सिंधुदुर्ग : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : मोर्चाची शासनाकडून दखल न घेतल्याने निर्णय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

आपल्या विविध न्याय मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी भवनावर काढलेल्या भव्य मोर्चाची शासनाकडून गंभीर दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी आक्रमक झाले असून त्यांनी शुक्रवारपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

ठळक मुद्देसिंधुदुर्ग : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मोर्चाची शासनाकडून दखल न घेतल्याने निर्णय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

सिंधुदुर्गनगरी : आपल्या विविध न्याय मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी भवनावर काढलेल्या भव्य मोर्चाची शासनाकडून गंभीर दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी आक्रमक झाले असून त्यांनी शुक्रवारपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

शासन सेवेत विनाशर्त समायोजन करणे, कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण लागू करणे यासह अन्य विविध न्याय मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बुधवारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने जिल्हाधिकारी भवनावर शेकडोंच्या संख्येने मोर्चा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.

मागण्या मान्य नाही झाल्या तर १३ एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा या संघटनेने दिला होता. मात्र, शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शुक्रवारपासून या कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान, या आंदोलनकर्त्यांना आमदार वैभव नाईक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य जान्हवी सावंत यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला.

राज्यात २००५ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरू झाले. जिल्ह्यात या अभियानातंर्गत ४५६ अधिकारी व कर्मचारी आरोग्य सेवेत कार्यरत आहेत. आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी या अभियानाचा मोठा सहभाग आहे. यातील सर्व कर्मचारी हे कंत्राटी स्वरूपाचे असून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पूर्ण वेळ काम करत आहेत. मिळालेल्या अल्प मोबदल्यात शासनाने दिलेल्या सर्व कामकाजांची पूर्तता करत आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने १० ते १२ वर्षे सेवा बजावली आहे.

एवढा कालखंड या सेवेत घालवल्यानंतर प्रत्येक वर्षी प्रतिनियुक्ती प्रक्रियेमध्ये काही अन्यायकारक बदल करण्यात येत आहेत. एनआरएचएमच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्यादृष्टीने सरकारने एक समिती नियुक्त केली आहे.

या समितीने तीन महिन्यांत याबाबत शासनास अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. परंतु आश्वासनाशिवाय कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. मात्र, या समितीचा निर्णय येण्यापूर्वीच शासन नवीन भरती प्रक्रिया राबवून पुनर्नियुक्तीमध्ये जाचक अटींद्वारे अनुभवी प्रशिक्षित कर्मचाºयांवर अन्याय करणार आहे.

या प्रमुख मागण्यांसाठी कामबंद

एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विनाअट शासनसेवेत सामावून घ्यावे, अभियानातील अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सरळ सेवा भरतीत प्राधान्य द्यावे व वयाची अट शिथिल करावी, कामावर आधारित गुण पध्दत रद्द करावी, समान काम, समान वेतन कायदा लागू करावा, आरोग्याचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये, अभियानातील महिला कर्मचाऱ्यांना गरोदर व प्रसुती कालावधीची १८० दिवसांची भर पगारी रजा मिळावी, जिल्ह्याअंतर्गत बदली प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन देण्यात यावे, विमा संरक्षण मिळावे, प्रवास व मोबाईल भत्ता मिळावा.