अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यातच ‘समाधान’

ग्रामस्थांच्या डोळेझाकवृत्तीने उद्देशाला बगल : योजना राबविण्यासाठी प्रबोधनाची गरज

राजन वर्धन --सावंतवाडी--शासनामार्फत राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणींचा आढावा घेण्यासाठी शासन स्तरावर समाधान योजना राबविण्यात येते; पण यावेळी उपस्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यातच ठरावीक ग्रामस्थ समाधान मानत आहेत. केवळ ग्रामस्थांच्या या डाळेझाकपणामुळे समाधान योजनेच्या मुख्य उद्देशाला बगल मिळत आहे. यासाठी शासनासह पक्षीय तसेच संघटनात्मक पातळीवरही प्रबोधन होणे गरजेचे बनले आहे. ग्रामस्थांच्या ‘समाधाना’साठी अधिकाऱ्यांचा अनमोल वेळ आणि योजनांची सखोल मिळणारी माहिती शासनाचे ‘असमाधान’ करणारी ठरत आहे.
शासनाच्या विविध योजनांतून समाजातील सर्व थरांचा, सर्व घटकांचा विकास साधण्यासाठी रोज नवनवीन प्रयत्न सुरू असतात. यातीलच एक भाग म्हणून जवळपास २५५ च्या वर जनकल्याण योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत पातळीवरील योजनांचा समावेश आहे. शिवाय या योजनांत कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण, रोजगार हमी योजना आदी क्षेत्रातील योजनांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळून त्यातून सामाजिक सर्वांगीण विकास व्हावा, असा दृष्टिकोन ठेवून योजना राबविल्या जात आहेत. काही अपवादात्मक स्थितीत सार्वत्रिकदृष्ट्या ‘उपेक्षित’ असणाऱ्यांनाही या योजनांचा लाभ वरिष्ठांच्या कायदेशीर संमतीने दिला जातो. यामुळे या योजनांमधून सर्वांगीण विकासाठीची कवाडे खुली झाली आहेत. या योजनांतून उपेक्षित, समाजातील मागास राहिलेल्यांचीही प्रगती झाली आहे. त्यांचा उंचावलेला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तर या योजनांचीच परिणिती आहे. एकंदरीत समाजाचा अपेक्षित विकास होण्यासाठीच्या या विविध योजना प्रगतीचा मुख्याधार बनून राहिल्या आहेत. शासन अशा योजनांवर म्हणूनच कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत आहेत. या योजनांमध्ये शासनाचाही चेहरा अप्रत्यक्षपणे दडलेला असतो.
शासकीय योजनांची ही एक बाजू जरी खरी असली; तरी दुसऱ्या बाजूने विचार करता, अनेक ठिकाणी या योजना लाटण्याचे प्रकार घडलेत. शिवाय ‘कागदोपत्री’च काही योजना राबविण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. यामुळे अनेकजण गब्बरही झाले आहेत, तर अनेकांचे राजकीय व सामाजिक जीवन यावरच आधारलेले आहे. जर या व्यक्तींच्या आयुष्यातून या योजना वजा केल्या, तर त्यांच्या जीवनातील ‘अर्थ’ संपणार आहे, यात तीळमात्र शंका नाही.
याची प्रचिती आल्यानंतर शासन पातळीवरून सजग होऊन विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. यामध्ये योजनांची घटनास्थळी पाहणी, लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची सत्यता तपासणी, अधिकाऱ्यांचे शेरे, प्रकल्पाचा लाभार्थ्यांसह फोटो आदी बाबींची तपासणी करण्यात येऊ लागली. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या चौकशीसाठीही प्रशासनाने कंबर कसली, पण सारासार विचार करता ग्रामस्थ व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाअभावी किंवा संगनमताने या योजना लाटण्याचा प्रकार वाढीस लागल्याचे आढळून आले. त्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे होते.
यातूनच प्रत्यक्षात या योजना राबविण्यासाठी जबाबदार असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांसमक्ष ग्रामस्थांची बैठक बोलावून योजनेची खल करण्याच्या दृष्टीने समांतर बैठक घेण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. हा उपक्रम म्हणजेच ‘राजस्व अभियान समाधान योजना’ होय. यावेळी घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रांत, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सभापती तसेच महसूल, ग्रामपंचायत विभाग व ग्रामपंचायतीचे सर्व पदाधिकारी यांची उपस्थिती असते. यावेळी ग्रामस्थांनी जास्तीत जास्त उपस्थित राहून योजनेबाबत सर्व माहिती, लाभार्थ्यांची निवड आणि योजनेची नेटकी अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा ऊहापोह होणे गरजेचे होते. मात्र, योजनेच्या या मुख्य उद्देशालाच बगल दिली जात आहे. योजनेची ना माहिती, ना उद्देश आणि लाभार्थी पात्रतेच्या निकषाची माहिती न घेताच अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याच्या पद्धतीत वाढ झाली आहे. ठिकठिकाणच्या समाधान योजनेच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याच्या या प्रकाराची अनुभूती येत आहे. त्यामुळे ही योजना राबविण्यास भविष्यात अधिकाऱ्यांची नकारार्थी भूमिका तयार झाल्यास नवल वाटावयास नको.
वास्तविक या योजनेतून अधिकाऱ्यांच्या संमतीने, सहविचाराने पात्र योजना मिळविणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करून विकास साधण्यासाठी सविस्तर माहिती मिळविणे हे अपेक्षित आहे. मात्र, याला बगल देत अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यातच समाधान मानले जात आहे.
जनतेच्या डोळेझाक वृत्तीने काही ‘ठरावीक’ मंडळी या प्रकाराने शासकीय अधिकाऱ्यांवर आपला दबाव राखण्याचा शिताफीने प्रयत्न करत आहेत; पण जनतेने हे वेळीच ओळखून ही योजना राबविण्यासाठी स्वपुढाकार घेणे अत्यावश्यक आहे. राजकीय पक्षांनीही याबाबत गांभीर्याने लक्ष घालून जनतेचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. त्यांनाही ही जनसंपर्र्काची नवी संधीच मिळणार आहे. आगामी नियोजित असणाऱ्या बैठकांमध्येतरी हा बदल अनुभवावयास मिळणे गरजेचे आहे.



