विकासाकडे दुर्लक्ष केल्यास संघर्ष!

मोहनराव केळुसकर : कोकण विकास आघाडीमुळे अनेक योजनांना चालना

कणकवली : कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ नसल्याने कोकणचे सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी केले आहे. शासनाने कोकणच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी अनुशेषाच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून द्यावा. मात्र, शासनाने आणि कोकणच्या लोकप्रतिनिधींनी कोकणच्या आर्थिक विकासासाठी हा निधी उपलब्ध करून न दिल्यास आम्हा कोकणवासीयांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा कोकण विकास आघाडीचे अध्यक्ष मोहनराव केळुसकर यांनी दादर-मुंबई येथे दिला.
आम्ही गेली ३८ वर्षे कोकणातील विविध प्रकल्पांच्या जनजागृतीसाठी संघर्ष करीत आहोत. त्यामुळेच अनेक राज्ये आणि राष्ट्रीय प्रकल्पांना चालना मिळाली, असेही केळुसकर यांनी नमूद केले.
कोकण विकास आघाडीचे ३७ वे अधिवेशन दादर-शिवाजी पार्क येथील हरी महादेव वैद्य सभागृहात पार पडले. त्यावेळी केळुसकर हे अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. विक्रोळी येथील ओम विद्यासंस्कार शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मधुकर नार्वेकर हे स्वागताध्यक्ष होते. यावेळी बळिराम परब, सरचिटणीस सूर्यकांत पावसकर, रमाकांत जाधव, मनोहर डोंगरे, चंद्रकांत आंब्रे, मुंबईचे माजी नगरसेवक विजयकुमार दळवी, आदी उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये नारायण पाटील, मुकुंद वाजे, शांताराम राणे, रमेश आग्रे, गोकुळ जाधव, सुरेंद्र नेमळेकर, गणपत चव्हाण, विलास गांगण, प्रा. सूर्यकांत आजगावकर, रघुनाथ जाधव, एकनाथ राणे, नरेंद्र म्हात्रे, डॉ. मंगेश देशमुख, डॉ. संजय देशमुख, महेश वैद्य, राजेंद्र केळुसकर, विनायक मालोंडकर, आदींनी सहभाग घेतला.
स्मरणिकेचे प्रकाशन मोहन केळुसकर, मधुकर नार्वेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. सूर्यकांत पावसकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
(प्रतिनिधी)


९ ठराव मंजूर : शासनास सादर करणार
कोकण विकास आघाडीच्या १९७८ च्या स्थापनेपासून आम्ही कोकणच्या विकासाच्या प्रश्नी सातत्याने जनजागृतीसह संघर्ष करीत आहोत. त्यामुळेच गावपातळीवरील वीज, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, एसटी वाहतूक, आदी मूलभूत विकासकामांना चालना मिळाली, असे स्पष्ट करून केळुसकर म्हणाले की, कोकण रेल्वे, मुंबई-कोकण-गोवा, पश्चिम किनारी सागरी महामार्ग बोट वाहतूक, पाटबंधारे प्रकल्प, पर्यटन विकास, फलोद्यान, आदींना चालना मिळाली. मात्र, या प्रकल्पांना तातडीने गती मिळणे आवश्यक आहे. तसेच केरळ राज्याच्या धर्तीवर कोकणातील आंबा, काजू, कोकम, नारळ, आदी फळपिकांसह माशांनाही हमीभाव मिळायला हवा. यावेळी कोकणच्या विकासाच्या अनुषंगाने शासनास सादर करण्यासाठी एकूण ९ ठराव मंजूर करण्यात आले.

कोकणचे खासदार, आमदारांसह अन्य लोकप्रतिनिधी विकासासाठी संघटितरित्या प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. यापूर्वी काँग्रेस आघाडीचे शासनकर्ते होते, तर आता भाजप-शिवसेना युतीचे शासनकर्ते आहेत. मात्र, त्यांच्याही मनोवृत्तीत आणि कामकाजामध्ये बदल झाल्याचे दिसून येत नाही.
-मोहनराव केळुसकर
कोकण विकास आघाडी अध्यक्ष