० कोटीचे होते ते १ हजार कोटी केले आणि माटेकर समाजाला न्याय देण्याचे काम केले. दुर्दैवाने या ईडी सरकारने १ एप्रिल २०२१ पासूनचे लोकाभिमुख जी कामे सुचविली होती त्या सर्व कामांना स्थगिती दिली. विविध घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, अनुदानासह अन्य कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. एकीकडे कामांना स्थगिती देत दुसरीकडे भंपक घोषणा केल्या जात आहेत. त्यांना काळजी आहे ती मुंबई-सुरत बुलेट ट्रेनची, त्यांना काळजी आहे मोठ- मोठ्या रस्त्यांची, मोठ्या प्रकल्पांची जेणेकरून सगळीकडून ओरबडता येईल.