सिंधुदुर्ग : 'महाराष्ट्र स्वाभिमान ' तर्फे १३  ऑगस्ट रोजी चक्का जाम : नारायण राणे

मुंबई-गोवा महामार्गाची 11 ऑगस्ट पर्यन्त डागडुजी झाली नाही तर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षातर्फे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात महामार्गावर ठिकठिकाणी 13 ऑगस्ट रोजी चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची दिला आहे.

ठळक मुद्दे'महाराष्ट्र स्वाभिमान ' तर्फे १३  ऑगस्ट रोजी चक्का जाम : नारायण राणे मुंबई - गोवा महामार्गाची डागडुजी न झाल्यास आंदोलन

कणकवली : मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या सुरु आहे. या महामार्गाची दुर्दशा झाली असून अपघात काही व्यक्ति मृत्युमुखीही पडल्या आहेत. याला शासन तसेच महामार्गाचे काम करणारे ठेकेदार जबाबदार आहेत. त्यामुळे 11 ऑगस्ट पर्यन्त या रस्त्याची योग्य ती डागडुजी झाली नाही तर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षातर्फे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात महामार्गावर ठिकठिकाणी 13 ऑगस्ट रोजी चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांची दिला आहे.

कणकवली येथील ओमगणेश निवासस्थानी रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, मधुसूदन बांदिवडेकर, सुरेश सावंत उपस्थित होते.

यावेळी नारायण राणे म्हणाले, महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरु असताना रस्ता वाहतुक योग्य ठेवणे ही ठेकेदारांची जबाबदारी आहे. तसे त्यांच्याशी केलेल्या करारनाम्यात नमूद केले आहे. मात्र , खड्डे दिसतात पण रस्ते नाहीत अशी सध्याची स्थिती आहे.या दुरावस्थेला जबाबदार कोण ? असा संतप्त सवाल राणे यानी उपस्थित केला. तसेच याबाबत शासनाला जाब विचारणार असल्याचेही सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, बांधकाम मंत्री म्हणतात की. मला एक वर्ष द्या, रस्ते दुरुस्त करतो. मग
मागील 4 वर्षात काय केलात ? वारंवार तक्रार करूनही रस्त्याची दुरुस्ती नाही. गणेशोत्सवाला केवळ दिड महिना शिल्लक राहिला आहे. या उत्सवासाठी कोकणात अनेक चाकरमानी दाखल होत असतात. त्याना त्रास होऊ नये.

यासाठी तत्काळ रस्त्याची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाला जाग आणण्यासाठी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षा तर्फे चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण होई पर्यन्त हे आंदोलन सुरूच राहील. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितिला शासन व ठेकेदारच जबाबदार रहातील.

महामार्ग चौपदरीकरणामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्या तसेच जखमी झालेल्यांची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे. त्याना नुकसान भरपाई ठेकेदाराने द्यावी. आतापर्यन्त 6 मृत्यू आणि अनेक व्यक्ति जखमी होऊनही ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे पोलीस ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहेत का?असा प्रश्न निर्माण होतो. या ठेकेदाराविरोधात आता पोलिस ठाण्यात स्वाभिमान पक्षाचे पदाधिकारी तक्रार नोंदवीतील असेही राणे यावेळी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, पालकमंत्री दीपक केसरकर केवळ विकासाची आश्वासने देतात, मात्र प्रत्यक्षात काहीच करीत नाहीत. त्यांनी गेल्या चार वर्षात जिल्हा विकासाच्या बाबतीत मागे नेला आहे.
जिल्ह्यात राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा मार्ग खड्ड्यात गेले आहेत. पालकमंत्री केवळ सावंतवाडीत फिरतात. त्यामुळे रस्त्यांची दुर्दशा त्यांना दिसत नाही.

त्यांच्या स्वप्नातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ते बांधतील तेव्हा बांधतील. मात्र त्यांच्यात धमक असेल तर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर, नर्स तसेच इतर रिक्त पदे त्यांनी आधी भरावित आणि आरोग्य व्यवस्थेची स्थिति सुधारावी.

जिल्ह्याचा कारभार रामभरोसे सुरु आहे. ग्रामस्थांना तातडीने सात बारा मिळत नाहीत. ऑनलाइन पद्धत सूरु झाली असे म्हणतात, पण दुरसंचारचे नेटवर्क नसल्याने शासकीय कारभार ठप्प झाला आहे. तर प्रशासन निरंकुश झाले आहे. अधिकारी पालकमंत्र्यांना जुमानत नाहीत.वाळू व्यवसाय करणाऱ्या जिल्ह्यातील तरुणांना परवाने वेळेत मिळत नाहीत.त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेचे साधन हिरावुन घेतले जात आहे. याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष नाही .असेही ते यावेळी म्हणाले.

डेटा सेंटर पूर्ण होण्याची शाश्वती कोण देणार ?

बांदा येथून जवळच असलेल्या वाफोली येथे डेटा सेंटर सुरु करण्यात येणार असून त्याचे भूमिपूजन पालकमंत्र्यानी केले आहे. त्याला उद्योग विभागाची परवानगी आहे का? डेटा सेंटरची जमीन खाजगी की शासकीय याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्याना नाही.

आता पर्यन्त पालकमंत्र्यानी घोषणा केलेले कारखाने सुरूच झालेले नाहीत. त्यामुळे हा डेटा सेंटर खरेच उभारला जाणार का? त्यांनी कुडाळमध्ये सुरू केलेल्या राईस मिलमध्ये जिल्ह्यातील किती क्विंटल भातावर प्रक्रिया झाली. तिथे असलेल्या 22 कामगारांपैकी स्थानिक किती ? याची माहिती पालकमंत्र्यांनी जनतेला द्यावी. निष्क्रिय पालकमंत्र्यांच्या कामगिरीने जिल्हा अधोगतिकडे जात आहे. जिल्ह्याचा विकास करण्याची पालकमंत्र्यांची पात्रता नाही हे मागील ४ वर्षांत सिद्ध झाले आहे, असे नारायण राणे यावेळी म्हणाले.

मराठा आरक्षण मुद्दा चिघळण्यास शासनच जबाबदार!

मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने वेळेत आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले असते. तसेच आवश्यक कागदपत्रे जमा केली असती तर निर्णय लगेचच लागला असता. मात्र, तसे न झाल्याने या आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला आहे. मराठा समाजाने आतापर्यन्त संयम पाळला आहे. यापुढे त्यांचा अंत शासनाने पाहू नये, असे नारायण राणे यावेळी म्हणाले.

जनतेला वाऱ्यावर सोडणार नाही !

सागरी अतिक्रमणामुळे देवबाग तसेच इतर किनारपट्टी भाग धोक्यात आला आहे.
स्थानिक आमदारांचे सरकार दरबारात वजन नसल्याने ते येथील लोकांचा प्रश्न सोडवू शकत नाहीत.मात्र , आपण किनारपट्टी भागातील जनतेला वाऱ्यावर सोडणार नाही. सीआरझेड तसेच इतर प्रश्नावर संबधित मंत्र्यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्यात येईल.जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पालाना निधी मिळावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे.असे राणे यावेळी म्हणाले.

शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी !

केंद्र शासनाच्या अविश्वासदर्शक ठरावावर तटस्थ रहाणाऱ्या शिवसेनेने जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगणे आवश्यक होते. सत्तेत राहून लाभ उठवतात मात्र, ठरावाच्या वेळी मतदान करायचे नाही, ही शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका आहे असे राणे यावेळी म्हणाले.