तळेरे तालुका निर्मितीला गती

कार्यकारिणीसाठी हालचाली : मंत्रालय स्तरावर होणार विशेष प्रयत्न : शरद वायंगणकर

निकेत पावसकर- नांदगाव -तळेरे दशक्रोशीतील देवगड तालुक्याचा सीमापट्टा तसेच कणकवली व वैभववाडी सीमाभागातील ग्रामीण जनतेला तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी बरेच अंतर कापावे लागते. तळेरे नवीन तालुका निर्मिती झाल्यास यासह अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. यासाठी तालुका निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी लवकरच कार्यकारिणी स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना उपतालुकाप्रमुख शरद वायंगणकर यांनी
दिली.
राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून शासनाने नवीन तालुकानिर्मितीचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येने मोठे असणाऱ्या तालुक्याचे विभाजन करण्याच्या निर्णयाप्रमाणे आमदार प्रमोद जठार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तळेरे या नवीन तालुका निर्मितीची मागणी केली. त्यानंतर तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक माहिती मागवून विभागीय आयुक्तांमार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत काय कार्यवाही झाली अथवा कशामुळे हा प्रस्ताव अडकलेला आहे. याबाबत विचारविनिमय आणि आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी प्रस्तावित तळेरे तालुका निर्मिती समिती काम करणार आहे. माहिती देताना वायंगणकर म्हणाले की, देवगड, कणकवली व वैभववाडी या तिन्ही तालुक्यांच्या सीमाभागात राहणाऱ्या जनतेला सोयीस्कर होणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रमुख ठिकाण आणि बाजारपेठ असलेल्या तळेरे हा नवीन तालुका निर्माण झाल्यास जनतेला शासकीय सेवा तसेच आरोग्य, दळणवळण अशा विविध सेवा सहज उपलब्ध होतील. यासाठी तळेरे ग्रामस्थांच्या सहकार्याने आपण पुढाकार घेतला असून याबाबतची समिती लवकरच गठीत करण्यात येणार आहे आणि ही समिती मंत्रालय स्तरावर प्रयत्न करणार आहे.


यापूर्वीही तळेरे तालुक्याची मागणी
याबाबत माहिती घेतली असता समजले की, १९९० ला सर्वप्रथम तळेरे नवीन तालुका व्हावा, अशी प्रशासनासह शासनाकडे आग्रही मागणी केलेली होती. त्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्यासह शरद पवार यांच्याकडेही देण्यात आलेला होता.
विशेष म्हणजे या नवीन तालुक्यात समाविष्ट होणाऱ्या गावातील ग्रामस्थांची निवेदने, ग्रामसभांचे ठरावही प्रशासनाकडे सादर केलेले होते. त्यावेळी दोडामार्ग आणि तळेरे हे दोन नवीन तालुके द्यावेत, असे शासनाच्या विचाराधीन होते.


मात्र, राजकीय श्रेयामुळे तळेरेला डावलले गेले.
तळेरे नवीन तालुक्याची
मागणी बासनात गुंडाळली
गेली.
त्यावेळी प्रस्तावित नवीन तळेरे तालुका संघर्ष समिती स्थापन करण्यात येऊन समितीचे अध्यक्ष गजानन वामन रावराणे (ओझरम) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तळेरेसह आजूबाजूच्या गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन संघर्ष करण्यात आला.

१३ शासकीय कार्यालयांची आवश्यकता
प्रस्तावित तळेरे मुख्यालयाच्या ठिकाणी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, दिवाणी न्यायालय, पोलीस स्टेशन, उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख, उपकोषागार, दुय्यम निबंधक, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, मृदसंधारण, मलेरिया, लघुपाटबंधारे, जिल्हा परिषद बांधकाम अशी एकूण १३ शासकीय कार्यालये नव्याने उभारावी लागणार आहेत, तर तळेरे येथे सध्या खारलँडच्या दोन शासकीय इमारती व सुमारे ४ एकर जागा आहे. शासकीय कार्यालयांच्या इमारतीसाठी एवढी जमीन पुरेशी आहे.

माजी आमदार प्रमोद जठार यांची २०११ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नवीन तळेरे तालुका निर्मितीची मागणी, तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडेही मागणी.


१९९० च्या सुमारास तळेरे तालुका निर्मितीसाठी ग्रामस्थांची प्रथम मागणी.

जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय कोकण आयुक्तांमार्फत शासनाकडे प्रस्ताव सादर.



सुमारे २५.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित.
तालुका निर्मितीमुळे ग्रामीण लोकांचे हाल कमी होतील.




अनेकांना रोजगाराची संधी.
तळेरे तालुका निर्मिती कार्यकारिणीसाठी जोरदार हालचाली.