न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत भरतीला स्थगिती : धाकोरकर
By admin | Published: December 4, 2014 11:02 PM2014-12-04T23:02:32+5:302014-12-04T23:49:45+5:30
जिल्ह्यात अनेक उपशिक्षकांची पदे रिक्त आहेत तर नवीन कायद्यानुसार मुख्याध्यापकांची अनेक पदे अतिरिक्त ठरत आहेत.
सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षक नियुक्तीसाठी आंदोलने होऊ लागली आहेत. याकडे सदस्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले असता जोपर्यंत रिक्त पदे भरण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही काहीही करू शकत नसल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांनी सभेत स्पष्ट केले.जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडली. यावेळी सदस्या सुकन्या नरसुले, सुषमा कोदे, संजय बगळे, संतोष पाताडे, समिती सचिव तथा प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर आदींसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात अनेक उपशिक्षकांची पदे रिक्त आहेत तर नवीन कायद्यानुसार मुख्याध्यापकांची अनेक पदे अतिरिक्त ठरत आहेत. याबाबत उपशिक्षकांची रिक्त असलेली पदे अतिरिक्त मुख्याध्यापकांना पदावनत करून भरण्यात येणार होती. मात्र याबाबत मुख्याध्यापकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने आणि न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्याने रिक्त पदे भरण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. शिक्षण विभागाला जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांचा समतोल राखणे म्हणजे तारेवरची कसरत बनली आहे. यातच गावोगावी ग्रामस्थांची शिक्षक नियुक्तीसाठी आंदोलने होत आहेत. याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले असता जोपर्यंत न्यायालयाकडून निर्णय येत नाही तोपर्यंत शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत काहीही करू शकत नसल्याचे शिक्षणाधिकारी धाकोरकर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मात्र, जेथे शक्य आहे तेथे शिक्षकाला कामगिरीवर काढून पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल असेही सांगितले.
जिल्ह्यातील तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे नियोजन केले असून त्यासाठी तालुकानिहाय आवश्यक निधी वितरीत करण्यात येत आहे. देवगड १७ हजार रुपये, दोडामार्ग १२ हजार रुपये, कणकवली १७ हजार रुपये, कुडाळ १७ हजार रुपये, मालवण १५ हजार रुपये, सावंतवाडी १८ हजार रुपये, वैभववाडी १२ हजार रुपये, वेंगुर्ला १२ हजार रुपये एवढा निधी वितरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती सभेत दिली.
जिल्ह्यात शालेय क्रीडा स्पर्धा डिसेंबरमध्ये घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, शालेय स्पर्धांमध्ये काहीवेळा क्रमांक काढण्यावरून वाद होतात. यामुळे प्रशासनाची आणि शाळेचीही बदनामी होते. तरी प्रत्येक शाळेने आपला संघ या क्रीडा स्पर्धेमध्ये उतरविताना खिलाडूवृत्तीने उतरला पाहिजे. पंचांचे निर्णय अंतिम मानले पाहिजेत आणि स्पर्धेत उतरताना पराभव झाला तरी तो पचविण्याची मानसिकता प्रत्येकाची असली पाहिजे. तरी यापुढे शालेय स्पर्धेमध्ये तक्रारी येवू नयेत याबाबतची प्रत्येक शाळेने दक्षता घ्यावी अशा सूचना सभापती गुरूनाथ पेडणेकर यांनी दिल्या. (प्रतिनिधी)