सिंधुदुर्ग : स्वच्छ भारतमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार : परशुराम उपरकर यांचा आरोप

स्वच्छ भारत अभियानात सिंधुदुर्ग जिल्हा अव्वल ठरला आहे. मात्र, हे अभियान राबविताना मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून पूर्णत: खोटा अहवाल शासनाला देण्यात आला आहे. असा आरोप करतानाच याबाबत सखोल चौकशी व्हावी यासाठी मनसे पुढाकार घेणार आहे.

ठळक मुद्दे स्वच्छ भारतमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार : परशुराम उपरकर सीबीआय चौकशीची मागणी करणार

कणकवली : स्वच्छ भारत अभियानातसिंधुदुर्ग जिल्हा अव्वल ठरला आहे. मात्र, हे अभियान राबविताना मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून पूर्णत: खोटा अहवाल शासनाला देण्यात आला आहे. असा आरोप करतानाच याबाबत सखोल चौकशी व्हावी यासाठी मनसे पुढाकार घेणार आहे. या गैरव्यवहाराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची सीबीआय चौकशी व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी येथे सांगितले.

कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजन दाभोलकर, तालुकाध्यक्ष दत्ताराम बिडवाडकर, शहराध्यक्ष शैलेंद्र नेरकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी परशुराम उपरकर म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियानासाठी तज्ञ व्यक्ती तसेच अधिकारी नेमण्यात आले होते. मात्र, त्याबाबतचा खोटा अहवाल देण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे भविष्यात केंद्राकडून कोणताही निधी जिल्ह्याला मिळणार नाही. अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात शौचालय उभारणीसाठी ३0 हजार २७७ लाभार्थी होते. त्यापैकी १७ हजार ७१७ लाभार्थ्यांना पूर्वीच्या जीआरनुसार प्रत्येकी ५ हजार १00 रुपये अनुदान देण्यात आले. तर १२ हजार ६ लोकांना नवीन तरतुदीनुसार १२ हजार प्रमाणे अनुदान देण्यात आले. यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला आहे.

२८ कोटींच्या निधीमध्ये सार्वजनिक शौचालय, अंगणवाडी तसेच शाळांमध्ये शौचालय, जलशुद्धी असे उपक्रमही राबवायचे होते. मात्र, तसे झालेले नाही. आॅनलाईन तसेच आॅफलाईन असे लाभार्थ्यांचे अर्ज दाखल करायचे होते.
मात्र, आॅफलाईनला जी नावे आहेत ती आॅनलाईनला दिसत नाहीत. त्यांच्यात तफावत आहे. त्यामुळे त्याबाबत स्वच्छता अभियान कक्षाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागविणारे सुमारे ८00 अर्ज दाखल झाले आहेत.

या अभियानाअंतर्गत काम करताना पूर्वीच बांधलेल्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून ते नवीन असल्याचे भासविण्यात आले आहे. एकच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना विभक्त कुटुंब दाखवून शौचालय बांधणीचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाबरोबरच जनतेचीही शुध्द फसवणूक असून मनसे त्याबाबत चौकशी व्हावी यासाठी पुढाकार घेणार आहे.

त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला आवाहन आहे की, या अभियानाबाबत आपल्या काही तक्रारी असतील तर मनसे पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. हे अभियान जिल्ह्यात राबविणारे काही अधिकारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. याबाबतचे पत्र केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. असेही परशुराम उपरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पालिकांचा कोट्यवधींचा निधी बुडीत

नगरपंचायत तसेच नगरपालिकांकडे स्वच्छता अभियानासाठी आलेला कोट्यवधींचा निधी बुडीत गेला आहे. हा निधी खर्च केल्याची खोटी बिले सादर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे एवढा निधी खर्च होऊनही म्हणावी तशी स्वच्छता शहरात दिसत नाही. इंदिरा आवास योजने अंतर्गत बांधलेल्या अनेक घरातही शौचालये नाहीत. अनेक लोक उघड्यावर शौचाला बसलेले अजूनही दिसतात. त्यामुळे या अभियानामधील फोलपणा दिसून येतो, असा आरोपही उपरकर यांनी केला आहे.