कणकवलीत एसटी कर्मचाऱ्यांचे उपोषण सुरू

कणकवली : महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्यावतीने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी एसटी प्रशासनाला बेमुदत उपोषणाबाबत नोटीस देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने शासन पातळीवर  संघटनेच्या पदाधिका-यांसमवेत झालेल्या बैठकीत प्रलंबित आर्थिक मागण्यांवर निर्णय झालेले होते. परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे आज, मंगळवारपासून  कणकवली येथील एसटीच्या विभागीय कार्यालयाजवळ संघटनेच्यावतीने बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले. 

यावेळी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष दिलीप साटम,विभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र  मोरजकर, विभागीय सचिव विनय राणे, विभागीय खजिनदार अनिल नरदत्ता मराठे, शिवाजी कासले, कैतान फर्नांडिस, संजय सावंत,अविनाश सावंत,नंदकुमार घाडी, अविनाश दळवी, संतोष ठूकरुल, दाजी भाट, अमिता राणे, ममता तावडे, शैलजा कासले, रेखा वरुटे आदी उपस्थित होते.

११ ऑगस्ट २०२३ रोजी संघटनेसोबत प्रशासनाची बैठक झाली. त्यावेळी महागाई भत्ता, घरभाडे भत्याची व वार्षिक वेतनवाढीची वाढीव दराची थकबाकी देण्याबाबत १५ दिवसात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केलेले होते. परंतु ४ महिन्यांचा कालावधी संपूनही अद्याप अशी बैठक झालेली नाही. 

त्याचप्रमाणे अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (परिवहन) व उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य परिवहन महामंडळ यांची समिती अन्य आर्थिक मागण्यांवर निर्णय घेणार होती. यामध्ये सन २०१६-२०२० च्या कामगार करारासाठी शासन, प्रशासनाने एकतर्फी जाहिर केलेल्या रुपये ४८४९ कोटीमधील शिल्लक रक्कमेचे वाटप, रुपये५,०००, ४००० व २५०० मूळ वेतनात दिलेल्या वाढीमुळे सेवाजेष्ठ कर्मचा-यांच्या वेतनात झालेल्या विसंगती दूर करून सरसकट रूपये ५००० द्यावेत. राज्य परिवहन कामगारांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणे व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत चर्चा करून संबधित समितीने आपला अहवाल शासनास ६० दिवसात सादर करण्याचे मान्य केलेले होते. परंतु ६० दिवसांऐवजी ४ महिन्यांचा कालावधी संपूनही अहवाल सादर केलेला नाही. या सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या सोडवणूकीसाठी संघटनेने १३ फेब्रुवारी पासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याची उपोषण नोटीस राज्य परिवहन प्रशासनास १ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेली आहे. 

या उपोषण नोटीसची दखल घेऊन उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी १३ फेब्रुवारी, २०२४ पूर्वी संघटनेसमवेत बैठक घेऊन संबधित आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल असे मान्य केले होते. मात्र , त्रिसदस्यीय समितीची प्राथमिक बैठक झालेली असूनही वरील सर्व आर्थिक प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक न झाल्याने संघटनेने १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून राज्यातील सर्व विभागीय पातळीवर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे कणकवली येथील एसटीच्या विभागीय कार्यालयाजवळ मंगळवारी उपोषणाला प्रारंभ करण्यात आला.