सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर मच्छिमार जनगणना मोहीम

१ फेब्रुवारीपासून मोहिमेस होणार प्रारंभ : परप्रांतीय मच्छिमारांची आकडेवारी कळणार

मालवण : केंद्र्रीय मत्स्य विभागाच्यावतीने भारताच्या किनारपट्टी भागात मच्छिमार जनगणना मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. केंद्र्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन संस्था कोचीन (सीएमएफआरआय) च्यावतीने सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर येत्या १ फेब्रुवारीपासून जनगणना सर्वेक्षण सुरु करण्यात येणार आहे. मच्छिमार धोरण ठरविण्यासाठी मच्छिमार जनगणना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे मासेमारी पद्धतीनुसार वर्गीकरण करून मच्छीमारांसह संपूर्ण कुटुंब सदस्यांची नोंद घेतली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
सन २०१० च्या आसपास किनारपट्टीवर मच्छीमारांची जनगणना करून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. आता शासनाने ही मोहीम नव्याने हाती घेतल्याने नक्कीच मच्छिमारांच्या अपेक्षा उंचावणार आहेत. मच्छिमारांची आकडेवारी पारंपरिक पद्धतीने केली जात असलेली मासेमारी यातून अधिक स्पष्टपणे अधिकृत स्वरुपात शासन पटलावर येणार आहे. या माध्यमातून मच्छिमारांचे प्रश्न सोडविताना त्यांना न्याय देण्यासाठीही या जणगणनेचा वापर होईल, असेही सांगण्यात आले आहे. विविध योजना राबविताना शासनाला अधिक बळकटी प्राप्त होणार आहे. तर किनारपट्टीवर असलेल्या शेकडो परप्रांतीय मच्छिमारांची संख्या स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
जनगणना सर्वेक्षणातून मच्छिमारांची आकडेवारी समोर येणार आहे. यातून किनारपट्टीवर पिढीजात व्यवसाय करणाऱ्या मच्छिमारांची नोंद होणार आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवर जाचक ठरणाऱ्या सीआरझेड कायद्यातून मच्छिमारांना शिथिलता मिळण्यास शासन स्तरावर बळकटी प्राप्त होणार आहे. या बरोबरच एकत्र कुटुंबाचा विस्तार करून स्वत: च्या जागेत घर उभारणी करताना कुटुंबाला होणारी अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या जनगणनेत सीआरझेडचा प्रश्नही महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
बेरोजगारांना रोजगार म्हणून ही योजना सुरु आहे. शेकडो मच्छिमारांना यातून फायदा झाला. मात्र, काहींनी याचा वापर करून संपत्ती उभी केली. सिंधुदुगसह भारताच्या किनारपट्टीवर असे व्यावसायिक या योजनेचा लाभ घेतात. योजनेत नावालाच काही मच्छिमार असतात. मात्र मालक म्हणून वेगळेच जण वावरतात. खलाशी म्हणूनही परप्रांतीयांना आणले जाते. यातूनच अनेक बंदरात क्षमतेपेक्षा बोटींची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे ही योजना काही काळासाठी बंद करावी. त्यामुळे अतिरेकी मासेमारीवर नियंत्रण येईल. (प्रतिनिधी)


नामधारी मच्छिमारांचे सर्वेक्षण होणार?
किनारपट्टीवरील मच्छिमारांची जणगणनेत आकडेवारी स्पष्ट होणार आहे. मात्र, किनारपट्टी भागात नामधारी मच्छिमार आहेत त्यांचेही या मोहिमेत सर्वेक्षण केले जाणार का ? असा सवाल मच्छिमारांकडून उपस्थित होत आहेत.
काही वर्षापूर्वी बेरोजगारांना एकत्र करून मासेमारी व्यवसायातून बळकटी प्राप्त करण्यासाठी ‘एनसीडीसी’ योजनेखाली मच्छीमार व बेरोजगार समूहाला कर्जवाटप करून ट्रॉलर्स उभारणीत शासनाने मदत केली.
यात काही ठिकाणी याचा फायदा घेवून काही नामधारी मच्छिमार व ट्रॉलर्सधारक निर्माण झाले आहेत, त्यामुळे नामधारी मच्छिमारांचा समावेश केला जाणार काय ? असा सवाल मच्छिमार करत आहेत.