प्लास्टिक बंदीबाबत कारवाई सुरू करा

मालवणमध्ये बैठक : तहसीलदारांच्या नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना सूचना

मालवण : प्रदूषणाला कारणीभूत ठरलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांवर राज्य सरकारने बंदी घालण्याची घोषणा केल्यानंतर तळागाळापर्यंत त्याबाबत अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांबरोबरच ग्राहकांवरही दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. त्यामुळे हानिकारक प्लास्टिकपासून पर्यावरण वाचविण्यासाठी मालवण तालुक्यात प्लास्टिक बंदीबाबत युद्धपातळीवर कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना तहसीलदार वनिता पाटील यांनी नगरपालिका व सर्व ग्रामपंचायतींना केली आहे.मालवण तालुक्यामध्ये प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीकरिता मालवण येथील लक्ष्मीबाई टोपीवाला कन्याशाळा येथे तहसीलदार वनिता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी बैठक झाली. प्रांताधिकारी रवींद्र बोंबले हे हजर राहू न शकल्याने तहसीलदारांनी बैठक घेतली. यावेळी गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर, नायब तहसीलदार चव्हाण, मुख्याधिकारी अरविंद माळी, आदी उपस्थित होते.तहसीलदार पाटील म्हणाल्या, राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदीच्या घोषणेनंतर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत प्लास्टिक बंदीचे ठराव घेतले. मात्र, नुसते ठराव न घेता त्याबाबत अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या व्यापारी व ग्राहकांवर दंडात्मक कारवाई करून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपापल्या स्तरावर कार्यवाही सुरू करावी. तसेच या कारवाईबाबत वारंवार आढावा घेतला जाईल. आठवडा बाजार, पर्यटन स्थळे अशा ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास होत आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या पर्यावरणास घातक असल्याने यास पर्याय म्हणून ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्या, कागदी व कापडी पिशव्यांचा वापर नागरिकांनी करावा. तसेच प्लास्टिक बंदीचे १०० टक्के
पालन झाल्यास व कारवाई सुरू झाल्यास नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण होऊन प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी होईल, असेही पाटील म्हणाल्या.यावेळी गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांनी, पर्यावरण संतुलित ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत तालुक्यात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे सांगितले. तर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांनी मालवण शहरातील बाजारपेठ व आठवडा बाजारात प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांवर नगरपालिकेने वेळोवेळी कारवाई केली असून, यापुढे अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगितले.
यावेळी तालुका कृषी अधिकारी सुतार, युएनडीपीचे आर्थिक व सामाजिक सल्लागार सुहेल जमादार, भूमिअभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम, वनविभाग व पोलीस यंत्रणेचे प्रतिनिधी, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)



‘सिंधुदुर्ग’वर कापडी पिशवी नेणे बंधनकारक करण्याची मागणी
किल्ले सिंधुदुर्ग प्रेरणोत्सव समितीचे गुरूनाथ राणे यांनी प्रेरणोत्सव समिती व यूएनडीपी यांच्या सहकार्याने सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर जाणाऱ्या पर्यटकांना आगाऊ रक्कम घेऊन कापडी पिशव्या दिल्या जातात. किल्ल्यावरून परतल्यावर पिशवी घेऊन आगाऊ घेतलेली रक्कम परत दिली जाते.
किल्ला दर्शनासाठी जाताना पर्यटकांकडून वापरण्यात आलेल्या पाण्याच्या बॉटल्स, खाद्य पदार्थांची प्लास्टिकची आवरणे किल्ला परिसरात अथवा समुद्रात न फेकता त्या कापडी पिशवीत जमा कराव्यात, या उद्देशाने ती पिशवी देण्यात येते, असे सांगितले.
काही पर्यटक पिशवी न घेताच किल्ल्यावर जातात व प्लास्टिक बॉटल्स फेकून देतात.
यामुळे प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे अशा कापडी पिशव्या पर्यटकांना जाताना नेणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी केली.
यावर तहसीलदार पाटील यांनी किल्ला वायरी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असल्याने यासाठी वायरी ग्रामपंचायतीकडून प्रशासकीय सहकार्य देण्यात यावे, असे सांगितले.