विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

कणकवली : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर, जाहिराती, फ्लेक्स ३० एप्रिलपर्यंत हटविण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातही या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी सूचना जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी केली आहे. त्यामुळे कणकवली नगरपंचायतीच्या हद्दीत अनधिकृतरित्या बॅनर, होर्डिंग्ज, फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर शहराचे विद्रुपीकरण टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी जाहीर केले.
कणकवली नगरपंचायतीच्यावतीने गुरुवारी येथील नगरवाचनालयाच्या सभागृहात अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग्ज, जाहिराती, पोस्टर्स याविषयीच्या मोहिमेची माहिती देण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्याधिकारी अवधूत तावडे बोलत होते.
यावेळी नगराध्यक्षा माधुरी गायकवाड, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा, उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, बांधकाम सभापती अभिजीत मुसळे, नगरसेवक समीर नलावडे, अण्णा कोदे, किशोर राणे, रूपेश नार्वेकर, सुशांत नाईक, सुविधा साटम, कणकवली तालुका व्यापारी संघाचे अध्यक्ष विशाल कामत, भाजप कार्यालय प्रमुख समर्थ राणे, महिला आघाडी तालुकाध्यक्षा गीतांजली कामत, संतोष पवार, सोमनाथ गायकवाड, मनसे शहर अध्यक्ष शैलेंद्र नेरकर तसेच सर्वपक्षीय पदाधिकारी, प्रिंटर्सचे प्रतिनिधी व नागरिक उपस्थित होते. या बैठकीच्या सुरुवातीला मुख्याधिकारी तावडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती उपस्थितांना दिली. तसेच पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांनी बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनरबाबत असलेल्या कायदेशीर बाबींची माहिती दिली. अनधिकृतरित्या बॅनर लावल्यास ३ वर्षे कारावास आणि २ हजार रुपये दंडाची तरतूद असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
नागरिकांनीही यावेळी विविध मुद्दे उपस्थित केले. पोलीस आणि नगरपंचायत प्रशासनाकडून अनधिकृत बॅनर संदर्भात यापूर्वी योग्य कारवाई झाली नसल्याचे व्ही. डब्ल्यू. सावंत यांनी यावेळी सांगितले. तसेच आतातरी संबधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली.
तर शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे कायमस्वरूपी कार्यान्वित राहतील याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. त्यामुळे सुरक्षिततेबरोबरच अनधिकृतरित्या बॅनर लावणाऱ्यांवर कारवाई करणेही सोपे जाईल असे संजय मालंडकर यांनी यावेळी सांगितले. कणकवली तालुका व्यापारी संघाचे अध्यक्ष विशाल कामत तसेच आॅर्बिट प्रिंटर्सचे दीपक बुकम यांनीही विविध प्रश्न विचारुन शंकानिरसन करून घेतले.
प्रिंटर्सकडे एखादा बॅनर छपाईसाठी आल्यावर तो कुठे लावला जाणार आहे याबाबत त्यांनी माहिती करून घ्यावी. तसेच आपल्याकडील नोंदवहीत त्याची नोंद करावी. त्याचप्रमाणे नगरपंचायतीने बॅनर लावण्यास दिलेल्या परवानगी पत्राचा जावक क्रमांक त्या बॅनरवर प्रिंट करावा. म्हणजे भविष्यात एखादी अप्रिय घटना घडल्यास कायदेशीर कारवाईपासून त्यांना वाचता येईल. तसेच जमीन मालकानी आपल्या खासगी जागेत बॅनर अथवा होर्डिंग्ज लावण्यास देताना त्याबाबतचे संमतीपत्र शंभर रुपयांच्या बॉन्ड पेपरवर लिहून देणे बंधनकारक आहे. तरच नगरपंचायत आपला नाहरकत दाखला देईल.
अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी येणारा खर्च ज्याने संबधित अनधिकृत कृत्य केले आहे त्याच्याकडून वसूल केला जाणार आहे. तसेच त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाणार आहे. नगरपंचायत सात दिवसांच्या कालावधीसाठी योग्य कर आकारुन बॅनर, होर्डिंग्ज लावण्याची परवानगी देणार आहे, असे यावेळी मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी
सांगितले. (प्रतिनिधी)
नागरिकांना विश्वासात घ्या!
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे आवश्यकच आहे. मात्र, कोणतीही कार्यवाही करताना शहरातील नागरिकांना विश्वासात घ्या. तसेच नागरिकांमध्ये या मोहिमेबाबत जागृती करा. त्यासाठी शहरातून रिक्षा फिरवून उद्घोषणा करा, अशी मागणी नगरसेवक समीर नलावडे, अभिजीत मुसळे, कन्हैया पारकर, सुशांत नाईक यांनी यावेळी केली. नागरिकांना विश्वासात घेतल्यानंतर ते मोहिमेत सहभागी होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.