‘समाधान योजना’ ही खऱ्या अर्थाने शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी बरोबरच लाभार्थी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसमक्ष प्रशासनात प्रामाणिक बांधिलकी जोपासणारी उत्तम योजना आहे. पण या योजनेबाबत वेगळाच गैरसमज करून अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रकार अनुभवावयास मिळत आहे. जनतेने सजगतेने या बैठकीला सामोरे जाताना शासकीय योजनांची सविस्तर माहिती घेणे आणि त्याचा लाभ मिळविण्यासाठी किंबहुना प्रत्यक्षात लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक व नि:पक्षपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तरी आगामी गावात राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेबाबत ग्रामस्थांनी ग्रामसेवक, तलाठी व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून योजनांची, लाभार्थ्यांची माहिती घ्यावी व योजनेचा उद्देश सफल करावा.
- व्ही. बी. वरेरकर
तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी सावंतवाडी.

योजेनेच्या पुढील बैठकांचे नियोजन
१३ आॅक्टोबर २०१५- आंबेली (दोडामार्ग), १० नोव्हेंबर- सांगेली (सावंतवाडी), ८ डिसेंबर-पालये (दोडामार्ग), १२ जानेवारी २०१६-पलतड (वेंगुर्ले), ९ फेब्रुवारी-नाणोस (सावंतवाडी), १५ मार्च- मळई (वेंगुर्ले), १२ एप्रिल-विलवडे (सावंतवाडी), १० मे- झोंळब े(दोडामार्ग).