विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

आॅनलाईन प्रक्रियेत ढिसाळपणा : लक्ष देण्याची परुळेकर यांची मागणी

सावंतवाडी : मॅट्रिकेत्तर शिष्यवृत्ती व अन्य योजनांसाठी तरतुदी उपलब्ध असतानाही शिष्यवृत्तीसाठीचे विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन अर्ज महाविद्यालय व जिल्हास्तरावर प्रलंबित राहिल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित रहावे लागत आहे. या समस्येवर शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी दलित अत्याचारविरोधी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष महेश परूळेकर यांनी गुरुवारी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
तरतुदी उपलब्ध असताना व आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झालेले असतानाही खर्च न झाल्यास अथवा तरतुदी समर्पित कराव्या लागल्यास संबंधित सहायक आयुक्त समाजकल्याण हेच जबाबदार राहतील. त्यामुळे हे प्रलंबित अर्ज तत्काळ निकाली काढण्यात यावेत, असे आदेश समाजकल्याण मुंबई विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांनी दिले आहेत.
भारत सरकारच्यावतीने समाजकल्याण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि अन्य शैक्षणिक योजनांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
यासाठी आॅनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करावे लागतात. मात्र, संबंधित विभागाकडे हे आॅनलाईन अर्ज उपलब्ध असतानाही ते निकाली काढण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हे अर्ज महाविद्यालय व जिल्हास्तरावरच प्रलंबित राहिल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीस मुकावे लागते.
परूळेकर यांनी याप्रकरणी घोटाळा झाला असल्याचा आरोप केला असून, तब्बल पाच हजार मुलांकडून महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावेळीच फी गोळा केली असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अशी फी महाविद्यालयाकडे जमा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून अर्ज घेण्याबाबतची जबाबदारी संंबंधित संस्थाचालक व प्राचार्य दाखवीत नाहीत. त्यामुळे महाविद्यालय पातळीवरील या बेफिकिरीमागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी परूळेकर यांनी केली आहे. (वार्ताहर)+

प्रलंबित अर्ज तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश
याबाबत महेश परूळेकर यांनी प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, मुंबई विभाग यांच्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला होता.
त्यांना प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सन २०१३ साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाविद्यालय पातळीवर ३९७ अर्ज प्रलंबित आहेत.
जिल्हास्तरावर ६५ अर्ज प्रलंबित आहेत, तर २०१४-१५ शैक्षणिक वर्षासाठी तब्बल चार हजार ७०६ अर्ज महाविद्यालय पातळीवर प्रलंबित असून, जिल्हास्तरावर २१३ अर्ज प्रलंबित आहेत.
सन २०१४-१५ हे शैक्षणिक वर्ष संपण्यात तीन महिन्यांचा कालावधी राहिलेला आहे. त्यामुळे सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांनी संबंधित महाविद्यालय व शाळांशी त्वरित संपर्क साधून त्यांच्याकडे प्राप्त आॅनलाईन अर्ज त्वरित फारॅवर्ड करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
जिल्हास्तरावर प्रलंबित अर्ज तत्काळ निकाली काढण्यात यावेत, असे आदेश प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण यांनी सहायक आयुक्तांना केले आहेत.