महामार्गाच्या दुरावस्थेस कारणीभूत अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा!

जनतेला त्रास होईल अशी स्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असलेल्या संबधित ठेकेदार व महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असा प्रस्ताव बांधकाम मंत्री तसेच महामार्ग प्राधिकरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा निर्णय कणकवली पंचायत समिती सभेत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देकणकवली पंचायत समिती सभेत सदस्यांची मागणी मंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय

कणकवली : महामार्ग चौपदरीकरण कामामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून जनतेला त्याचा त्रास होत आहे. त्यामुळे ४ जुलै रोजी कणकवलीत उद्रेक झाला. मात्र, पोलीस प्रशासनाने आमदार नितेश राणे व आंदोलकांवर कारवाई केली.

हे निषेधार्ह आहे. तसेच जनतेला त्रास होईल अशी स्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असलेल्या संबधित ठेकेदार व महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असा प्रस्ताव बांधकाम मंत्री तसेच महामार्ग प्राधिकरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा निर्णय कणकवली पंचायत समिती सभेत घेण्यात आला.

ही सभा प. पू. भालचंद्र महाराज सभागृहात सभापती सुजाता हळदिवे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी झाली. यावेळी उपसभापती सुचिता दळवी , गटविकास अधिकारी मनोज भोसले आदी उपस्थित होते.

या सभेत प्रामुख्याने महामार्ग चौपदरीकरण कामामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा मुद्दा चर्चेत आला. यावेळी प्रकाश पारकर, मनोज रावराणे, गणेश तांबे , दिलीप तळेकर, हर्षदा वाळके आदी सदस्य संतप्त झाले. त्यांनी महामार्ग प्राधिकरण शाखा अभियंता डी. जी. कुमावत यांना याबाबत प्रश्न विचारले.

मनोज रावराणे म्हणाले, महामार्ग चौपदरीकरण करताना परिवर्तीत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे आवश्यक होते. मग पावसापूर्वी हे काम का झाले नाही ? आंदोलन झाल्यानंतर आता पावसातच डांबरीकरण करण्यात येत आहे. हे जर अगोदरच झाले असते तर आंदोलन करावे लागले नसते आणि पुढील घटना घडली नसती. त्यामुळे जनतेला त्रास होण्यास जबाबदार असलेल्या संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

कासार्डे येथेही अनेक ठिकाणी रस्ता खचत असून त्याला जबाबदार असणाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी. दिलीप तळेकर तसेच गणेश तांबे यांनीही याला अनुमोदन दिले. त्यामुळे अशी स्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असलेल्या संबधित ठेकेदार व महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी . असा प्रस्ताव बांधकाम मंत्री तसेच महामार्ग प्राधिकरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा निर्णय सर्व सदस्यांच्या अनुमतीने घेण्यात आला.

जनतेला त्रास होत असताना लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवायचा नाही का? आवाज उठवला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई होणार असेल तर लोकप्रतिनिधींनी करायचे काय? असा संतप्त सवालही प्रकाश पारकर यांनी यावेळी विचारला. तर प्रकाश शेडेकर यांच्या जागी दुसरा अधिकारी नेमावा अशी मागणी गणेश तांबे यांनी यावेळी केली.

जोपर्यंत जमिनीचा मोबदला संबधित मालकाला मिळत नाही तोपर्यंत त्याच्या जागेत काम करू नका असे दिलीप तळेकर यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

महामार्गाच्या शेजारी पिकअप शेड उभारण्यात आल्या असून दिलीप बिल्डकाँन चिरेबंदी बांधकाम करीत आहे.तर केसीसी बिल्डकोंन लोखंडी पत्र्याच्या पिकअप शेड उभारत आहे. दोन्ही कामांमध्ये अशी तफावत का? याची माहिती पुढील सभेत महामार्ग प्राधिकरणने द्यावी.तसेच सिंधुदुर्गात जास्त पाऊस पडत असल्याने चिरेबंदी बांधकाम करून मजबूत पिकअप शेड उभारण्यात याव्यात अशी मागणी मनोज रावराणे यांनी केली.

कासार्डे येथील स्मशानभूमीत उभारण्यात आलेली शेड अवघ्या पाच महिन्यात कोसळली आहे. त्यामुळे पावसात अंत्यसंस्कार करताना अडचण निर्माण होत आहे. ही शेड उभारणाऱ्या ठेकेदाराला पुन्हा ते काम व्यवस्थित करून देण्यास सांगण्यात यावे.अन्यथा त्याच्यावर कारवाई करावी . अशी मागणी प्रकाश पारकर यांनी केली. तर १४ व्या वित्त आयोगातून करण्यात येणाऱ्या तालुक्यातील कामांवर गटविकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे.असे मनोज रावराणे यावेळी म्हणाले.

शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त असून त्यामुळे काम करताना अडचण निर्माण होत असल्याचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी संदेश कींजवडेकर यांनी सांगितले. तसेच आरोग्य विभागातही वैद्यकीय अधिकारी व इतर पदे रिक्त असल्याचे प्रभारी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. कुबेर मिठारी यांनी सांगितले. या सर्व रिक्त पदांची माहिती घेऊन ती लवकरात लवकर भरण्यात यावीत अशी मागणी वरिष्ठ स्तरावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. कृषी विभाग तसेच अन्य विभागांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सदस्य संतप्त !

या सभेत ५० टक्के अधिकारी अनुपस्थित होते. त्यामुळे सदस्य संतप्त झाले. अधिकारीच उपस्थित राहत नसतील तर आम्ही प्रश्न कोणाला विचारायचे ? मग या सभेला अर्थ तरी काय ? असा प्रश्न सदस्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारला. तसेच संबधितांवर कारवाई करावी. अशी मागणीही करण्यात आली. पण त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मला नाहीत .असे गटविकास अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याबाबत कळविण्यात यावे.असे शेवटी ठरविण्यात आले.