सिंधुदुर्ग : समाजकल्याण समिती सभेत कांबळे-जाधवांमध्ये जुंपली

योजनांवरील निधी खर्चाच्या तरतुदीवरून समाजकल्याण सभापती शारदा कांबळे व सदस्य अंकुश जाधव या दोन सत्ताधाऱ्यांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद समाजकल्याण समिती जोरदार जुंपली.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण समिती सभेत कांबळे-जाधवांमध्ये जुंपलीनिधी तरतुदीवरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये वादंग

सिंधुदुर्गनगरी : योजनांवरील निधी खर्चाच्या तरतुदीवरून समाजकल्याण सभापती शारदा कांबळे व सदस्य अंकुश जाधव या दोन सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार जुंपली.

गेल्या पाच वर्षांत तुम्ही सभापती म्हणून काय केले? असा थेट सवाल सभापती कांबळे यांनी जाधव यांना करीत घरचा आहेर दिला. तर माझ्या कालावधीत समाजातील प्रत्येक घटकासाठी विविध योजना राबविल्या असल्याचे सांगून जाधव यांनी आरोप फेटाळून लावले. त्यामुळे सभेत आजी-माजी सभापतींमध्ये रंगल्याचे चित्र पहावयास मिळाले.

जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची मासिक सभा सभापती शारदा कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी कमलाकर रणदिवे, सदस्य अंकुश जाधव, संजय पडते, राजलक्ष्मी डिचवलकर, समिधा नाईक, राजन जाधव, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.

समाजकल्याण विभागाच्या मूळ १ कोटी ४० लाखांच्या मूळ बजेटवर चर्चा सुरू होती. सचिव या योजना व त्यासाठी ठेवण्यात आलेला निधी याचे सभागृहात वाचन करीत होते.

याच दरम्यान वस्ती जोडरस्ते या हेडवरील ४८ लाखांचा निधी कमी करण्याची मागणी सदस्य अंकुश जाधव यांनी केली. तर यातील निधी हा मागासवर्गीयांच्या नवीन घरकुल योजनेसाठी वळवावा अशी आग्रही मागणी केली.

या मागणीला सभापती शारदा कांबळे यांनी तीव्र विरोध करीत जोडरस्ते ही महत्त्वाची बाब असल्याने त्या हेडवरील निधी कमी केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या विधानाला जाधव यांनी आक्षेप घेतला.

ठाकर, धनगर या समाजातील घटकांना इतर कोणत्याही योजनेतून लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे नवीन घरकुल योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी केली. असे सांगताच सभापती आक्रमक होत आपण पाच वर्षे सभापती असताना या समाजाचा विकास का नाही केला? असा सवाल केला. त्यामुळे जाधवही आक्रमक बनले.

व्यक्तिगत टीका करण्याचे हे व्यासपीठ नाही. माझे या समाजासाठी योगदान आहे किंवा कसे याबाबत चौकशी करावी. मात्र, नको ते आरोप करू नयेत असा इशारा त्यांनी सभापतींना दिला. यावेळी जाधव यांची बाजू विरोधकांनी उचलून धरत सभापतींना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. अखेर मूळ अंदाजपत्रकामध्ये घरकुल योजनेसाठी २० लाख व रस्त्यासाठी २५ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली.

प्रस्ताव मंजुरी लांबणीवर

सभेत ग्रासकटरसह समाजकल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार होती. मात्र, लाभार्थ्यांची यादी आपल्याला मिळाली नसल्याने प्रस्ताव मंजुरीस आपला विरोध असल्याची भूमिका अंकुश जाधव यांनी घेतली. यादी पाहिल्याशिवाय मंजुरी दिली जाणार नसल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

पहिल्यांदा पैसे होणार जमा

शासन दिव्यांग बांधवांच्या उद्धारासाठी विविध योजना राबवित आहे. गतवर्षीपासून डीबीटी तत्त्वानुसार लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ दिला जात आहे. मात्र या निकषातून दिव्यांगांना वगळण्यात आले आहे. वस्तू खरेदीआधीच या बांधवांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत असे सभागृहात स्पष्ट करण्यात आले.

आता सर्वसाधारण सभेला योजना मंजुरीचे अधिकार

जिल्हा परिषदेमध्ये एखादी नवीन योजना सुरू करावयाची झाल्यास तसा ठराव घेऊन तो मंजुरीसाठी कोकण आयुक्तांकडे पाठवावा लागत असे. दरम्यान, या प्रक्रियेसाठी खूप वेळ लागत होता. मात्र आता शासनाने यात काही बदल करून समाजकल्याणच्या ५ टक्के अपंग कल्याण योजना मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेला दिले असल्याची माहिती प्रशासनाच्यावतीने यावेळी देण्यात आली.