धरणाच्या मलिद्यासाठी स्टंट

जठार यांचा राणेंवर आरोप : हिंमत असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोका

वैभववाडी : काँग्रेसला धरणाचे पैसे हडप करण्याची जुनी चटक लागलेली आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला आणि पुनर्वसनाला युती शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे धरणातून वर्षानुवर्षे मिळणारा ‘मलिदा’ बंद होणार असल्याने आमदार नीतेश राणे यांनी कंत्राटदाराच्या कार्यालयाला टाळे ठोकले. त्यातून त्यांचे प्रकल्पग्रस्तांवरील ‘बेगडी’ प्रेम दिसले. नीतेश राणे यांना अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची मदतच करायची असेल, तर त्यांनी कंत्राटदाराच्या नव्हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकावे, असे आव्हान भाजपचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी दिले आहे.
अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीला शनिवारी आलेले आमदार नीतेश राणे यांनी धरणाचा कंत्राटदार असलेल्या ‘महालक्ष्मी इन्फ्रा’च्या कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे. या पार्श्वभूमीवर जठार यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी भाजपा जिल्हा सरचिटणीस प्रमोद रावराणे, कोकण विकास आघाडीचे संजय यादवराव, शिवसेनेचे विधानसभा मतदारसंघप्रमुख जयेंद्र रावराणे, भाजपा वैभववाडी तालुकाध्यक्ष राजेंद्र राणे, नगरसेवक सज्जन रावराणे, विजय धामापूरकर, अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ नागप, मनोहर पडीलकर, माजी सरपंच शांतीनाथ गुरव आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले की, युती सरकारच्या धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पैसे मिळणार, त्यांचे प्रश्न मार्गी लागणार. मग आपलं काय? असा प्रश्न नीतेश राणेंना पडल्याने ते सैरभैर झाले आहेत. जुन्या कायद्यात ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ अशी तरतूद होती. मग धरणाचे काम सुरु झाल्यापासून २0१४ पर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती.
त्याकाळात नारायण राणे महसूलमंत्रीही होते. मग पुनर्वसनाचा प्रश्न तुम्ही का सोडवू शकला नाहीत? असा सवाल करीत युती सरकारने अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ५४ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळेच धरणग्रस्तांची बैठक बोलवून मलिद्यासाठी कंत्राटदाराच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून आमदार राणे दबाव आणत आहेत, असा आरोप जठार यांनी केला.
प्रमोद जठार पुढे म्हणाले की, पूर्वीचा पुनर्वसन कायदा ब्रिटीशकालीन होता. केंद्रात सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नको असलेले जुने कायदे बदलण्याचे काम हाती घेतले. परंतु १९४७ ते २0१३ पर्यंत देशात सत्ता असूनही काँग्रेस जुनाट कायद्यात दुरुस्ती करू शकली नाही. त्यामुळेच देशातील प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त मरणयातना भोगत आहे.
आमच्या सरकारने कायदा बदलून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे धरणाचे पैसे हडप करण्याची चटक लागलेल्या काँग्रेस नेत्यांची अडचण झाली आहे.
आखवणे व नागपवाडी या दोन गावांचा निवाडा नव्या कायद्यानुसार १0 कोटींचा असून तो घोषित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. तर भोम गावाचा निवाडा जुन्या कायद्यानुसार जाहीर झाला होता. मात्र, त्यामध्ये त्रुटी असल्याने प्रस्ताव परत आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो येत्या आठ दिवसात पाठवून देतो, असे सांगितले आहे.
त्याबाबत राज्याचे पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढच्या आठवड्यात मंत्रालयात अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेण्याचे आश्वासित केले आहे. त्यामुळे अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना आम्ही न्याय मिळवून देण्यास कटिबध्द आहोत. सरकारकडे जाण्याचे दरवाजे बंद असल्याने नीतेश राणेंनी कंत्राटदाराच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा स्टंट केला आहे, अशी टीकाही भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी यावेळी
केली. (प्रतिनिधी)


रंगनाथ नागप : सात वर्षात एकही प्रश्न सुटला नाही
अरुणा प्रकल्पाचे काम २0१५ मध्ये सुरु झाले. तेव्हापासून काँग्रेसची सत्ता असेपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सात वर्षे घेऊन मुंबईत फेऱ्याच मारल्या. नारायण राणे यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्यासमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. परंतु, त्यांच्या माध्यमातून एकही प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे आम्ही आता सत्तेत सहभागी होऊन प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. युती शासनाने पुनर्वसन व मोबदल्यासाठी निधी दिला आहे. आमदार नीतेश राणे यांच्या शनिवारच्या कृतीने प्रकल्पग्रस्तांची निराशा झाली आहे, असे मत अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ नागप यांनी व्यक्त केले. नोकरी मिळणार नसेल तर एक रकमी पाच लाख शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत आम्ही ‘वनटाईम सेटलमेंट’चा आग्रह धरणार आहोत, असेही नागप यांनी सांगितले.

मिलीभगत नसेल तर त्यांनी तक्रार द्यावी
कोकणातील विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांना धमकावून त्यांच्याकडून पैसे हडप करण्याची काँग्रेसला चटक लागलीआहे. त्यातही धरणांचे पैसे हडप केले म्हणूनच जिल्ह्यात एकाही धरणाच्या कालव्याचा पत्ता नाही. अरुणा प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराने जर राणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पूर्वी पैसे दिले नसतील, कंत्राटदार आणि नीतेश राणेंची मिलीभगत नसेल तर खासगी मालमत्तेला टाळे ठोकले म्हणून पोलिसांत तक्रार द्यायला मी त्यांना सांगितले आहे. ‘होऊन जाऊ द्या दूध का दूध, पाणी का पाणी’ आता बघूया काय होते ते, असे मत प्रमोद जठार यांनी स्पष्ट केले.