सिंधुदुर्ग : अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचा  तहसीलवर मोर्चा, नायब तहसीलदार धारेवर 

आंदोलनावेळी दिलेले आश्वासन न पाळता प्रकल्पग्रस्तांच्या दुसऱ्या गटाला रात्री कार्यालयात बोलावून तहसीलदारांनी १२/२ ची नोटीस दिल्यामुळे अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीने निषेध मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देअरुणा प्रकल्पग्रस्तांचा  तहसीलवर मोर्चा, नायब तहसीलदार धारेवर फलक झळकावत केली घोषणाबाजी; पोलिसांनी अडविल्याने मोर्चेकरी झाले आक्रमक

वैभववाडी : आंदोलनावेळी दिलेले आश्वासन न पाळता प्रकल्पग्रस्तांच्या दुसऱ्या गटाला रात्री कार्यालयात बोलावून तहसीलदारांनी १२/२ ची नोटीस दिल्यामुळे अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीने निषेध मोर्चा काढला.

पोलिसांनी हा मोर्चा तहसील कार्यालयासमोर रस्त्यातच अडवला. त्यामुळे तहसीलदारांच्या निषेधाचे फलक झळकावून प्रकल्पग्रस्तांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

दरम्यान चर्चेला गेलेले नायब तहसीलदार जी. आर. गावीत यांना लक्ष्य करीत त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार करुन धारेवर धरले. प्रशासनाच्या संशयास्पद कारभारामुळे आपली फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त करीत महसूल लख्तरे काढली.

अंतिम निवाड्यातील त्रुटी दूर करा, त्याचबरोबर बोगस पंचनाम्यांची चौकशी करा, यांसह प्रलंबित विविध मांगण्याची पूर्तता झाल्याशिवाय १२/२ ची नोटीस प्रकल्पग्रस्तांना देऊ नये, यासाठी अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीने ३ व ४ सप्टेंबरला प्रकल्पस्थळी आंदोलन छेडले होते.

त्यावेळी तहसीलदार संतोष जाधव यांनी नोटीस न बजावता माघारी फिरत मांगण्याची पूर्तता झाल्याशिवाय १२/२ ची नोटीस देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, त्याच दिवशी रात्री दुसऱ्या गटाला कार्यालयात बोलावून चुकीचे पंचनामे केलेल्या काही मोजक्या प्रकल्पग्रस्तांना नोटीस देण्यात आली, असा आरोप करीत समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ नागप यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे दोनशे प्रकल्पग्रस्त तहसीलवर धडकले.

अचानक आलेल्या मोर्चामुळे पोलीस व महसूल प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. तहसील कार्यालयासमोर पोलिसांनी मोर्चा अडवला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त अधिकच आक्रमक बनले. त्यांनी तहसीलदार कोण हाय; एक नंबरचा.... हाय!, एवढी माणसं कशाला? तहसीलदाराच्या....! तहसीलदार हटाव; प्रकल्पग्रस्त बचाव, अशा घोषणा देत प्रकल्पग्रस्तांनी तहसीलचा परिसर दणाणून सोडला. प्रकल्पग्रस्तांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.

तहसीलदार जाधव सभेसाठी ओरोसला गेल्यामुळे चर्चेसाठी सामोरे गेलेले नायब तहसीलदार गावीत यांना मोर्चेकºयांनी लक्ष्य केले. तहसीलदारांना आमच्यासमोर आणा, अशी मागणी संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी केली. जोपर्यत तहसीलदार येत नाहीत; तोपर्यत आम्ही येथून हटणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली. त्यानतंर प्रकल्पग्रस्तांनी महसूलच्या कारनाम्यांचा पाढा वाचत प्रशासनाची अक्षरश: लख्तरे काढली.

कार्यालयीन वेळेनंतर रात्री बारा वाजता नोटीस का दिल्या? तहसील कार्यालय आजपासून रात्रीचे कामकाज करणार का?, आम्ही रात्री अपरात्री आलो तर आमची कामे करणार का?, धरणग्रस्तांच्या जीवाशी का खेळताय? कुठे फेडाल हे पाप? अशा प्रश्नांचा मारा करीत तहसीलदार गावीत यांना धारेवर धरले. तीन तास आंदोलन छेडल्यानंतर अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीने निवेदन देऊन मोर्चा विसर्जित केला.

प्रसंगी मरण पत्करु

फोडा आणि झोडा या इंग्रजांच्या नीतीचा वापर सध्या महसूल प्रशासनाकडून अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत सुरु आहे. आंदोलनस्थळी आश्वासन दिले आणि त्याच रात्री तहसीलदारांनी कृती मात्र परस्पर विरोधी केली. प्रशासनाने सावळागोंधळ घातला आहे. त्यासंदर्भात आम्ही न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी सुरु केली आहे.

आम्ही प्रसंगी मरण पत्करु! पण प्रशासनाचा कुटील डाव हाणून पाडू, असे मत अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ नागप यांनी व्यक्त केले.