एस.टी.च्या खासगीकरणाचा डाव हाणून पाडू
By admin | Published: July 25, 2016 12:28 AM2016-07-25T00:28:45+5:302016-07-25T00:28:45+5:30
मोहन केळुसकर : कोकण विकास आघाडीच्या बैठकीत दिला इशारा
कणकवली : लांब पल्ल्याच्या गाड्या बंद करून तसेच मॅक्सीकॅबला परवानगी देऊन एस. टी. महामंडळाच्या खासगीकरणास वाव दिला जात आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस म्हणजे ग्रामीण भागातील जनतेच्या विकासाच्या धमण्या आहेत. एस. टी. च्या खासगीकरणाचा डाव हाणून पाडू, असा इशारा कोकण विकास आघाडीचे अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी दिला आहे.
दादर-मुंबई येथील कार्यालयात या संदर्भात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस सूर्यकांत पावसकर, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब परब, प्रकाश तावडे, चंद्रकांत आंब्रे, रमाकांत जाधव, सुरेश गुडेकर, भिकाजी जाधव, गणपत चव्हाण, विलास गांगण आदी उपस्थित होते.
केळुसकर म्हणाले की, राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आणि अधिकारी ग्रामीण भागातील विकासाची ही धमणी खुडण्याचे काम करीत आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील विकासाचा चेहरामोहरा असलेल्या एस. टी. महामंडळाच्या खासगीकरणाचे प्रयत्न यापुढे चालू राहिल्यास ग्रामीण भागातील मतदार सत्ताधीशांना पुढील निवडणुकीत पायउतार केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
राज्यातील एस. टी. महामंडळासह बेस्ट, पीएमटी, टीएमटी आदी महानगरपालिकांच्या हद्दीत चालविल्या जाणाऱ्या परिवहन सेवेच्या ठिकाणी मॅक्सीकॅबला परवानगी देण्याचे घाटत आहे. त्यामुळे एस. टी. चा तोटा आणखी वाढणार आहे. एकप्रकारे एस. टी. च्या खासगीकरणाची ही सुरुवात आहे.
रस्ता तेथे एस. टी. हे बिरुद घेऊन गेल्या ६० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून एस. टी. च्या गाड्या खेडोपाडी धावत आहेत. शेतकरी एस. टी. द्वारेच भाजीपाला आणि आपला माल शहरात आणून आपली उपजिविका चालवित आहेत. खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शहरात येवून आपले उच्च शिक्षण पूर्ण करून नोकरी व्यवसायात आपले बस्तान बसवत आहेत. आजारी रुग्णांना व ज्येष्ठ नागरिकांना एस. टी. हेच प्रवासाचे, हक्काचे व्यासपीठ आहे. आज राज्यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेच्या त्यागातून एस. टी. महामंडळाचा पसारा वाढला आहे. राज्यात मोक्याच्या ठिकाणी महामंडळाच्या मालकीच्या अशा प्रचंड किंमतीच्या मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांवरच राजकीय नेत्यांची वक्रदृष्टी आहे. त्यामुळेच एस. टी. च्या खासगीकरणाचा डाव आखला जात आहे. (वार्ताहर)
..तर महामंडळ फायद्यात चालेल
४वास्तविक राज्य शासनाने महामंडळाची ३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी तातडीने दिल्यास हे महामंडळ पूर्वीप्रमाणे फायद्यात चालू शकेल यात शंका नाही.