वीज कंत्राटी कामगारांच्या समस्या त्वरित सोडवा!, अशोक सावंत यांची मागणी

कार्यकारी अभियंत्यांना दिले निवेदन

कणकवली: महावितरणमध्ये अनेक बाह्यस्रोत कंत्राटी कामगार (आऊटसोर्सचे) कार्यरत आहेत. त्यांना ठेकेदाराने सुरक्षिततेच्यादृष्टीने आवश्यक टूलकिट, डिस्चार्ज रॉड पुरवायचे आहेत. तसेच त्या कामगारांच्या बाबतीत काही दुर्घटना घडल्यास निवृत्ती वेतन व भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मंजूर करून देण्याची जबाबदारीही ठेकेदाराचीच असल्याचे  महावितरणचे कणकवली येथील कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब मोहिते यांनी सांगितले.    
 
दरम्यान, याबाबत त्वरीत कार्यवाही व्हावी. तसेच कंत्राटी कामगारांच्या समस्या त्वरित सुटण्यासाठी ठेकेदाराचे कार्यालय कणकवली येथे सुरु करण्यात यावे, अशी मागणी विज कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत यांनी कार्यकारी अभियंत्यांकडे केली.

विज कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने कणकवली विभागाचे महावितरणचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब मोहिते यांची मंगळवारी भेट घेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या मांडण्यात आल्या. तसेच कंत्राटी कर्मचारी काम करीत असताना एखादी दुर्घटना घडल्यास नेमकी जबाबदारी कुणाची? या अनुषंगानेही चर्चा करण्यात आली.  यावेळी जयेंद्र रावराणे, अशोक तोडणकर, मोहन कुबल, विजय केळुसकर, संदीप बांदेकर, योगराज यादव, स्वानील धामापूरकर, महेश राऊळ, प्रसाद रावराणे, ठेकेदार तांबोळी तसेच उपअभियंता उपस्थित होते.

ठेकेदाराने केलेल्या करारानुसार मृत्यु अथवा अपघात झाल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही ठेकेदाराची आहे. तसेच ठेकेदाराकडून या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. मात्र, ते अद्याप देण्यात आलेले नाही. या मुद्द्याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधले. तसेच कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र, मेडिकल सुविधेबाबतची कार्यवाही सुरक्षिततेच्यादृष्टीने टूलकिट आदी कार्यवाहीची मागणीही केली. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ७ ते १० तारीखपर्यंत वेतन देण्यात यावे. त्यांना पेस्लिप देण्यात यावी. पीएफ किती वजावट केला जातो, त्याची माहिती त्यांना या स्लीपमधून मिळावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

यावेळी नियमानुसार ठेकेदाराने या सर्व बाबीची पुर्तता करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या. दरम्यान, ठेकेदाराने काम घेऊन तीन वर्षे झालेली आहेत. मात्र, कार्यालय नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी कुठे संपर्क साधायचा? असा सवाल अशोक  सावंत यांनी केला. यासाठी ठेकेदाराचे कणकवलीत कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्यानुसार लवकरच कार्यालय सुरू करण्यात येईल, असे ठेकेदाराकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, सिंधुदुर्गमध्ये दुर्घटनेत सात कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे. याबाबत पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन धोरण ठरविण्याची गरज आहे. कारण निविदेमध्ये कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास भरपाईची तरतूद नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना किमान २० लाख रुपये भरपाई मिळावी, असा ठराव जिल्हा नियोजनमध्ये घेऊन त्याबाबत पालकमंत्र्यांनी विधानसभेत विषय मांडून पूर्तता करून घ्यावी, अशी मागणीही सावंत यांनी यावेळी केली. यावेळी जयेंद्र रावराणे यांनीही विविध समस्या मांडल्या.