सिंधुदुर्ग : संस्थेची फसवणूक प्रकरणी अटकपूर्व जामीन फेटाळला

संस्थेच्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीरपणे रक्कम गोळा करत संस्थेची फसवणूक व विश्वासघात केल्याच्या आरोपाखाली आपल्याला अटक होवू नये यासाठी संशयीत विलास सत्याप्पा मोरे (५०), मंगल विलास मोरे (४६ दोन्ही रा. आंबोली मुळवंदवाडी) यांनी न्यायालयाकडे केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी फेटाळून लावला आहे.

ठळक मुद्देसंस्थेची फसवणूक प्रकरणी अटकपूर्व जामीन फेटाळला विविध कलमाव्दारं गुन्हा दाखल

सिंधुदुर्गनगरी : संस्थेच्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीरपणे रक्कम गोळा करत संस्थेची फसवणूक व विश्वासघात केल्याच्या आरोपाखाली आपल्याला अटक होवू नये यासाठी संशयीत विलास सत्याप्पा मोरे (५०), मंगल विलास मोरे (४६ दोन्ही रा. आंबोली मुळवंदवाडी) यांनी न्यायालयाकडे केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी फेटाळून लावला आहे.

जगु यमगर एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेची सावंतवाडी तालुक्यात आंबोली येथे आंबोली पब्लिक स्कूल ही शाळा आहे. या संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास शंकर पाटिल (रा. माणगाव, चंदगड), मुख्याध्यापक तथा सचिव विलास मोरे आणि उपाध्यक्ष तथा शिक्षिका मंगल मोरे यांनी १ जून २०१३ ते १५ जून २०१८ या कालावधीत संस्थेच्या पदाचा गैरवापर करून अपहार व आर्थिक गैरव्यवहार करण्याच्या हेतूने पालकांकडून बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात रक्कम गोळा केली होती.

तसेच ही रक्कम स्वत:च्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी खोटे पावती पुस्तक व पासबुकही तयार केले होते. प्राथमिक तपासणीत ६१ लाख रुपयांचा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाल्याने विलास मोरे, मंगल मोरे आणि विलास पाटिल यांनी संस्थेच्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीरपणे रक्कम गोळा करत संस्थेची फसवणूक व विश्वासघात केल्याची खासगी तक्रार संस्थेचे अध्यक्ष मोहन तुकाराम पाटिल यांनी न्यायालयाकडे केली होती.

त्यानुसार संबधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार विलास मोरे, मंगल मोरे व विलास पाटील यांच्यावर १८ डिसेंबर रोजी विविध कलमाव्दारं गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदर गुह्याखाली आपल्याला अटक होवू नये यासाठी तिन्ही संशयितांनी न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. यापैकी विलास मोरे व मंगल मोरे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. तर विलास पाटील यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज काढून टाकण्यात आला आहे. सरकारपक्षातर्फे वकील सूर्यकांत खानोलकर यांनी काम पाहिले.