सिंधुदुर्ग : शिक्षक पतपेढीसमोर जेलभरो आंदोलन, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आक्रमक 

रिक्त पदांवरील शिक्षकांच्या मान्यतेपासून ते वेतनापर्यंतच्या अनेक प्रश्नांबाबत गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडून केवळ चर्चा केली जात आहे. मात्र याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलनाचा चौथा टप्पा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्यावतीने माध्यमिक शिक्षक पतपेढीसमोर जेलभरो आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देमागण्या मान्य न झाल्यास बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकणारकनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आक्रमक शिक्षक पतपेढीसमोर जेलभरो आंदोलनराज्य संघटनेची विविध टप्प्यात आंदोलने!

ओरोस : रिक्त पदांवरील शिक्षकांच्या मान्यतेपासून ते वेतनापर्यंतच्या अनेक प्रश्नांबाबत गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडून केवळ चर्चा केली जात आहे. मात्र याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलनाचा चौथा टप्पा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्यावतीने माध्यमिक शिक्षक पतपेढीसमोर जेलभरो आंदोलन करण्यात आले.

तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही या संघटनेने यावेळी दिला. दरम्यान, प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ८५ माध्यमिक शिक्षकांना पोलिसांनी ताब्यात घेत समज देऊन सोडले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी माध्यमिक शिक्षक पतपेढीसमोर जेलभरो आंदोलन केले.

यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. के. जी. जाधवर, एन. के. साळवी, डी. जे. शितोळे, व्ही. आर. खरात, एन. के. प्रभू, जे. जी. पाटील, डी. बी. वनवे, एन. एन. मासी यांच्यासह अनेक शिक्षक उपस्थित होते.

गेल्या चार वर्षांपासूनच्या नवीन वाढीव पदांनाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने अनेक शिक्षकांची नोकरी अधांतरी आहे. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व आय. टी. विषयाचे शिक्षक वेतनापासून वंचित आहेत.

२००५ पूर्वीच्या व त्यानंतरच्या अंशकालीन शिक्षकांना जुन्या नियमाप्रमाणे पेन्शन लागू झाली पाहिजे, त्याचप्रमाणे अर्धवेळ शिक्षकांची सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणी तसेच पेन्शनसाठी ग्राह्य धरली पाहिजे आदी विविध प्रलंबित मागण्यांसह वेतन, रिक्त पदांवरील भरती, माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्या शिक्षकांच्या भरतीमध्ये होणारा विलंब, अंशकालीन शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा प्रश्न या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघातर्फे यापूर्वी आंदोलने करण्यात आली. मात्र दरवेळी केवळ चर्चा आणि बैठका होत असून कोणताही ठोस निर्णय सरकारकडून घेतला जात नाही. केवळ चर्चेपुरतेच विचारात घेणाऱ्या शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून होणाऱ्या दिरंगाईचा फटका शिक्षकांना बसत आहे. त्यामुळे आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य महासंघाने पाच टप्प्यात आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पहिल्या टप्प्यात ८ डिसेंबर २०१७ रोजी सर्व तहसीलदार कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन तर दुसऱ्या टप्प्यात १९ डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात १८ जानेवारी २०१८ रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.

मात्र याचीही शासनाने दखल न घेतल्याने संघटनेच्या आदेशानुसार चौथ्या टप्प्यात माध्यमिक शिक्षक पतपेढीसमोर जेलभरो आंदोलन छेडण्यात आले, असे सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेनेचे अध्यक्ष प्रा. के. जी. जाधवर यांनी सांगितले.

राज्य संघटनेची विविध टप्प्यात आंदोलने!

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्य संघटनेच्यावतीने विविध टप्प्यात आंदोलने करण्यात येत आहेत. त्यानुसार शुक्रवारी जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. मात्र या आंदोलनाची दखल शासनाने न घेतल्यास बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकत बहिष्कार आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचेही प्रा. के. जी. जाधवर यांनी सांगितले.

मे २०१२ नंतर पायाभूत रिक्त पदांवरील भरती झालेल्या शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रश्न अद्याप निकालात निघालेला नाही. तर २००८ पासून २०११ पर्यंतच्या कालावधीतील सरकारमान्य वाढीव पदांवरील शिक्षकांना मान्यता मिळालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षकांचे वेतन अद्याप शिक्षकांच्या खात्यात जमा होत नाही. अशा शिक्षकांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.