ग्रामस्थांचे रास्तारोको आंदोलन, दभोली-खानोलीवासीय आक्रमक : रस्त्याची चाळण, अपघात वाढले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2017 07:17 PM2017-12-14T19:17:25+5:302017-12-14T19:19:30+5:30
दाभोली-खानोलीमार्गे कुडाळ या रस्त्याची खड्ड्यांनी झालेली दुरवस्था आणि त्यामुळे वारंवार होणारे अपघात याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याच्या मागणीसाठी दाभोली व खानोली ग्रामस्थांनी दोन तास रास्तारोको आंदोलन केले. बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अनिल आवटे यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
वेंगुर्ले : दाभोली-खानोलीमार्गे कुडाळ या रस्त्याची खड्ड्यांनी झालेली दुरवस्था आणि त्यामुळे वारंवार होणारे अपघात याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याच्या मागणीसाठी दाभोली व खानोली ग्रामस्थांनी दोन तास रास्तारोको आंदोलन केले. बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अनिल आवटे यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनामुळे या मार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती.
दाभोली-खानोलीमार्गे कुडाळ रस्त्याचे नऊ वर्षांपूर्वी डांबरीकरण झाले होते. त्यानंतर रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांवर पावसाळ््यात मलमपट्टी केली जात होती. येथील दाभोली, खानोली आणि वेतोरे ग्रामस्थांच्या दृष्टीने हा मार्ग अतिशय महत्त्वाचा असल्याने या खड्डेमय रस्त्याचे डांबरीकरण करणे गरजेचे असताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून केवळ खड्डे बुजविण्याचे काम केले जात होते.
आठ दिवसांपूर्वी असेच काम सुरू असताना ग्रामस्थांनी तात्पुरती मलमपट्टी न करता रस्त्याचे डांबरीकरण करा, अशी मागणी केली होती. अन्यथा १३ रोजी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता. संबंधित विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने दाभोली व खानोली ग्रामस्थांनी रास्तारोको आंदोलन केले.
सकाळी ११ वाजता सुरु झालेल्या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते अमित दाभोलकर, खानोलीचे माजी सरपंच महेश खानोलकर, दाभोली ग्रामपंचायत सदस्य स्वाती मांजरेकर, श्रीकृष्ण बांदवलकर, मनोहर कांदळकर, दादा सारंग, सुनील तेंडोलकर, राजन गोवेकर तसेच इतर ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
यावेळी पोलीस निरीक्षक शिवाजी कोळी यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. अखेर दुपारी १ वाजता बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अनिल आवटे व एस. एस. पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. या रस्त्याच्या कामाला प्राधान्याने मंजुरी देण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.