सिंधुदुर्ग : एलईडी पर्ससीन, मच्छिमारांचा प्रश्न : कक्ष स्थापनेबाबत सरकार उदासीन

अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष हा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याबाबत मच्छिमार समाजाने लोकप्रतिनिधीकडे वारंवार मागणी करूनही त्याकडे सरकारचे दुर्लक्षच झाल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्दे वैभव नाईक यांची आंदोलने तीन वर्षे दुर्लक्षितस्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन होणार काय?

सिध्देश आचरेकर 

मालवण : अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष हा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याबाबत मच्छिमार समाजाने लोकप्रतिनिधीकडे वारंवार मागणी करूनही त्याकडे सरकारचे दुर्लक्षच झाल्याचे दिसून येत आहे.

कोकण किनारपट्टीवर प्रकाशझोतातील मासेमारी राजरोसपणे सुरू असताना शासनाचा मत्स्यविभाग कारवाई करण्यास अपयशी ठरत आहे. तर स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करणे सरकारला तीन वर्षात शक्य झाले नसताना आमदार वैभव नाईक हे अधिवेशनात सातत्याने आवाज उठवून विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलने करीत आहेत. मात्र आमदार साहेब, पायऱ्यांवर राहून स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन होणार काय? असा सवाल मच्छिमार बांधवांतून होत आहे.

दरम्यान, १ आॅगस्टपासून नव्या मासेमारी हंगामाचा श्रीगणेशा होत असून मत्स्य विभाग अतिरेकी मासेमारी रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार आहे? मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यादेशाची कडक अंमलबजावणी होणार काय? की मत्स्य विभाग सुशेगात राहणार? असेही किंतु-परंतु निर्माण होत असून आमदार नाईकांना पुन्हा समुद्रात कारवाईसाठी जावे लागणार. कारण स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यास शासन उदासीनच आहे.

राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पर्ससीन, हायस्पीड या अतिरेकी मासेमारीला आळा बसावा यासाठी नवा अध्यादेश पारित करून तमाम पारंपरिक सागरपुत्रांना दिलासा दिला. अध्यादेशात पर्ससीन मासेमारीला केवळ चार महिने मासेमारीची मुभा देण्यात आली. मात्र, परराज्यातील नौकांकडून कोकण किनारपट्टीवर मासळीची लूट केली जाते.

मच्छिमार यासाठी आंदोलने करतात आणि मत्स्य विभाग मात्र याकडे तोंडात बोट घालून गप्प राहतो. त्यामुळे यात मच्छिमार भरडला जातो. आणि परराज्यातील नौकाधारकांना सरसकट मासळी चोरून नेण्यास आयते कुरण मिळते. मत्स्य विभागाने अध्यादेशाची कठोर अंमलबजावणी केली तर प्रकाराला लगाम मिळेल, अशी आशा मच्छिमारांना वाटते.

कोकण किनारपट्टीवर पर्ससीन मासेमारी आणि त्यात करून प्रकाशझोतातील मासेमारीमुळे मच्छिमार बांधव हैराण आहेत. ही मासेमारी रोखण्यासाठी विधिमंडळात आमदार वैभव नाईक हे सातत्याने आवाज उठवत आले आहेत, हे जरी मान्य असले तरी त्यांच्या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

आमदार नाईक हे गेल्या तीन अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर राहून स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष व प्रकाशझोतातील मासेमारी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत सरकारचे लक्ष वेधत आहे. मात्र, सरकारसह मत्स्य विभाग आमदारांच्या मागणीकडे गांभीर्याने पाहत नाही, असेच चित्र आहे.|

मुंबई, नागपूर येथील विधिमंडळात आमदार वैभव नाईक यांचे पारडे जड समजले जाते. मात्र गेली तीन वर्षे मच्छिमारांच्या प्रश्नांबाबत विधिमंडळात आवाज उठवून सुद्धा त्यांना सरकारकडून स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची भेट दिली जात नाही. सरकारसमोर आमदार नाईक हे हतबल झाल्याने त्यांनी कोकणी आमदारांना घेऊन नागपुरात आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. आमदार नाईक हे सातत्याने आवाज उठवत असताना अंमलबजावणी कक्षाबाबत त्यांच्या पदरात अपयश पडत आहे.

नाईक यांनी सरकारचे लक्ष वेधत मच्छिमारांच्या न्यायासाठी आवाज उठविला. एलईडी मासेमारी बंदीचा शासन निर्णय होऊनही कोकणात अंमलबाजवणी होत नाही. यामुळे एलईडी मासेमारी पूर्णत: बंद होऊन पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय मिळावा. सागरी अंमलबजावणी कक्ष निर्माण व्हावा. कर्नाटक, गोवा, केरळ, गुजरात या ठिकाणच्या मोठमोठ्या कंपन्या या व्यवसायात उतरल्या आहेत. यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्याय होत आहे.

भविष्यात येथील मत्स्य संपदा नष्ट होणार असून पारंपरिक मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय मिळण्याची आमदार नाईक सरकारकडे करत असलेल्या विनवण्या दुर्लक्षित असल्याचे गेल्या तीन वर्षात दिसून आले आहे.

एलईडी मासेमारीवर ड्रोनची नजर

विधानसभेत शुक्रवारी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रकाशझोतातील मासेमारीबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी आवाज उठविला. एलईडी लाईटच्या सहाय्याने मासेमारी करणाºया परप्रांतीय मच्छिमारांवर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायद्याद्वारे कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली.

यावर मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी एलईडी मासेमारीवर ड्रोन कॅमेराने नजर ठेऊन कडक कारवाई करण्याची ग्वाही दिली.

एलईडी पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारी नौकांवर पोलिसांच्या कोस्टगार्ड यंत्रणा व केंद्र शासनाच्या नौदलाच्या मदतीने ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसेच प्रचलित कायद्यामध्ये बदल करून नवीन कडक कायदा अंमलात आणणार असल्याचे स्पष्ट केल्याचे नाईक यांनी सांगितले.