तिलारी प्रकल्पग्रस्तांबाबत कार्यवाही करा

दीपक केसरकर यांचे आदेश : जिल्हाधिकारी दालनातील बैठकीत प्रशासनाला सूचना

सिंधुदुर्गनगरी : तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या वनटाईम सेटलमेंटबाबत प्राप्त अर्जांची पंधरा दिवसांत छाननी करून परिपूर्ण अर्जांची यादी शासनाकडे सादर करावी. प्रशासनाने शासनाच्या सूचनांनुसार काम करताना तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर समस्याही समजून घेऊन तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी दिले.
जिल्हाधिकारी दालनात तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या उपोषण आंदोलनाबाबत आयोजित बैठकीत केसरकर बोलत होते. यावेळी खासदार विनायक राऊत, जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रवींद्र सावळकर, निवासी जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, तिलारी संघर्ष समितीचे सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, अपूर्ण कागदपत्रांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांबाबत पंधरा दिवसांनंतर दोडामार्ग येथे जिल्हा प्रशासन व तिलारी प्रकल्पग्रस्त शिष्टमंडळ यांच्या उपस्थितीत दर चार दिवसांनी बैठक घ्यावी. शासनाकडील रेकॉर्डनुसार तपासणी करून ही प्रकरणे सकारात्मकरीत्या सोडविण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. एकूण प्रकल्पग्रस्तांपैकी जे अर्ज परिपूर्ण आहेत त्या बाबतीत तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र, ज्या प्रकरणाबाबत संभ्रमावस्था आहे त्यावर जिल्हा प्रशासन व संघर्ष समितीतर्फे तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन व प्रकल्पग्रस्त यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी प्रकल्पग्रस्तांवर कोणत्याही स्वरूपाचा अन्याय होऊ नये याकरिता शासन कटिबद्ध असून त्यादृष्टीने संबंधित कागदपत्रांची रीतसर तपासणी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
खासदार विनायक राऊत म्हणाले, मातीकाम, बुडीत क्षेत्र, वसाहतीच्या जमिनी अशा सर्व प्रकारच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांना योग्य तो मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर चार एक, बारा दोन, वारसा हक्क, एकाच कुटुंबात एकापेक्षा अधिक असलेले दाखले याबाबतची संदिग्धता दूर करून हा प्रश्न वेळेत निकाली काढणे आवश्यक आहे.
याकरिता जिल्हा प्रशासन पातळीवर वेळोवेळी बैठका घेऊन वर्गवारीनुसार प्राप्त अर्जांची छाननी करून अपूर्ण अर्जांचा तपशील शासनाकडे सादर करावा. (प्रतिनिधी)

‘जलयुक्त शिवार‘ची अंमलबजावणी व्हावी
संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जलयुक्त शिवार योजनेत समावेश होईल अशारितीने भौगोलिक परिस्थितीनुसार संभाव्य ३५ गावांची निवड करावी. लोकसहभाग, शेतकऱ्यांचा बचत गट, महिला बचत गट, कृषीची आधुनिक साधने या अनुषंगाने परस्पर गावांच्या समन्वयातून जलयुक्त शिवार अभियानाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
या अभियानाद्वारे शेतकऱ्याला किमान तीन पिके घेता येतील असे मॉडेल तयार करणे गरजेचे आहे. तथापि केवळ पाण्याचा साठा वाढविणे व पाणी टंचाईवर मात करणे हा या अभियानाचा उद्देश नसून त्याचबरोबर अन्नधान्य उत्पादनात वाढ होणे, शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होणे तसेच शेतकऱ्याला प्रगत कृषी तंत्रज्ञान अवगत होणे व त्या अनुषंगाने गावाचा विकास साधणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
त्यानुसार नियोजन करावे अशी सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. यावेळी आयोजित जलयुक्त शिवार अभियान आढावा बैठकीत ते बोलत होते.