सिंधुदुर्ग : कामात शिथिलता आणाल तर कारवाई : दीपक केसरकर यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 19, 2018 04:31 PM2018-02-19T16:31:15+5:302018-02-19T16:37:23+5:30
चांदा ते बांदा योजनेतून शेतकऱ्यांना समृद्ध करायचे आहे. पण हे काम करीत असताना येथील अधिकाऱ्यांच्या कामात शिथिलता आली आहे. ती वेळीच दूर करा अन्यथा शासनाला कारवाईस भाग पाडाल, असा इशारा राज्याचे गृहराज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिला.
सावंतवाडी : चांदा ते बांदा योजनेतून शेतकऱ्यांना समृद्ध करायचे आहे. पण हे काम करीत असताना येथील अधिकाऱ्यांच्या कामात शिथिलता आली आहे. ती वेळीच दूर करा अन्यथा शासनाला कारवाईस भाग पाडाल, असा इशारा राज्याचे गृहराज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिला.
मंत्री केसरकर यांनी चांदा ते बांदा योजनेअंर्तगत सावंतवाडी जिमखाना मैदानावर सुरू असलेल्या संजीवनी कृषी महोत्सवाला भेट दिली. तसेच आयोजित चर्चासत्रातही सहभाग घेतला.
यावेळी सिंधुदुर्गचे उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण, अक्षय सामंत, चेतन भोजनावेळे, वेंगुर्लेचे सभापती यशवंत परब, दोडामार्ग सभापती गणपत नाईक, माजी आमदार पुष्पसेन सावंत, तालुका कृषी अधिकारी प्रमोद सावंत, मुंबईतील अधिकारी संजीव जाधवर आदी उपस्थित होते.
मंत्री केसरकर म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषीसंपन्न झाला पाहिजे. शासनाने वेगवेगळ्या योजनांमधून कृषी पर्यटनासाठी निधी दिला आहे. त्याचा सकारात्मक उपयोग करून घ्या. येथील अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले तर शेतकरी सक्षम व समृद्ध होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सिंधुदुर्गमध्ये यापूर्वी मत्स्य तसेच कृषी या विभागांकडे कोणी लक्ष दिले नाही. पण आता या विभागांना जर समृद्ध केले तरच सिंधुदुर्ग जिल्हा समृद्ध होणार आहे असे सांगत वनविभागानेही आपल्या क्षेत्रात वेगवेगळी कामे हाती घेतली पाहिजेत. निधी आला आहे, तो वेळेत खर्च करा. दर्जेदार कामे करून दाखवा. आपला जिल्हा हा राज्यात आदर्श जिल्हा असल्याचे कामातून दाखवून द्या, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सिंधुदुर्गमध्ये एखादा पर्यटक यायचा झाला तर तो कुठे राहणार येथून आपली सुरुवात होते. पण कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून येथील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करा. त्यांच्या शेतात कॉटेजेस उभारा. त्यातून पर्यटक येतील.
यासाठी शासन निधी कमी पडू देणार नाही. फक्त अधिकाऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. येथील अधिकाऱ्यांच्या कामामध्ये थोडीशी शिथिलता आली आहे. ती वेळीच दूर करा. अन्यथा आम्हांला कारवाईस भाग पाडाल, असा इशाराही केसरकर यांनी यावेळी दिला.
जिल्ह्यात साडेबेचाळीस हजार हेक्टर जागेत वनसंज्ञा आहे. पण या जमिनीही खास बाब म्हणून शासनाने विकण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विकलेल्या जमिनीत खासगी पर्यटन प्रकल्प उभारा. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल. त्यासाठी शासन प्रोत्साहन देणार आहे.
आंबोली पर्यटन विकासासाठी वनविभाग नेहमी प्रयत्नशील आहे. त्यांना अधिकाधिक सुविधा दिल्या जातील, असेही केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनीही मोठ्या प्रमाणात वनविभागाकडे निधी आला आहे. नरेंद्र डोंगर तसेच आंबोलीतील विश्रामगृहाचे नूतनीकरण ही कामे हाती घेण्यात येणार असून ती कामे पूर्ण झाली की मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतील.
रांगणागड विकासाचा केंद्रबिंदू ठरेल असे सांगितले. चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत शेतीचे यांत्रिकीकरण, श्री पद्धतीने भातशेती व कृषी पर्यटन या विषयांवर हनुमान गवस, अक्षय सामंत व चेतन भोजनावळे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी आपले प्रश्न विचारले त्यांच्याशी अधिकाऱ्यांनी संवाद साधत मार्गदर्शन केले.
कारणे दाखवा नोटीस
रविवारच्या चर्चासत्रास कृषी विभागाचे अनेक अधिकारी गैरहजर होते. यावर पालकमंत्री दीपक केसरकर चांगलेच संतप्त झाले. त्यांनी हा संताप तालुका कृषी अधिकारी प्रमोद सावंत यांच्या समोर व्यक्त करीत सोमवारी पुन्हा चर्चासत्र होणार आहे. यावेळी जर कृषी विभागाचे अधिकारी हजर नसतील तर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिला आहे.