शासनाकडून धोरणाला हरताळ

सहा तंत्रनिकेतन होणार बंद : प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय तंत्रनिकेतनचे धोरण बारगळले?

शोभना कांबळे ल्ल रत्नागिरी
प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय तंत्रनिकेतन असावे, असा असे शासन धोरण असतानाही त्याला हरताळ फासत शासनाने रत्नागिरीसह इतर पाच जिल्ह्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सामान्य मुलांचे भवितव्य घडविणाऱ्या या संस्था राहाव्यात, यासाठी या तीनही जिल्ह्यांमधील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या माजी विद्यार्थ्यांनी लढा सुरू ठेवला आहे. प्रसंगी न्यायिक लढ्याचीही तयारी ठेवली आहे.
राज्यातील जालना, लातूर, यवतमाळ, धुळे, सोलापूर आणि रत्नागिरी या सहा शासकीय तंत्रनिकेतनांचे श्रेणीवर्धन करून नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये रूपांतरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे दहावीनंतर केवळ तीन वर्षात अभियंता होऊन कमावणाऱ्या सामान्य घरातील मुलांचे मोठेच नुकसान होणार आहे. दिवसेंदिवस रत्नागिरी जिल्ह्याचा विस्तार होत असल्याने अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची गरज आहेच, पण त्याबरोबर गरीब मुलांना दहावीनंतर तीन वर्षात आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणाऱ्या शासकीय तंत्रनिकेतनचीही तितकीच आवश्यकता आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रत्येक तालुक्याला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि प्रत्येक विभागाला शासकीय पदवी महाविद्यालय, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार या संस्था उभ्या करण्यात आल्या आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात शासकीय तंत्रनिकेतन आहे. पण, विभागाच्या ठिकाणी पदवी महाविद्यालय नसल्याने ते सुरू होणे गरजेचे होतेच.
सध्याच्या शासनाने कौशल्य विकासावर आधारित अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्याचे धोरण राबवत असतानाच ज्यावर हे धोरण आधारित आहे, अशी सहा ठिकाणची तंत्रनिकेतन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाहीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतन, याच धोरणाला फाटा देण्याचे काम सध्याच्या शासनाकडून केले जात आहे. मात्र, हा निर्णय प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक मुलांवर अन्याय करणारा आहे.
सांगलीसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये दोन शासकीय तंत्रनिकेतन आहेत. त्याचबरोबर शासकीय अनुदानित तंत्रनिकेतनही आहेत. मात्र, शासनाने ही केवळ सहा शासकीय तंत्रनिकेतन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकीही जालना, लातूर येथे शासनाची दोन तंत्रनिकेतन आहेत. त्यापैकी प्रत्येकी एक तंत्रनिकेतन बंद होणार आहे. मात्र, रत्नागिरी, धुळे आणि सोलापूर येथे जिल्ह्यासाठी एकच शासकीय तंत्रनिकेतन असल्याने ते आता बंद झाले तर इथल्या स्थानिक मुलांच्या ७० टक्के आरक्षणाचे काय, हा मोठा प्रश्न समोर उभा राहिला आहे.
या शासकीय तंत्रनिकेतनमधून सामान्य घरातील अनेक अभियंता घडले आहेत. सध्या खासगी संस्थांमधून वारेमाप शुल्क आकारले जात असल्याने या संस्था बंद झाल्या तर सामान्य घरातील मुलांचे नुकसान होणार आहे. या संस्था वाचाव्यात, यासाठी या तीनही जिल्ह्यातून माजी विद्यार्थ्यांनी सध्या आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. हे आंदोलन अधिक तीव्र करताना न्यायालयीन लढा देण्याची तयारीदेखील विद्यार्थ्यांनी केली आहे.